प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम एक तह तल झारियो,कसको मर्यादाक्रम कति?

काठमाडौं। ओहोदाको विवादले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई बेला मौकामा तताइरहेको हुन्छ। कार्यकारी पदमा छँदा मात्र होइन, भूतपूर्व भइसक्दा पनि आफ्नो मर्यादा नघटोस् भनेर लबिङ नै चल्ने गरेको छ।

राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकले ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९’ विधेयकलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेपछि यस विषयले थप चर्चा पाएको हो। नयाँ मर्यादाक्रममा राजालाई हटाइएको छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिलार्ई सरकारका कर्मचारीभन्दा माथिल्लो स्थान दिइएको छ।

गैरसरकारी विधेकयकका रूपमा आएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक आइतबार राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको छ। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि सरकारले राष्ट्रपतिलगायत राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुको मर्यादाक्रम हेरफेर गरेको थियो।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको मर्यादाक्रम मिलाउन नसक्दा मर्यादाक्रममा सदैव असन्तुष्टि देखिँदै आएकोमा यो पटक पनि कर्मचारीभन्दा जनप्रतिनिधिलाई नै उपल्लो स्थानमा राखिएको छ।

मर्यादाक्रमको पहिलो राष्ट्रपति, दोस्रो उपराष्ट्रपति र तेस्रोमा प्रधानमन्त्रीलाई राखिएको छ। यसअघि २०७६ सालमा जारि भएको मर्यादाक्रममा चौथो स्थानमा भएका प्रधानन्यायाधीशलाई अहिलेको मर्यादा क्रममा पाँचौ स्थानमा झारेको छ।

राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउने प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक नेतृत्वकर्ता भन्दा तल्लो स्थानमा राखेको छ । मर्यादाक्रमको चौथो स्थानमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष्यलाई राखिएको छ।

यस्तै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष, पूर्व सभामुख, राष्ट्रियसभाको पूर्व अध्यक्ष, व्यवस्थापिका संसदको पूर्व सभामुखलाई समान हैसियतमा राखेको छ।

यस्तै, ७औँ स्थानमा यसअघि प्रदेश प्रमुखलाई मात्र राखिएकोमा नयाँ मर्यादाक्रममा प्रदेश प्रमुखसहित उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, मुख्यमन्त्रीलाई समान मर्यादाक्रममा राखेको छ। यस्तै, मन्त्री, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रियसभाको सत्ता पक्ष रविपक्षी दलको नेतालाई आठौँ नम्बरमा राखिएको छ।

मुख्यमन्त्रीदेखि संसदीय समितिका सभापति, प्रतिनिधिसधाको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रदेशसभाको सभामुख, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व उपसभामुख, पूर्व प्रदेश प्रमुखलाई समान मर्यादाक्रममा राखिएको छ।

यस्तै, मर्यादाक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,न्यायपरिषद् सदस्य,संवैधानिक निकायका प्रमुख,नेपाल सरकारको पूर्वमन्त्री,पूर्व मुख्यमन्त्री, संसदका पूर्वपदाधीकारीलाई एकै स्थानमा राखेको छ।

नेपाल सरकारका सहायकमन्त्री, संघीय संसद सदस्य, संवैधानिक निकायका सदस्य र महान्यायाधिवक्ता र योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई समान हैसियत दिइएको छ।

यस्तै प्रदेश मन्त्री, प्रदेशसभाको उपसभामुख, उच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्व सहायकमन्त्रीर पूर्व सासंसदलाई मर्यादाक्रमको १२औँ स्थानमा राखिएको छ।

प्रधानसेनापति, संसदका महासचिव, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टारलाई मर्यादा क्रममा एउटै पोल्टोमा हालिएको छ।

नेपाल सरकारको सचिव,प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सचिब,महालेखा परीक्षक,नायव महान्यायाधिवक्ता,महालेखा नियन्त्रक,राजदूत,अनुसन्धान विभागका प्रमुखलगायतलाई मर्यादाक्रमको १६औँ स्थानमा राखिएको छ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका,नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख,जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यलाई मर्यादाक्रमको १८औँ स्थानमा र वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य,गाउँपालिका सदस्य र स्थानिय तहका पूर्व पदाधिकारी भन्दा नेपाल सरकारका निजामति कर्मचारीहरुलाई मर्यादा क्रमको सबैभन्दा अन्तिममा राखिएको छ।

राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको मर्यादाक्रममा राजनीतिक लाभसँग जोडिएको पदलाई अग्रस्थानमा प्राथमिकता दिइएको छ।