माओवादीमा आयो तरंग: राजनीतिमा हलचल
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिट निवेदनसमेत दर्ता गर्न सक्ने भनी आदेश दिएसँगै राजनीति तरंगित बनेको छ।
गत कात्तिक २४ मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश दिएपछि त्यसविरुद्ध दिइएको निवेदनउपर सर्वोच्चको इजलासले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेका बेला यस्ता रिट दरपिठ गर्न नहुने भनी आदेश दिएसँगै राजनीतिमा यसको प्रभाव परेको हो।
यही आदेशका कारण संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा बहस मात्रै भएको छैन, यसको पक्ष(विपक्षमा टिप्पणी हुन थालेको छ।
साथै राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सक्रियता बढाएका छन्।
माओवादी केन्द्रसहित विगतमा विभाजित अन्य माओवादी घटकहरूले यसलाई आफूविरुद्धको कारबाहीका रूपमा बुझ्दै फैसलाको प्रतिवाद गरेका छन्।
यतिसम्म कि विगतमा विभाजित भएर विभिन्न दल सञ्चालन गरिरहेका माओवादी नेताहरू एउटै मञ्चमा मात्रै देखिएनन्, यस विषयमा उनीहरूको स्वर पनि एउटै रह्यो।
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई उचालेर माओवादीविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको र त्यसविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने अभिव्यक्ति मात्रै दिएनन्, यो मुद्दालाई अहिलेको अदालतले हेर्न नसक्ने जिकिर पनि गरे।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेकपा माओवादीका नेत्रविक्रम चन्ददेखि नेकपा बहुमतका धर्मेन्द्र बास्तोलासहितका नेताहरूले मुलुकलाई फेरि पछि फर्काउने प्रयत्न भएको रूपमा अथ्र्याए।
माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै त्यसका विरुद्ध प्रतिकार गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका थिए।
माओवादीले पार्टीगत हिसाबले विज्ञप्ति नै निकालेर समेत प्रतिवाद गरेको छ।
त्यति मात्र होइन, माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री दाहालको पहलमा सत्ता साझेदार नौ दलको बैठक बसी संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्तिसम्झौता र संविधानको भावनाअनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नौ दल प्रतिबद्ध रहेको भन्दै ‘बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भने माओवादी जनयुद्धका नाममा निर्दोष व्यक्तिको हत्या भएको अभिव्यक्ति दिँदै यसलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेका छन्।
‘२०५२ सालपछि राजनीतिक स्वार्थका लागि १७ हजार मान्छे मारिए। नेपालमा भएको के थियो ?
के प्राप्तिका लागि ती मान्छे मारिए ? बहुदलीय व्यवस्था आएकै थियो।
गणतन्त्रका लागि ती मान्छे मारिए भनिन्छ। २०६३ सालको सुरुमा द्वन्द्व र हिंसा समाप्त भयो। २०६३ सालमा बृहत् शान्ति सम्झौता भयो। २०६५ सालमा राजतन्त्र संविधानसभाले हटायो।
जनयुद्धले त हटाएन होला रु जनयुद्धबाट कब्जा त गरेको होइन होला रु संविधानसभाकै लागि १७ हजार मान्छे मर्नुपर्छ र ?
ओलीको यो भनाइ अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी रिट सर्वोच्चमा दर्ता गर्न सकिने आदेश दिएलगत्तै आउनुले पनि आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय थप पेचिलो बन्ने सम्भावना छ ।