न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने बुँदा हटाउनेलाई सरकारबाटै हटाइदिन्छौं: रवि लामिछाने

काठमाडौं । उपचुनावमा मतको सुनामी ल्याएर जितेपछि बिहीबार घण्टीघरमा प्रवेश गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने हाम्रो बुँदा हटाउनेहरूलाई सरकारबाटै हटाइदिन सक्छौं।

प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल र उपनिर्वाचनको परिणामपछि कांग्रेस र एमालेलाई चुनौती दिनेगरी उभार लिएर अघि बढेको रास्वपाले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने संकेत गर्नुलाई राजनीतिकरूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जबर्जस्त उदयले केन्द्रीय राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भइरहेको छ । उपनिर्वाचनको परिणामको कम्पन सरकारको समेत देखिने संकेत देखिएको छ ।

१० दलीय गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । पुस १० गते बनेको एमाले नेतृत्वको ७ दलीय गठबन्धन छाडेर कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धनमा उभिएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अहिले धर्मराउन थालेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

उपनिर्वाचनको नतिजापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाहेकको सरकार गठनको गृहकार्यमा थालेका हुन्? यो प्रश्न उब्जिएको छ। कांग्रेसभित्रै पनि यो आशंका छाएको छ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच भागबण्डाको असन्तुष्टिले जनमत पार्टी सरकारबाहिर गइसकेको छ। जसपा पनि पूर्ण सन्तुष्ट छैन । मधेस सरकार ढाल्ने चलखेल जारी छ । यस्तोमा केपी ओलीले कस्तो कदम चाल्छन्? चासो सबैतिर छ।

आफूले निकै रिस्क मोलेर र लचिलो भएर प्रधानमन्त्री बनाएका प्रचण्डले धोका दिएर पहिलेकै गठबन्धनमा गएको बदला लिन ओली चाहन्छन् । संसदको अंकगणित र ताजा जनादेशले पनि केही फेरबदल माग गरेको छ।

अहिले मूर्तरूप लिइनसकेको ‘ट्रयाक टू’ मिसनअनुसार एमालेको ७९, रास्वपाको २१, राप्रपाको १४, जसपाको १२, जनमतको ६, नागरिक उन्मुक्तिको ४, लोसपाको ४ र स्वतन्त्र ३ जना गरी सरकार निर्माणको लागि आवश्यक संख्या पुग्छ।

सरकार गठनका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ तर, तीन दलबाहेक १४२ सांसद हुने भएकाले सरकार गठन हुनसक्ने ठाउँ भने छ।

यद्यपि यसमा भूराजनीतिक चलखेलले पनि बेला बेलामा काम गर्छ । तर, प्रचण्ड सरकारको आयुमाथि प्रश्न भने उठेको छ।

तर, एमाले उपमहाचिव प्रदीप ज्ञवाली अहिले एमालेले सत्ता बनाउने खेलमा नलागेको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्,अहिले हामीलाई गठबन्धन बनाउनमा कुनै रुचि र योजना पनि छैन। हामी अहिले प्रतिपक्षमा बसेर जनताको एजेण्डा कार्यान्वयनमा पहल गर्छौं।

मुल्यहीन गठबन्धन बनाएर मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई भागबन्डा र सत्ता स्वार्थको भूमरीमा फसाइएको उनको आरोप छ।

त्यसो त चुनाव जितेसँगै रास्वपा सभापति लामिछानेले सरकारलाई समर्थन गर्नुको औचित्य सकिसकेकाले फिर्ता लिने संकेत दिएका छन्।

कुनै पनि समयमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने विषय नीति-कार्यक्रमबाट हटाइएको भन्दै उनले सरकारलाई समर्थनको औचित्यमै प्रश्न उठेको बताए।