टेलिकमले परीक्षण स्थगित गरेको फाइभजी प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने सरकारको घोषणा
काठमाडौं ।नेपाल टेलिकमले हालै परीक्षण नै स्थगित गरेको फाइभजी प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ।
आन्तरिकरुपमा प्राविधिक परीक्षण गरिरहेको फाइभजी सेवाका लागि फोनहरु नै नभएको भन्दै नेपाल टेलिकमले सो परीक्षण अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो।
तर आज सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सोहि परिक्षण गर्न नसकिएको फाइभजी सेवा प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेका हुन् ।
उनले प्रविधि मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रविधिलाई सुलभ बनाउनुका साथै फाइभजी प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेका हुन्।
यसका साथै सरकारले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न सेवा तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ।
जसमा आधुनिक सञ्चारमार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने तथा प्रविधि मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भएको छ।
जसअन्तरगत सरकारले निम्न विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छस्-
⎯ सबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाउने। फाइभ जी प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने।
⎯ इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने ।
सार्वजनिक सेवार उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने। डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने र साइबार सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने
⎯ विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ् कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क गर्ने।
⎯ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगमा तीव्रता ल्याउने । गैरकानुनी काम कारवाही र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न प्रविधिकोअधिकतम सदुपयोग गर्ने।
⎯ कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद्सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा नागरिक एप्स लगायतका एपमार्फत उपलब्ध गराउने।
⎯ राज्यले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा, अनुदान र मलखाद लगायत सबै प्रकारको छुट तथा सहुलीयत अनलाईन मार्फत तत्काल सार्वजनिक गर्ने।
⎯ राष्ट्र, लोकतन्त्र, शान्ति, विकास र सामाजिक सद्भाव प्रति जिम्मेवारीसहितको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्ने । सञ्चार जगत्लाई गरिमामय बनाउने र सञ्चारकर्मीहरूको हक हितको संरक्षण गर्ने ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जनसरोकारका धेरै विषय समेटिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
उनले सबै सचिवहरुलाई यो कार्यक्रम एक महिनाभित्र कार्यान्वयनको दिशामा लैजान निर्देशन दिए।
यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यी कार्यक्रमहरु तत्काल नै कार्यान्वयनमा जाने र सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर अगाडि बढाउने बताए।