निर्वाचन आयोगमा आगामी निर्वाचनका लागि दल दर्ता आजदेखि सुरु

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि आजदेखि दल दर्ता सुरु भएको छ।

 

 

आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा यही साउन १९ गतेसम्म दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दललाई साउन २२ देखि ३१ गतेसम्म दल दर्ताका लागि निवेदन दिन सूचित गरेको हो ।

 

 

निवेदन दिँदा दलसम्बन्धी विवरण, दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको सङ्ख्या, आयोगमा दलले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको मितिलगायत विवरण खुलाउनुपर्ने छ ।

 

 

 

यसैगरी दलको केन्द्रीयस्तर र प्रदेशस्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति, राजनीतिक दलको सङ्गठनात्मक स्वरुप केन्द्रीयस्तर र प्रदेशस्तरको छरछैन, त्यसको जानकारी खुलाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

 

 

 

दल दर्ताका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि अनुसूची–१२ बमोजिम र प्रदेशसभा सदस्यको हकमा प्रदेशगत रूपमा सातवटा प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै अनुसूची–१२ बमोजिमको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

 

 

 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने आयोगद्वारा आज जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

 

 

 

दल दर्ता गर्न केन्द्रीय समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि, दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्नेछ र दलको प्रमुख पदाधिकारीले दस्तखत गरी पेस गर्नुपर्नेछ ।

 

 

 

यसैगरी उम्मेदवारलाई दलको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने गरी पदाधिकारी तोकिएको केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित तोकिएको ढाँचामा पदाधिकारीको नाम पर, पद र सम्पर्क नम्बर सहितको दस्तखत नमूना पेस गर्नुपर्नेछ ।

 

 

दल दर्ताका लागि संविधानबमोजिम राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, राजनीतिक दलको विधानबमोजिम कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन भएको हुनुपर्ने र दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।