प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले दिएको यस्तो छ आदेशको (पूर्णपाठ)
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएका निवेदन दरपीठ गर्ने निर्णय बदर गर्ने न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र निष्कृय भएकै आधारमा मुलुकको फौजदारी न्यायप्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नसक्ने ठहर गरेको हो।
आइतबार लिखितरूपमा सावर्जनिक भएको उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘‘फौजदारी न्याय प्रकृया निष्कृय, सुन्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन।
सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्दान्त बमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न मिल्ने देखिँदैन।
प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’का नाममा १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेको थियो। २०५२ फागुन १ गते सुरु भएको उक्त विद्रोह २०६३ मंसिर ५ गते बृहत् शान्तिसम्झौता भएपछि औपचारिक रूपमा टुंगिएको थियो।
सो क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट १७ हजार बढी नागरिक मारिएका थिए। जसमा प्रचण्ड सर्वाधिक आलोचित हुँदै आएका थिए ।
तीन वर्षअघि २०७६ को माघीमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको आफूले जिम्मा लिने भनी दिएको अभिव्यक्तिको आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको रिट भएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेको थियो।
त्यस दरपीठ आदेशविरुद्ध निवेदकहरुले सर्वोच्चमा दिएको अर्को निवेदनका आधारमा गत शुक्रवार न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फूयाँलको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेश
