कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय
काठमाडौं। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्थापना भएपछि बुधबार लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बसेको छ ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजधानी स्थानान्तरणमा सहयोग पुग्नेगरी कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए।
श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय रूपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मलाई ६ हजार मासिक आवास सुविधा दिने निर्णय भएको प्रदेश सरकारले गरेको छ। प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३ सय ३७ कर्मचारी छन्।