सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाउने
काठमाडौं। नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३, धारा (३१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निस्शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निस्शुल्क पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
तथापि सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने गरेका छन्। यसै सिलसिलामा खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले कुनै पनि बहानामा शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ।
सरकारी विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्ने गरेको अभिभावकले गुनासो गरेपछि नगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ।
निजी शिक्षकलाई तलब दिने बहानामा पनि विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ने गरेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णरुपमा निशुल्क गर्नेगरी चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नगरपालिकाले रु १७ लाख बजेट विनियोजन गरेर (जेरो फि) कार्यक्रम लागू गरेको छ।
माध्यमिक १२ वटा, कक्षा १–८ आधारभूत १३ वटा र कक्षा १–५ आधारभूत ६४ वटा गरी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्।
भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायतका कारण देखाउँदै विद्यालयहरूले नियमविपरीत शुल्क लिएको भन्दै अभिभावकले नगरपालिकालाई गुनासो गरेका शिक्षा शाखा संयोजक पदम बहादुर कार्कीले बताए।
अभिभावकको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै संविधानमा उल्लेख गरिएको कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले (जेरो फि) कार्यक्रम लागू गरेको मेयर विमला राईले बताइन्।
जेरो फि कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ। विद्यालय तह, विद्यार्थी संख्या र आवश्यकताका आधारमा नगरपालिकाले विद्यालयलाई बजेट उपलब्ध गराउने छ।
कक्षा ४–९ का लागि वार्षिक परीक्षामा आवश्यक उत्तरपुस्तिका र प्रश्नपत्र, चारित्रिक र लब्धाङ्कपत्र, प्रमाणपत्र नगरपालिकाले नै उपलब्ध गराउने छ। त्यसैले विद्यालयले विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क लिन पाउने छैन।
यदि लिएको पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ।मेयर राईले भनिन्।एसईईको अनिवार्य राजस्व भने विद्यार्थीले दिनुपर्ने छ।