मेयर बालेन शाहसँग तत्काल जरिवाना नअसुल्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग तत्काल जरिवाना नलिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शाहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै बुधबार संवैधानिक इजलासले तत्काल जरिवाना नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
तोकिएको समयमा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेहरुले जरिवाना बुझाउनुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उहाँ बालेन शाहको हकमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो’, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘आदेशको व्यहोरा हेर्न पाइएको छैन, हामीले अरुको हकमा पनि जरिवाना बुझाउनुनपर्ने आदेश मागेका हौं ।
आदेशमा के व्यहोरा आउछ, थाह छैन ।निर्वाचन आयोगले गत भदौं ३१ गते एक लाख २३ हजार ६२४ स्थानीय तहका उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो । जरिवानामा परेकामध्ये करिव १७ हजार जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् ।
उनीहरुले आगामी ३० फागुनभित्र जरिवाना बुझाउनुपर्ने थियो । जरिवाना नतिरे पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।