राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको निर्णयानुसार आगामी फागुन २५ बिहीबार राष्ट्रपतिको र चैत ३ गते शुक्रबार उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकिएको छ ।
दुवै पदका लागि तोकिएको दिन नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र मतदान केन्द्रमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्ति मा जनाइएको छ ।
दुवै पदका लागि सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहनेछन् । विद्यमान कानुनी प्रावधानका कारण आयोगले प्रदेशगत आधारमा मतदान केन्द्र नसकिएको जनाएको छ ।
स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन १० गते बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ।
साथै फागुन १३ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गरिनेछ ।
उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन २७ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्नेलगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ र धारा ६९ बमोजिम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
विसं २०७४ साल फागुन २९ मा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभएका वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि २०७९ साल फागुन २८ गते समाप्त हुने भएको तथा २०७४ साल चैत ४ गते निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएका वर्तमान उपराष्ट्रपतिको पदावधि २०७९ चैत ३ गते समाप्त हुने भएकाले सोअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोकिएको हो ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ र ५ बमोजिम आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणा गरी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने छ ।
साथै सोसम्बन्धी सूचना राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ तथा दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भएकाले सोका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत् नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई आयोगले लेखी पठाउनेछ ।
आयोगले तोकिएको मितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत् नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई लेखी पठाउने जनाइएको छ ।