होटल–रेस्टुरेन्टले मेनुमा भन्दा बढी पैसा लिन नपाउने (हेर्नुहोस् अदालतको फैसला)
काठमाडौं । होटल–रेस्टुरेन्टले मेनुमा भन्दा बढी पैसा लिन नपाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला गरेको छ।
रिसोर्टको बिल मेनुमा उल्लेख भएको मूल्यबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट र सेवा शुल्क शीर्षकमा अतिरिक्त रकम लिन नपाइने फैसला गरेको छ ।
काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा रहेको ग्रिन भ्याली रिसोर्टले मेनुमा उल्लेख भएको मूल्यभन्दा बढी रकम लिएको विषयमा परेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले मेनुमा तोकिएको मूल्यका अतिरिक्त सेवा शुल्क बापत १० प्रतिशत र भ्याटबापत १३ प्रतिशत रकम उपभोक्ताबाट असुल गर्न नपाइने फैसला गरेको हो ।
जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको इजलासले भदौ ५ मा गरेको फैसलामा मेनुको मूल्य तय गर्दा नै भ्याट र सेवा शुल्क जोड्नु पर्नेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र मूल्य अभिवृद्धि नियमावली, २०५३ विपरीत थप रकम उपभोक्ताबाट असुल गरिनु कानुनले तोकेको शर्त र परिधि नाघी आफूखुसी अनुचित भुक्तानी लिने कार्य भएको ठहर गरेको हो ।
रिसोर्टलाई प्रतिवादी बनाएर पत्रकार मदन ढुंगानाले दायर गरेको मुद्धामा अदालतले मेनु मूल्य बाहेकको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न, पीडितलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ ।
सो रिसोर्टले मेनुमा उल्लेख भएको मूल्यभन्दा बढी लिएको रकम तीन हजार ७८ रुपैयाँ ६३ पैसा र वादीलाई पुग्न गएको क्षति र दुखःकष्ट समेतलाई मध्यनजर राखी क्षतिपूर्तिवापत १० हजार रुपैयाँ भराउन आदेश गरेको हो ।
वस्तु वा सेवाका उत्पादक, बिक्रेता वा वितरकले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्य निर्धारण वा वृद्धिलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै अदालतले त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने बताएको छ ।
पत्रकार मदन ढुंगानाले २०७८ साउन १० गते रिसोर्टले मेनुमा भन्दा बढी रकम मागेपछि रिसोर्टको उक्त गतिविधि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र मूल्य अभिवृद्धि नियमावली, २०५३ विपरीत रहेको भन्दै निवेदन लिएर आन्तरिक राजश्व कार्यालय पुगेका थिए ।
त्यहाँबाट सुनुवाइ नभएपछि उनी उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार रिसोर्टलाई कारबाही गर्न र अब आइन्दा कुनै पनि रेस्टुरेन्ट तथा होटलको मेनुमा सेवा शुल्क र भ्याटबापत अतिरित्त रकम नलिने माग सहित वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पुगेका थिए ।
त्यहाँबाट पनि सुनुवाइ नभएपछि उनले २०७८ पुस २२ गते रिसोर्टलाई कारबाही र क्षतिपूर्ति दावी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
हेर्नुहोस् अदालतको फैसला-
