पुरानै मन्त्रालय पाए सरकारमा जाने रास्वपाको अडान,निर्णायक बैठ आज हुँदै
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास थालेका छन्। १० पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गएर सत्ताको स्वाद चाखेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणका कारण सबै पद गुमाउन पुगे ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुनः नागरिकता लिएर १० वैशाखको उपनिर्वाचन जितेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुनः रविलाई सरकारमा सहभागी गराउन फकाउन थालेका छन्।
सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले त रविलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै मन्त्रालय पनि दिनुपर्ने सुझाइरहेका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विशेष निगाहमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको रविको पार्टीले २२ माघपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे पनि हालसम्म समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन।
सभापति शेरबहादुर देउवालाई वृद्ध नेताको संज्ञा दिएर समर्थन नगरेको बताउने रविसँग कांग्रेसका युवा नेताहरूसँग भने बाक्लो हिमचिम रहेको छ।
सत्ताको साचो हातमा लिएर बसेको कांग्रेसले रविलाई ‘भाउ’ नदिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललाइफकाइ गरेर सरकारमा आइदिन आग्रह गरिरहेका छन्। हिजो मात्र बालुवाटार पुगेका रविलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा आइदिन विशेष आग्रह गरेको बुझिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रेमलाई सहर्ष स्वीकार्ने वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्नेबारेमा रास्वपा अझै ‘क्लियर’ हुन सकेको छैन। त्यसका लागि रास्वपाले आज एकै दिन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रास्वपालाई सरकारमै सहभागी गराउने पक्षमा छन्। तर रास्वपाले भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममै असहमति जनाएको छ।
चितवन २ को उपनिर्वाचनमा निर्वाचित भएसँगै उनले पत्रकारहरुसँग अबदेखि प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन नदिइने उद्घोष गरेका थिए। तर उनले सरकारलाई समर्थन दिनेरनदिनेबारे पार्टी बैठक डाकेर औपचारिक निर्णय भने हालसम्म गराएका छैनन्।
रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सरकारमा सहभागी हुन साविकका मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने माग राखेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग पूरा गरिदिने हो भने माओवादी नेतृत्वमा रहेको गृह मन्त्रालय फुस्किनेछ।
रास्वपा प्रवक्ता डा.मुकुल ढकालले सरकारमा जान साझा न्यूनतम कार्यक्रम संशोधन हुनुपर्ने बताए। १० पुसको गठबन्धनमा रास्वपाले गृह, श्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पाएको थियो। यी मन्त्रालय पाए सरकारमा सहभागी हुने रास्वपाको अडान रहेको स्रोले बतायो।
रास्वपाले पाएका मन्त्रालय सत्ता समीकरण बदलिएसँगै कांग्रेसलगायत दलका पोल्टामा पुगेका छन्। प्रचण्डले माओवादी भागमा परेका मन्त्रालय रास्वपालाई दिए पनि गठबन्धन दलभित्रका साझेदारले मन्त्रालय दिन सहमत नहुने निश्चित छ।
उपनिर्वाचनबाट सभापति रबि लामिछाने पुनः निर्वाचित भएर आए पछि पहिलो पटक केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक आज बस्न लागेको हो ।
बिहान ११ बजे केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नेछ भने दिउँसो ३ बजे संसदीय दलको बैठक बस्नेछ । बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्न अनुरोध गरे पनि सरकारले हालै ल्याएको ‘नीति तथा कार्यक्रम’मा भ्रष्टचारलाई कारबाही गर्ने बिषयको बुदाँ नै हटाएकोमा लामिछानेको विमति छ ।
रास्वपाले आज सरकारले दिएको समर्थनमा सन्दर्भमा निर्णय लिने छ । यसैगरी, आजको बैठकले सभापति लामिछानेलाई पुनः संसदीय दलको नेतामा चयन गर्ने एजेन्डा रहेको छ।
नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसालापछि उनी सबै पद मुक्त भएका थिए । पुनः नागरिकता प्राप्तिपछि पार्टी सभापतिमा पुनर्वहाली भए ।
लामिछाने पदमुक्त भए पछि रास्ववाले पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो । लामिछाने पुनः बिजयी भएर आए पछि उनले शनिवार नै राजिनामा दिएका छन । उक्त रिक्त पदमा आज लामिछाने पुन चयन हुने बुझिएको छ ।