रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदाका यी निर्णयहरू खारेज
काठमाडौं। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनेगरी भएको निर्णयलाई सरकारले खारेज गरिदिएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समयमा भएको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रुजु गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधि जारी गरेका थिए। सोही कार्यविधिका आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले इजाजत पाएको थियो।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको विषयमा पनि छलफल भएको छ। ती मन्त्रीका अनुसार आन्तरिक रूपमा भारत भ्रमणको मिति तय भइसकेको छ।