सरकार गठनमा अझै अन्योल,यी सात पदमा पर्यो ‘गाँठो’
काठमाडौं । ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले मुलुकमा नयाँ जनादेश पाएको छ । निर्वाचन आयोगले २८ मंसिरमा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेर राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएसँगै सरकार गठनको वैधानिक बाटो खुलिसकेको छ। तर, सत्ताको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दल राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुँदै सभामुखसम्मका पदको रस्साकस्सीमा लाग्दा सरकार गठन अन्योलमा छ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडानमा छ। कांग्रेस राष्टपति पनि आफैं लिनेगरी अघि बढिरहेको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयासमा छन्। कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा ८९ सिट जित्दै पहिलो दल बनेको छ।
गठबन्धनकै अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि प्रधानमन्त्री आफैं हुनुपर्ने भन्दै भेटघाटमा छन्। उनले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा भएको भेटमासमेत प्रधानमन्त्री पदमा चाहना राखेको स्रोतले जनाएको छ।
यस्तै, दाहालले पार्टीका दोस्रो तहका नेतालाई पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै संवादमा खटाएका छन्। सोही सिलसिलामा केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए।
गठबन्धनभित्र पदमा भागबन्डा गर्दा राष्टपतिदेखि प्रधानमन्त्री हुँदै सभामुखसम्ममा रस्साकस्सी छ। कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व र राष्ट्रपति दुवै चाहेको छ। अब बन्ने सरकारको नेतृत्व दुई वर्ष कांग्रेसले गर्ने र त्यसपछि माओवादी केन्द्रलाई दिन कांग्रेस तयार छ। तर, कांग्रेस अहिले राष्ट्रपति छाड्न तयार छैन।
‘कांग्रेस यो जनादेशको ठूलो दल हो, कांग्रेसले सरकार चलाउन जनादेश पाएको छ, गठबन्धनबाट बन्ने सरकारमा कांग्रेस पहिलो दुई वर्ष नेतृत्व गरेर पछि अर्को दललाई दिन तयार छ, तर राष्ट्रपति कांग्रेसले छाड्दैन,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले राजधानीसँग भने ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि सरकारको नेतृत्वमा माओवादीको दाबी रहे पनि संसदमा कांग्रेस ठूलो दल भएकाले प्रधानमन्त्रीको दाबी स्वाभाविक भएको बताए।
‘प्रचण्डजीले पनि प्रधानमन्त्री दाबी गर्नुभएको छ, यसलाई हामी स्वाभाविक लिन्छौं, तर संसदमा कांग्रेस ठूलो दल बनेको छ, सबै हिसाबले कांग्रेसको नेतृत्व उपयुुक्त हुन्छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता महतले भने।
तर, माओवादी केन्द्र भने कांग्रेसको सो आशयप्रति सहमत देखिएको छैन। सो दलले सरकारको नेतृत्व आफूले पाए मात्र राष्ट्रपति छाड्न तयार छ। सोही कारण सरकार गठनको गाँठो गठबन्धनमै अड्किएको छ।
संविधानअनुसार नेपालमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षसहित सात पद केन्द्रमा शक्तिशाली छन् । यिनै पदमा सत्ता गठबन्धनभित्र रस्साकस्सी छ ।
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६(१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसैले, संविधानअनुसार अब बन्ने नयाँ सरकार बहुमतीय आधारमा नै बन्ने छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आएको परिणामअनुसार कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने अवस्था छ।
संविधानको धारा ७६ (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,भनिएको छ । सो विकल्पबाट नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।