संसदीय नीर्वाचन र संसदीय व्यवस्था पूर्णत असफल,अबको विकल्प के ?

– हुकुमबहादुर सिंह

नेपालमा नेपाली जनताका लागि प्रतिनिधिमूलक संसदीय नीर्वाचन र संसदवाद असफल सिद्ध भएको छ। किन भने वर्तमान संसद र संसदीय नीर्वाचन प्रणाली पूर्णत आयातित व्वस्था हो।

प्रतिनिधिमूलक संसदीय नीर्वाचनमा भाग लिनु भनेको नेपालको सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवादी शासक,अमेरिकी साम्राज्यवादी हैकम र युराेपियन यूनियन तथा अन्य वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरुलाई नेपालमाथि हैकम चलाउनका लागि दिएको एउटा खराब निमन्त्रणा पत्र हो।

नेपालको वर्तमान राज्यसत्ता प्र्रतिक्रियावादी राज्यसता हो। संसद र वर्तमानमा चलिरहेको संसदीय नीर्वाचन प्रणालीले यही प्रतिक्रियावादी र जनविरोधी राज्य सत्तालाई अझ झन बलियो बनाउन मद्त गर्दै आएकोछ ।

भारतीय, अमेरिकी, र युराेपियन यूनियन तथा अन्य वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरुको राज्यसत्तामाथि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको बर्चश्व छ। ती देशहरुका संसदवादीहरुले ती बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसंग देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवीकाका सवाललाई नीर्वाचनमा जित्नका लागि उनीहरुसँग सौदावाजी गर्दछन्।

रुपमा विभिन्न संसदीय पार्टीहरु र तिनका नेताले निर्वाचन जितेका हुन्छन् तर सारमा देशभित्रका र वाह्य दलाल नोकरशाहा, पुँजीपति, ठेकेदार, विचौलिया, जल तथा भूमाफीया, शैक्षिक माफियाहरुले उनीहरुका दलालहरुले चुनाव जित्ने आधार तयार पारेपछि मात्रै चुनावमा पार्टी र तिनका नेताको(एक दुई जना अपवाद बाहेक) जित हुन्छ।

विश्व साम्राज्यवादको मूल आधार एनजीओ र आइएनजीओहरु हुन। यिनै एनजीओ र आइएनजीओहरुले नेपालजस्ता देशमा गरिने निर्वाचनमा कसैको जित र कसैको हारलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेका हुन्छन्। नेपालका हरेक निर्वाचन र विश्वमा भएका संसदीय निर्वाचनहरुमा पनि यही भइरहेको छ। नेपालको वर्तमान निर्वाचनवारे पनि सत्य यही हो।

पुँजीवादीहरूले संसदीय व्यवस्थाको सवैभन्दा राम्रो पक्ष आवधिक निर्वाचन प्रणालीको पद्वति र प्रक्रियालाई नै वताउने गर्दछन् र नेपालमा लामो समयदेखि आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ता भन्नेहरुले पनि विभिन्न वहानामा नेपालमा गरिएका हरेक संसदीय नीर्वाचनमा भाग लिदै आएका छन्।

कहिले संसदीय व्यवस्थाको नीर्वाचनको उपयोगद्धारा त्यसको भण्डाफोर गर्न नीर्वाचनमा भाग लिने भनेका छन् त कहिले राजावादी र काँग्रेसका विरुद्ध वामपन्थीलाई जीताउन नीर्वाचनमा भाग लिने भनेका छन । जे भनेर (भाग वा उपयोग) संसदमा गएता पनि उनिहरुले गर्ने परिणाम संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने नै हो।

संसदीय व्यवस्था कस्तो व्यवस्था हो र वर्तमानमा विश्वमा चलेका पुँजीवादी निर्वाचन प्रणालीको पद्वति र प्रक्रिया वारेमा स्वयम पुँजीवादी पार्टीका नेताहरू र वुद्धिजीवीहरूको विचमा काफी विवाद र मतभेदहरू छन् ।

वर्तमानम विश्वमा चलेको निर्वाचन प्रणाली जे जस्तो छ त्यसमा उल्लेखित जे जस्ता समस्याहरू छन्, त्यसमा व्यापक आलोचना भइरहेका छन्। लोकतन्त्रको नाममा वर्तमान विश्वमा जे जसरी निर्वाचनहरू गरिन्छन,ती सवै अप्रजातान्त्रिक छन,अवैज्ञानिक छन् भन्ने ठम्याई उनीहरुको छ।

प्रतिनिधीमूलक संसदीय निर्वाचन प्रणाली र संसदीय व्यवस्था, जो भारत, अमेरिका र बेलायतमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ, आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्न असफल भएको छ र त्यसको ठाउँमा केही समयदेखि उनीहरुको बिचमा समावेशी प्रजातन्त्रका कुरा उठेका छन्।

समावेशी प्रजातन्त्रका एक विचारक टाकिस फोटोपाउलसले यसको व्याख्या गर्दै भनेका छन् —समावेशी प्रजातन्त्र जसले शक्तिको सवै तहमा समान वितरणको अवधारणा लिन्छ,वर्तमान पुँजीवादी प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रमा भएको महत्वपूर्ण कमजोरी हो र वर्तमान संकटको समाधानको एउटा बाटोको रूपमा उनले प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रलाई खारेज गरी त्यसको ठाँउमा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा आधारित निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएका छन्।

अहिले विश्वभरी डँका पिटेको अमेरिकी र वेलायती मोडलको प्रतिनिधिमूलक संसदीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक क्षेत्रमाथि जनताको “शक्ति” को प्राधिकार हुँदैन भन्ने झन झन स्पष्ट हुँदै छ।

संसदीय लोकतन्त्रमा त्यसले यो मान्यता राख्दैन की जनता र जनता नै सामूहिक रूपमा सवै राजनीतिक कार्यहरूको वारेमा निर्णयहरू लिनुपर्छ,फलस्वरूप प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र आज एउटा झुटो वा नक्कली लोकतन्त्र भएको छ।

किनभने त्यसमा ‘मेरो इच्छा(उमेदवारको इच्छा)को प्रतिनिधित्व भएकोछ,मतदाता(जनता)को इच्छाको प्रतिनिधित्व भएकै छैन्। मतलव जनता,जसले मत हाल्दछन्, आफै प्रत्यक्ष रुपले आफनो इच्छा व्यक्तगर्न सक्दैनन र जनताको लागि निर्णय गर्ने अर्को व्यक्ति भनेर प्रतिनिधिहरु छानिन्छन्।

जनताको लागि निर्णय गर्ने अर्को व्यक्ति हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ। यसकारण वर्तमान प्रतिनीधिमूलक लोकतन्त्र,जसलाई संसदीय लोकतन्त्र भनिन्छ,जहाँ जनता प्रत्यक्षरूपले र सामूहिक रूपले उनीहरूको आफ्नो राजनीतिक जीवनमा हरेक महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा आफै निर्णय गर्न पाउँदै पाउँदैनन्,झन झन जनविरोधी र प्रतिक्रियावादी बन्दै गएको छ।

यी सबै तत्थ्यहरुको विश्लेषण गर्दै र त्यसको सार निकाल्दै लेनिनले पुँजीवादी प्रकारको यस्तो संसदीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन गरिने संसदलाई “खसिको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मासु वेच्ने” सभा भन्नु भएको छ।

लेनिनको यो भनाई वैज्ञानिक विश्लेषणमा आधारित थियो, र स्वयम पुँजीवादी लोकतन्त्रका विचारकहरूले पनि अहिले आएर प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले गर्दा नै विश्वमा संकट ल्यायो भन्ने ठहर गरेका छन्।

यसवाट यो प्रश्न गर्न सकिन्छ कि यस्तो संकट निम्त्याउने अमेरिकी र बेलायती लोकतन्त्रको मोडल,जसलाई वर्तमानमा विश्वभरी प्रचारप्रसार गरिन्छ कसरी राम्रो भन्न सकिन्छ ?

लेनिनको माथि उल्लेखित विश्लेषणले पुँजीवादी प्रकारको निर्वाचन प्रणालीको समग्र खरावीको मूल जरोलाई समातेर त्यसको दृघकालिन निकासको मार्ग के हुन सक्छ? त्यसको सही विकल्पलाई उहाँले सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा गरिने समाजवादी क्रान्ति नै हो भन्नु भएको छ।

यसैले सर्वहारा वर्गले अव यस्तो प्रणालीको स्थापना गर्नु पर्दछ,जसले एकातीर सबै नागरीकको आधारभुत आवस्यकता पुरा गर्न सकोस र आर्कोतीर के रोज्ने भन्ने उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई सुनिस्चित गर्न सकोस।

यसको लागि यस्तो समाजको निर्माण गर्नु आवश्यकता छ जसमा गरिव किसान तथा मजदूरवर्गले आफै आफनो निर्णय गर्दछन,जसको कारण उनीहरूको राजनीति,आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र माथिको उनीहरुको नियन्त्रण कायम हुन सकोस।

विभिन्न टाठावाठा तथा हुनेखानेहरूको हातमा शक्ति केन्द्रीत गर्ने खासगरी आर्थिक शक्ति केन्द्रीत हुन दिदैन । पुँजीवादी प्रकारको निर्वाचन प्रणाली, जसले वर्तमानमा देखिएका सबैखाले संकटको लागि इन्धन दिने र त्यसको लागि जगको काम गरेको छ, त्यसको अन्त्य आवश्यक छ । नयाँ विकल्पको खोजी झन जरुरी भएको छ।

पुँजीवादी लोकतन्त्रमा निर्वाचन “चेरिस्मेटिक” नेताहरूको विचमा गरिने एउटा सुन्दरी प्रतियोगिता भएको छ, जहाँ विभिन्न प्रकारका नयाँ–नयाँ वोतलहरूमा उही एउटै पुरानो रक्सि राखेर आफना मतदाताहरूको ध्यानलाई आफूतीर आकर्षण गर्नको लागि संघर्षरत हुन्छन्।

यी सबैको नतिजा एउटै भएको छ, त्यो भनेको पुँजीवादी राजनीतिमा एउटा संकट उत्पन्न भएको छ र यो आम नागरीकहरूमा राजनीतिक दलहरूको सदस्यहरूको रूपमा , मतदाताहरूको रूपमा भागलिनको लागि अरूची बढदै जानु हो।

नेपालको भरखरै सम्पन्न संघ र प्रदेशको नीर्वाचनमा ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम मतदान हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण भएको छ। यसले जनताले यो व्यवस्थाको अग्रगामी विकल्प खोजेका छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । अग्रगामी विकल्प जो जनताका लागि सजिलो र ग्राह्य रहोस।

अहिले विश्वभरी वहुराष्ट्रिय सम्पन्नवालाहरू र नेपालजस्तो देशका राष्ट्रिय सम्पन्नवालाहरूद्वारा बिश्वभरी चलाइएको “आतंकवाद विरूद्वको युद्व” एउटा यस्तो “युद्व” भएको छ , जसले बिश्वलाई पुन:मध्य युगतिर पछि धकेल्ने कोशिस गर्दैछ र यसको कारण र त्यसको असर दुवै —वहुराष्ट्रिय सम्पन्नवालाहरू र राष्ट्रिय सम्पन्नवालाहरूको हातमा शक्ति केन्द्रीत गर्न खोज्नु नै हो। उनीहरुको हातमा केन्द्रीत शक्ति खोस्ने बलियो शक्ति सर्वहारावर्ग हो र हथियार माक्र्सवाद—लेनिनवाद—माओवाद नै हो।

विश्वभरका क्रान्तिकारी माक्र्सवादी—लेनिनवादी—माओवादीले संसदीय प्रणालीलाई सैद्धान्तिक, वैचारिक र रणनीतिक रूपले अस्विकार गर्दै आएका छन् र गर्दछन्।

तर कुनै खास अवस्थामा कार्यनीतिक रुपले सिमित रूपमा र अर्थमा संसदीय प्रणाली अन्तरगत गरिने नीर्वाचनलाई समर्थन पनि गर्दछन, भाग लिन्छन।

तर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा नेपालका एक समयका क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूले संसदीय प्रणाली अन्तरगत गरिएका नीर्वाचनलाई समर्थन गरेर र भाग लिएर नेपाली सर्वहारावर्गीय क्रान्तिलाई फाइदाभन्दा वेफाइदा नै भएको इतिहास छ।

कार्यनीतिक रुपले सिमित रूपमा र अर्थमा संसदीय प्रणाली अन्तरगत गरिने नीर्वाचनमा भाग लिने तर व्यवहारमा त्यही संसदीय व्यवस्थाका लागि गरिने निर्वाचनमा रणनीतिक रूपले भाग लिने गरेको यथार्थता भएको छ ।

नेपालका कम्युनिष्टहरू, जसले आफूलाई अझै माक्र्सवादी—लेनिनवादी—माओवादी भन्दछन्, उनीहरुले संसदीय प्रणाली अन्तरगत गरिएका नीर्वाचनलाई समर्थन गरेर र भाग लिएर नेपाली सर्वहारावर्गीय क्रान्तिलाई फाइदा कसरी पुगिरहेको छ रु कसरी बेफाइदा रु त्यसवारे निम्न प्रश्नहरुवारे आफूलाई स्पष्टत पार्नु आवश्यक छ।

पहिलाे के विगत र वर्तमानमा हरेक संसदीय नीर्वाचनमा उनीहरुले भाग लिएर देशका विभिन्न शोषित पीडितवर्गहरु, उत्पीडित मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित आदिलाई शोषणवाट मुक्ति दिन सम्भव भएको छ?

यदि छैन भने पनि के त्यसको प्राप्तिको निम्ति विभिन्न शोषित पीडितवर्गहरु, उत्पीडित मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित आदिलाई राजनीतिक रुपले संगठीत गर्ने, आन्दोलनमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने प्रावधानहरू संसदीय व्यवस्थाको संविधान र नियम कानुनमा राख्न सकिएको छ ?

दाेस्राे के नेपालका शोषित पीडितवर्गहरु, उत्पीडित मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित आदिलाई राष्ट्रिय राजनीतिको हरेक स्तरमा सहभागिताको लागि आवाज उठाउने अधिकारको सुनिस्चितता गर्न सम्भव भएको छ ?

तेस्राे के उनीहरुका आधारभूत समस्याहरूको समाधान गर्न सकिएको छ ?

चौथो के यसले अहिलेको वर्गीय विभेदलाई अन्त गर्न मद्त गर्छ ? र पाचौ के त्यसले वर्तमान अवस्थामा रहेका सम्पूर्ण राज्यव्यवस्था खासगरि पुँजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्थाको नै अन्त्य भएर देशमा एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तनद्वारा सर्वहारावर्गको शासनव्यवस्था स्थापनाको अभियानमा मदत मिलेको छ ?

माक्र्सले कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र(१८४८)मा “सर्वहाराको निम्ति गुमाउनको लागि नेल र हतकडि वाहेक अरु केहि पनि हुदैन तर जित्नको लागि सारा संसार छ।

भन्नु भएको थियो तर नेपाली कम्युनिष्ट, जो संसदीय व्यवस्थाका हरेक निर्वाचनमा भाग लिन्छन्, लिंदै आएका छन्, त्यसमार्फत सरकार निर्माण पनि गर्दै आएका छन्, उनीहरुले नेपालका शोषित पीडितवर्गहरु, उत्पीडित मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित आदिलाइ परिवर्तन र क्रान्तिको आधारभूत वर्ग नै मान्न छाडेका छन्।

उनीहरुका लागि त दलाल नोकरशाहा, पुँजीपति, ठेकदार, विचौलिया, जल तथा भूमाफीया, शैक्षिक माफियाहरु चुनाव जित्ने आधार बनेका छन्।

अनि कसरी यस्ता कम्युनिस्टहरु, जसले आफ्नो वर्गआधार छाडिसकेका छन्, पुँजीपति वर्गका मित्र शक्ति बनेका छन्, तिनीहरुबाट माक्र्सले भनेको वर्ग(शोषित उत्पीडित मजदुर, किसानआदि) किन र केका लागि संसदवादी र संशोधनवादी कम्युनिस्टको वोरीपरी गोलवन्द हुने रु त्यसको लागि त नेपाली काँग्रेस, एमालेजस्ता अमेरिकी र भारतीय विश्वासपात्र पार्टीहरु छदै छन्।

त्यसैले माक्र्स र लेनिनले भनेझै नेपालको संसदीय व्यवस्थाको नीर्वाचनमा भाग लिएर वा उपयोग गरेर सर्वहारा क्रान्तिलाई फाइदा पुगेको देखिएको छैन, यद्धपि क्रान्तिकारीहरुका लागि तत्कालीन अवस्थाको सही विश्लेषणव्दारा के गर्दा क्रान्ति र परिवर्तनलाई फाइदा पुग्छ—संसदमा भाग लिएर, उपयोग गरेर वा बहिष्कार गरेर, त्यो पार्टीको आत्मगत अवस्था र समग्र वस्तुगत परिस्थितिको आंकलन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने कुरा हुन जान्छ।

के स्पष्ट हो भने केवल संसदमा सधैभरी भाग लिएर क्रान्तिको सपना देख्ने र सपना बाँडने कुरा सही मानेमा माक्र्सवादी–लेनिनवादी—माओवादी दृष्टिकोण नै होइन भन्ने सिद्ध भएको छ।

संसदीय नीर्वाचन प्रणालीमा एउटा माक्र्सवादी–लेनिनवादी—माओवादी पार्टीले भागलिएर जनताको सेवा गर्न र नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि मद्त पुग्छ भनेर जनतालाई नीर्वाचनमा भागलिन लगाउनु भ्रम सिवाय केही होइन भन्ने स्पष्ट भएको छ।