प्रधानमन्त्रीले २६ पुसमा विश्वासको मत लिने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही पुस २६ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पुस ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

विभिन्न सात राजनीतिक दलसहित १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा तेस्रो पटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले सोमबार एक पत्रमार्फत पुस २६ गते विश्वासको मत लिन लागेको जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्नुभएको सचिवालयका प्रवक्ता डा। रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले पत्राचार गरेर नै कार्यसूचीमा समावेश गरिदिनुहुन भनेर आग्रह गर्नुभएको छ । सचिवालयका तर्फबाट हामीले आवश्यक व्यवस्थापन गर्छौं।नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सोही उपधाराको ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभा दुई सय ७५ सदस्यीय छ । प्रत्यक्ष एक सय ६५ र समानुपातिकतर्फबाट एक सय १० सांसद छन् । मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङ भने हाल निलम्वनमा छन्।

निर्वाचन आयोगसँग परामर्श

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र रिक्त रहेको राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त रहेको एक स्थानमा निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा आयोगलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायत उपस्थित थिए । बैठकमा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालगायत आयुक्तले निर्वाचन आयोगको कामकारवाही र निर्वाचन प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन २५ माघमा

निर्वाचन आयोगले आउँदो माघ २५ गते बुधबार राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त एक सदस्यका लागि उपनिर्वाचन गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकारलाई आयोगले परामर्श दिएको छ । सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले सो सभाको उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्थअनुसार मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई लिखित परामर्श दिएको हो ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरी सो परामर्श दिएका हुन् । सो अवसरमाउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको उपस्थिति रहेको थियो । सो भेटघाटमा राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्यको निर्वाचन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन र एकीकृत निर्वाचन कानुनका विषयलगायत समसामयिक विषयमा छलफल तथा परामर्श भएको थियो ।

सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रियसभामा लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्य खिमलाल भट्टराई अन्य समूहको २०७९ असोज २३ मा राजीनामा स्वीकृत भई रिक्त पदको उपनिर्वाचन गर्ने, वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि २०७९ फागुन २८ गतेसम्म हुने भएकाले सो अगाडि राष्ट्रपति पदको निर्वाचन र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको १५ दिनभित्र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने अवस्था रहेको अवगत गराएका थिए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६१ मा कुनै सदस्यको पदावधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी आयोगका तर्फबाट तयार भएको निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा सरकारमार्फत संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारीमा आयोग जुटेको व्यहोरासमेत जानकारी गराइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिए ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गराएकामा आयोगलाई धन्यवाद दिएका थिए । उनले आयोगले प्रस्ताव गरेका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न तथा एकीकृत निर्वाचन कानुनलाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकार तयार रहेको स्पष्ट गरे ।

सोही सिलसिलामा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले अब हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय सहयोग जुटाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आयोगको सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा गृह मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराइने विश्वास व्यक्त गरे ।