युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्सले सेवा कर तिर्नुपर्ने, यस्तो छ व्यवस्था
काठमाडौं । सरकारले युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स जस्ता सेवा प्रदायकलाई करको दायरामा ल्याएको छ ।
विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि यस्ता सेवा प्रदायकले विद्युतीय सेवा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि सरकारले आर्थिक ऐन २०७९ मार्फत गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको मूल्यमा विद्युतीय सेवा कर असुल गर्ने नीति लिएको थियो ।
सोही नीति अनुरूप आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको हो ।
विभागले गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ समेत जारी गरेको छ ।
यो सँगै युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, टिकटक, गुगल जस्ता सेवा प्रदायकले सेवा करको रुपमा २ प्रतिशत कर बुझाउनु पर्ने भएको छ । यसको अर्थ नेपालबाट विज्ञापन अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट त्यस्ता सेवा प्रदायकले आम्दानी गर्ने रकमको २ प्रतिशत अब सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
कार्यविधि अनुसार विद्युतीय सेवा भन्नाले सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवा हो ।
जसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोबाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, इ–पत्रिकालगायत सेवालाई समेटिएको छ ।
यी माध्यमबाट सेवा प्रदायकले नेपालबाट आम्दानी गर्ने रकमको दुई प्रतिशत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएको हो ।
कार्यविधि अनुसार नेपाल भित्र सेवा प्राप्त गरेमा, नेपालको ठेगानामा बिजक जारी गरेमा, नेपालको बैंकमा भएको बैंक खाता र रकम भुक्तानीका लागि अनुमति प्राप्त संस्था तथा निकायबाट सञ्चालन भएका भुक्तानी उपकरणबाट रकम भुक्तानी भएमा कर लाग्ने छ ।
त्यस्तै नेपालको बैंक तथा अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रदायक संस्था तथा निकायबाट जारी भएको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा अन्य भुक्तानीका माध्यमबाट भुक्तानी भएमा समेत यस्तो कर लाग्ने उल्लेख छ ।
नेपाल भित्र भएको इन्टरनेटको आईपी प्रयोग गरी सेवा लिएमा, नेपालको सिमकार्ड वा नेपालको कुनै पनि ल्याण्डलाइन प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेमा सेवा कर लाग्ने जनाइएको छ ।
यो कर वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा मात्रै लाग्ने जनाइएको छ । यसको अर्थ यी कुनै कम्पनीले नेपालमा सेवा उपलब्ध गराएर २० लाख भन्दा कम आम्दानी गरेको खण्डमा भने सेवा कर तिर्नुपर्ने छैन् ।
यो कर प्रत्यक्ष कर भएकाले सेवाको मूल्यमा करको रकम जोडेर असुल गर्न नपाइने समेत उल्लेख छ ।
यस्तो कर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र गरिसक्नु पर्ने जनाइएको छ । तोकिएको समय भित्र रकम दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ ।
यसका लागि सेवा प्रदायकले नेपालमा दर्ता हुनेपर्नेछ । दर्ता नभए पनि कार्यविधि बमोजिमको कर तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ नेपालमा कम्पनी दर्ता भए पनि अथवा नभए पनि यो कर तीर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा दर्ता हुने कम्पनीले आर्थिक ऐन अनुसार नेपाल भित्र मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत दर्ता हुनुपर्छ । साथै सेवा कर समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
दर्ता नभएको कम्पनीको हकमा भने सेवा करमात्रै लाग्ने जनाइएको छ । ऐन बमोजिम कर लाग्ने व्यक्ति तथा संस्थाले कर लाग्ने कारोबारको सीमा नाघेको ३० दिन भित्र स्थायी लेखा नम्बर लिन आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने जनाइएको छ ।