शिक्षा,स्वास्थ्य र मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनविरुद्ध विद्यार्थीलाई संघर्षमा उत्रन अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलको आव्हान
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले शैक्षिक र स्वास्थ्य माफियाविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने बताएको छ।
शिक्षा,स्वास्थ्य र मङ्सिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचनविरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले सम्पूर्ण क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरुलाई संघर्षमा उत्रन आव्हान गरेका छन् ।
सो संगठनका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले एक विज्ञाप्ति जारी गर्दै संघर्षमा जाने बेला भएको बताएका छन्।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “वर्तमान सत्ता र व्यवस्थामा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सुनिश्चितता एवम् शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णरुपमा राष्ट्रियकरण, निःशुल्क र सर्वसुलभ सम्भव छैन, जसका लागि सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुलाई एकताबद्ध र सबै देशभक्तहरुलाई मोर्चाबन्दी गरी वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विकल्पमा जनताको गणतन्त्र स्थापना गरी वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने तयारीमा लाग्नु जरुरी छ ।
तसर्थ, संसदीय निर्वाचनले मुलुकलाई निकास होइन, थप द्वन्द्वमा धकेल्ने शैक्षिक माफिया, राष्ट्रघाती र जनघातीहरुलाई अझ मजबुत पार्ने हुँदा सम्पूर्ण विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, युवा, किसान, मजदूर, महिलालगायत आम जनसमुदायलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरुविरुद्ध सशक्त सङ्घर्षमा उत्रनको लागि जोडदार आग्रह गर्दै आगामी मङ्सिर ४ गते तय गरिएको संसदीय निर्वाचनलाई सक्रिय बहिष्कारको निम्ति समेत हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “हाम्रो महान् तथा गौरवशाली सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) महान् जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायतका सङ्घर्षहरुमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै त्याग, बलिदान र समर्पणसहित राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सुनिश्चितता एवम् वैज्ञानिक र जनवादी शिक्षा प्राप्तिका निम्ति शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका विकृति–विसङ्गति एवम् शिक्षाको निजीकरण, व्यापारीकरण, दलालीकरण र माफियाकरणविरुद्ध नेतृत्वदायी भूमिकामा रही निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको नेपालको क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनको वास्तविक उत्तराधिकारी सङ्गठन हो ।
साथै, राष्ट्रघात र जनघातका विरुद्ध सशक्त ढङ्गले अग्रमोर्चामा रहेर सङ्घर्ष गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा एवम् राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताविरुद्ध अग्रणी भूमिकामा रही नेतृत्व गर्दै आइरहेको छ ।
आज शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र माफियाहरुको कब्जामा छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विभागीय मन्त्रीहरुबाटै माफियाहरुको संरक्षण र नेतृत्व भइरहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका विश्वविद्यालयहरु र मातहतका कलेजहरुमा भ्रष्टाचार, ज्यादति, बेथिति छन् भने शैक्षिक गुणस्तर साह्रै खस्कन पुगेको छ ।
अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक पार्टीहरुको क्रिडास्थल बन्नुले विद्यार्थीको पठनपाठनलगायत समग्र गतिविधिसमेत तहसनहस हुन पुगेको छ । त्यस्तै, शैक्षिक परामर्श केन्द्रमार्फत् विद्यार्थीहरुलाई बाहिर पठाउने बहानामा ठगी धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार जनता र राष्ट्रप्रति गम्भीर बन्नुको सट्टा राष्ट्रघात र जनघात गर्नमै तल्लीन छ । जनता रोग, भोक, अभाव र महँगीबाट ग्रसित छन् ।
इन्धनलगायतमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण नेपाली जनताको चुल्हो समेत नबल्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गरिएको छ, जसले नेपाललाई विदेशीको क्रिडास्थल बनाउने खतरा बढाएको छ भने राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक संसदमा ल्याएर पास गराइएको छ । जसकारण नेपाल भविष्यमा फिजीकरण बन्ने खतरा बढेर गएको छ ।
राष्ट्रघात र जनघातका शृङ्खलाहरु एकपछि अर्को गर्दै थपिँदै गइरहेका छन् । महँगी चरमरुपमा बढ्दै गइरहेको छ भने भ्रष्टाचार त्यत्तिकै व्याप्त छ ।
७० लाखभन्दा बढी युवा र विद्यार्थी रोजगारी÷अध्ययनको सिलसिलामा विदेशिन बाध्य छन् भने ५० लाखभन्दा बढी युवा र विद्यार्थी स्वदेशमै बेरोजगारीले प्रताडित छन् ।
अहिलेको दलाल संसदीय राज्यव्यवस्था र सत्तालाई मजबुत बनाउन दलाल, राष्ट्रघाती र जनघाती शासकहरु मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन्, जसका लागि आगामी मङ्सिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचनको रङ्गमञ्चमा दलाल शासकहरु केन्द्रित छन् ।
चरमरुपमा स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्ने, प्रतिक्रियावादी र भ्रष्ट तत्वहरुद्वारा पैसाको खोलो बगाउने, विरोधी पार्टीको चुनाव चिह्न लिने, सत्ता र व्यवस्थाका प्रतिनिधिहरु फासीवादी ढङ्गले प्रस्तुत हुने, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको चरम दलाली र राष्ट्रिय गद्दारी गर्नेहरुविरुद्ध भण्डाफोर गरी संसदीय निर्वाचन सशक्त एवम् सक्रिय बहिष्कार गर्नु अपरिहार्य बन्न पुगेको छ ।
वर्तमान सत्ता र व्यवस्थामा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सुनिश्चितता एवम् शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णरुपमा राष्ट्रियकरण, निःशुल्क र सर्वसुलभ सम्भव छैन, जसका लागि सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुलाई एकताबद्ध र सबै देशभक्तहरुलाई मोर्चाबन्दी गरी वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विकल्पमा जनताको गणतन्त्र स्थापना गरी वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने तयारीमा लाग्नु जरुरी छ ।
तसर्थ, संसदीय निर्वाचनले मुलुकलाई निकास होइन, थप द्वन्द्वमा धकेल्ने शैक्षिक माफिया, राष्ट्रघाती र जनघातीहरुलाई अझ मजबुत पार्ने हुँदा सम्पूर्ण विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, युवा, किसान, मजदूर, महिलालगायत आम जनसमुदायलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरुविरुद्ध सशक्त सङ्घर्षमा उत्रनको लागि जोडदार आग्रह गर्दै आगामी मङ्सिर ४ गते तय गरिएको संसदीय निर्वाचनलाई सक्रिय बहिष्कारको निम्ति समेत हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
