पूर्वगृहमन्त्री बादलसहित यी उच्च अधिकारीमाथि प्रहरीको अनुसन्धान सुरु,तीन जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व चयनसँगै एउटा हाइप्रोफाइल अपराधको अनुसन्धान सुरु भएको छ।
तर, यसमा निष्पक्षताका साथ प्रहरीले अनुसन्धान गरेर नाइकेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षाको विषय बनेको छ।
गैरशरणार्थीलाई शरणार्थी सूचीमा पारेर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको ठगी घटनाको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले छानबिन थालेको छ।
गृह मन्त्रालयकै योजना बनेको यो अपराधको विषयमा एक वर्षअघि नै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। तर, दबाबका कारण अनुसन्धान प्रभावित बनेको थियो।
प्रहरीले आइतबार सो गिरोहका तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।
कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाका पिए केशव दुलालसहित सानु भण्डारी र टंकबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ।
गिरोहका नाइके सन्देश शर्मा अझै पक्राउ परेका छैनन्।
शर्मा र दुलाल पैसा उठाउने प्रमुख व्यक्ति थिए। जसको सम्बन्ध गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग थियो।
सोही समूहको स्वार्थअनुसार गृहले छुटेका भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भन्दै कार्यदल बनाएको छ।
पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा सो समिति बनेको थियो।
जसमा गृहका अधिकृत दीपक न्यौपाने र अधिवक्ता गणेश केसी सदस्य थिए।
यसका सदस्यको पनि सो गिरोहका सदस्यसँग हिमचिम थियो।
जसकारण सो कार्यदल नै यतिबेला छानबिनमा तानिएको छ।
भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाएर अमेरिकालगायत देश लैजाने भन्दै १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म असुलिएको थियो।
पीडितहरुले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा। इन्द्रजित राईसँग पनि भेटेका थिए।
राईले पनि आफूले सघाउने बचन थिए । उनका छोरा नीरज राई पनि पैसा उठाउन सक्रिय थिए।
उनीहरुले तत्कालीन गृहमन्त्री बादल र सचिव प्रेम राईलाई समेत बुझाउनुपर्ने भन्दै पैसा असुलेको पीडितहरुले बताएका छन्।
त्यसकारण यो अनुसन्धान उच्च तहसम्म पुग्ने सम्भावना देखिएको छ।
दबाबरहित अनुसन्धान भएमा तत्कालीन गृहमन्त्री बादल नै छानबिनमा पर्ने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
सो गिरोहका नाइके सन्देश शर्मालाई गत वर्ष नै पक्राउ गरे पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा छाडिएको स्रोत बताउँछ।
त्यसकारण यसपटक मुद्दा ढिसमिस पार्न मात्र पक्राउ गरिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।
भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने भनेर झन्डै एक अर्ब रुपैयाँको लेनेदन भएको स्रोत बताउँछ।
छुटेका शरणार्थी भनेर नाम नै प्रतिवेदनमा राखिएकाले पीडितहरुले विश्वासमा परेका थिए।
अर्कोतर्फ गृह मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी नै त्यसमा लागेपछि यति ठूलो ठगी सम्भव भएको थियो।