राजनीतिक दलहरुको आम्दानी नै शंकाको घेरामा
काठमाडौं । राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि आयोगले आशङ्का गरेको छ।
विवरण र रकमको हिसाबकिताब नमिलेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नै परीक्षण गराउने भएको छ।
राजनीतिक दलले संस्थागत स्रेस्तामा एक प्रकारको र आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमा अर्को खालको विवरण हुनसक्ने आशङ्का भएपछि निर्वाचन आयोगले यस प्रकारको निर्णय गरेको हो ।
त्यसका लागि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी परिचालन गरिदिन अनुरोधका साथै विशेषज्ञ कर्मचारीको कार्यादेशसमेत तय गरेको आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
आयोगमा ८२ राजनीतिक दलले समयमै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको आय–व्ययको विवरणमाथि शङ्का लागेपछि आयोगले लेखा परीक्षणलाई दलको कार्यालयमै गई जाँचबुझ गर्न विशेषज्ञ परिचालन गर्ने भएको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विशेषज्ञ कर्मचारी पठाएर आयोगबाट राजनीतिक दलहरूको लेखा परीक्षण हुने यो पहिलो पटक हुनेछ।
आयोग पदाधिकारीको वैशाख २६ गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने दलहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, लेखासम्बन्धी कागजातलगायतका विवरण जाँचबुझ गर्न र दलको कार्यालयमा गई निरीक्षण गर्नका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
उक्त कार्यका लागि पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी परिचालन हुने छन्।