गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबण्डाले उग्ररूप लिदै: प्रदेश सरकारमा हलचल

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको पाँच दिन बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

गएको सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत पाइसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो शुक्रबारसम्ममा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने दावी गर्नुभएको थियो। तर मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति हुन नसक्दा आफैंले भनेको समयसीमामा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन उहाँ असफल हुनुभएको छ।

नयाँ गठबन्धनमा रहेका १० दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अरु सबै दल सरकारमा जाने तयारीमा छन्। उनीहरु सबैले मुख्य र धेरै मन्त्रालय दाबी गर्दा सहमति जुट्न सकेको छैन।

कांग्रेसले अर्थ वा गृहमध्ये एकसहित ९ मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ। माओवादीले केही थप मन्त्रालय लिन खोजेको छ।

अहिले सरकारमा माओवादीका प्रधानमन्त्रीबाहेक चार जना मन्त्री छन्। अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर गृह आफैंसँग राख्नुपर्ने माओवादीको अडान छ।

एकीकृत समाजवादीले गृहसहित ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। जसपाले पनि ३ मन्त्रालयमा दावी गरेको छ। जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिलगायत दलले पनि कम्तीमा २ मन्त्रालयमा दावी गर्दै आएका छन्। सबै दलले मुख्य र धेरैवटा मन्त्रालयमा दावी गरेपछि भागबण्डा मिलाउन सकस भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच पटकपटक छलफल भए पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनेबारे सहमति हुन सकेको छैन। एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्रीले फागुन १६ गतेदेखि १६ वटा मन्त्रालय हेर्दै आउनुभएको छ।

केन्द्रमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन अलमल भैरहेको बेला प्रदेशमा एमालेले नेतृत्व गरेको सरकार संकटमा परेको छ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पहल गरेको एमालेले कोसी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिएको थियो। यसमध्ये एमालेले पहिले नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व गुमाइसकेको छ।

यस्तै वाग्मती प्रदेशबाट हिजो एमालेका मन्त्रीहरु बाहिरिएका छन्। कांग्रेसको सहयोगमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएसँगै एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। माओवादीका मन्त्रीहरुले हिजो राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका लीला गिरीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेहुन्छ।

कोशी प्रदेशमा भने माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता नलिने भएको छ। कोशीमा भने एमालेको बहुमत रहेकाले नयाँ सरकार बनाउन गठबन्धनलाई सहज देखिएको छैन।