मसाजको नाममा भीआईपी स्पाले ग-यो टिकटकमै बालबालिकाको प्रयोग,सम्बन्धित निकायनै बेखबर

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा स्पा र हेल्थ क्लवको नाममा व्यापक यौन धन्दा मौलाएको समाचारहरु प्राप्त हुन थालेका छन्। यस्तै यौन धन्दा चलाउने स्पाहरुमध्ये बौद्ध बाहुनधाराको भीआईपी स्पा एण्ड हेल्थ क्लव अग्रणीमा रहेको खुल्न आएको छ ।

सो स्पामा कलिला १७ वर्ष मुनिका किशोरीहरुलाई प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा लाइभ कार्यक्रम देखाई ग्राहकलाई लोभ्याई भीआईपी स्पामा तान्ने काम गरिरहेको छ।

सहजरुपमै छोटो समयमै मनग्य आम्दानी गर्ने स्रोतको रुपमा काठमाडौं उपत्यकामा च्याउसरी ‘मसाज र स्पा सेन्टर’ खुलेका छन् ।

यसरी बालबालिका र किशोरीहरुलाई प्रयोग गर्दै छोटो समयमै मनग्य आम्दानी गर्ने स्पाको रुपमा काठमाडौंको बौद्ध बाहुनधारामा संचालित भीआईपी स्पा एण्ड हेल्थ क्लव रहेको छ।

हेल्थ क्लवको नाममा भीआईपी स्पा एण्ड हेल्थ क्लवले बालबालिकाहरुलाई सामाजिक सञ्जाल टिकटकमै अश्लिल हर्कत गर्न लगाई प्रचारप्रसार गरी ग्राहकहरु तान्दै आइरहेका थिए।

बालबालिकालाई यसरी प्रयोग गर्दै बालअधिकारको दुरुपयोग गर्दै छोटो समयमै मनग्य आम्दानी गर्न सफल बनेको भीआईपी स्पा एण्ड हेल्थ क्लवका कर्मचारीहरुले नै बताउने गरेका छन्।

स्थानीय र भइआईपी स्पा वरीपरी रहेका व्यापारीहरुले हाम्रा संवाददातालाई बताए अनुसार, दिनमा कम्तिमा पनि ५० देखि लिएर सयसम्म ग्राहकहरु आउने गरेको बताएका छन्।

विशेष गरी सो स्पा सेन्टरमा आउने ग्राहकहरु आफ्नो स्वास्थ्यका लागि भन्दा पनि पछिल्लो समय चलनचल्तीको शब्द नै बनिसकेको ‘हेप्पी इन्डिङ’ गर्न आउने गरेको नाम नबताउने सर्तमा सोही स्पामा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए।

बौद्ध प्रहरी बृत्त र बौद्ध प्रहरी बीटको नजिकै रहेको सो स्पा सेन्टरमा प्रहरीका हाकिमसहित घुमुवा गई ‘हेप्पी इन्डिङ’ त गर्छन् नै, माशिक नजरानासमेत लिन गरेको ती कर्मचारीले बताए।

स्पाको नाममा हुने यौनजन्य गतिविधिलाई माशिक बुझेकै भरमा प्रहरीहरुले खुल्लमखुल्ला रुपमा यस्तो धन्दा चलाउन दिने हो भने समाजमा विकृति मौलाउँदै जाने स्थानीयले गुनासो पोख्ने गरेका छन्।

यस्तो छ सर्वोच्चले जारी गरेको निर्देशिका सर्वोच्च अदालतले २०६५ मा जारी गरेको निर्देशिकामा मनोरन्जनको क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार,ग्राहक र साहुले अपनाउनु पर्ने नियमको बारेमा उल्लेख छ।

सो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन तथा कारवाही समिति समेत गठन भएको थियो।

महिला विकास कार्यालयको मातहतमा गठन गरिएको सो समितिले केही समय क्रियासिल ढंगबाट काम गरेपनि संघीय संरचनासँगै महिला विकास कार्यालय खारेज भएपछि सो क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि माथि कडा निगरानी हुन सकेको देखिदैन।

पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले २०७५ सालमा स्थापना गरेको मानव बेचविखन ओसारपसार व्युरोले २०७६ साल बैशाखदेखि काम सुरु गरेयता राजधानीभित्र हुने आन्तरिक बेचविखनका घटनामा केही कमि देखिए पनि अहिले खासै चासो दिएको देखिदैन्।प्रहरीले गैरसरकारी संघ–सस्थासँग पनि सहकार्य गर्दै आएको छ।

यति हुँदा हुँदै पनि राजधानीका विभिन्न ठाउँमा रहेका मसाज र स्पामा बालिका तथा किशोरीलाई नियुक्तिपत्र विना काममा लगाउने,तलब नतोकी कमिसनको भरमा काममा लगाउने, ग्राहकको ईच्छा अनुसार काम गर्न बाध्य बनाउने गरिन्छ।

मसाज र स्पामा काम गर्ने बालिका तथा किशोरी सानै उमेरमा यौन हिंसामा पर्छन् तर आफूलाई परिवार र साथीभाईले के भन्लान् भन्ने डरमा आफ्नो वास्तविकता लुकाउँदा विस्तारै यौन कार्यमा लाग्न बाध्य भएको पाइन्छ।

यस्तो छ ऐनमा व्यवस्था

मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण ऐन २०६४ मा कुनै प्रकारको फाइदा लिइ वा नलिइ वेश्या वृत्तिमा लगाउने कार्यलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार गरेको मानिने उल्लेख छ।

ऐनले वेश्या वृत्तिमा लगाउने वा शोषण गने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई,प्रलोभनमा पारी, झुक्याइ कसैलाई बसिरहेको घर,स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाइ आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने वा विदेश लैजाने वा अरु कसैलाई दिने कार्यलाई निषेध गरेको छ।

कुनै प्रकारको फाइदा लिइ वा नलिइ वेश्या वृत्तिमा लगाउने कसुरको मात्रा अनुसार १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र वेश्यागमन गर्नेलाई एक महिनादेखि ३ महिना कैद र २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धि विद्यमान मुख्य कानुनी व्यवस्थाहरुः सरोकारवाला निकाय नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हक र कर्तव्यको रुपमा र नागरीक सुरक्षा नीतिमा समेत उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ । श्रमजीवि महिलाहरूप्रति डान्स रेस्टुरेन्ट, डान्स बार,मसाज,स्पा जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका, २०६५ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण)ऐन २०६४ र नियमावली २०६५का मुख्य व्यवस्थाहरुमा दण्ड तथा सजाय सम्बन्धि,क्षतिपूर्ति सम्बन्धि, गोपनीयता सम्बन्धि, पिडितको बयान प्रमाणित गराउने व्यवस्था एवं पीडकलाई पक्राउ गर्न वा खानतलासी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि प्रमुख समन्वयकारी निकायहरूमा महिला,वालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय,मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय समिति, मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण जिल्ला समिति,मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यदल–उपसमिति मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण स्थानीय सयन्त्रहरु सक्रिय छन् ।

त्यस्तै मानव बेचबिखन ऐन २०६४ अन्तर्गत (दफा ४ )मा अरुलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कारबाही गर्ने कुरा उल्लेख छ। यो केवल राष्ट्रिय दण्ड (संहिता) ऐन,२०१७ को खण्ड ११९ र १२० हो जसले वेश्यावृत्तिको लागि अनुरोध गर्न निषेध गर्दछ।

कुनै व्यक्ति वेश्यावृत्तिमा संलग्न भएमा वा कसैलाई संलग्न गराएमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख छ। यसैबीच ऐनको दफा १२० ले कुनै पनि व्यक्तिले जानीजानी आफ्नो घर, जग्गा वा यातायातका साधन उपलब्ध गराउन नहुने ऐनमा उल्लेख गरेको छ ।