लाखमा किनेको गाडीको करोडौं कमाइ,व्यवसायीलाई अझै अपुग,आम नागरिकको ज्यान लिन र राज्य ठग्न हुँदैछ अनेक जालझेल

अनुसा थापा भक्तपुर – 

काठमाडाैं। विगत लामो समयदेखि यातायात व्यवसायीको लुटको धन्दा चल्दै आएको छ। यातायात व्यवसायीहरुले यसरी सबैलाई झुक्काएर ठगेकाे कसैले पत्तो नै पाउन सकेनन् ।

चाहे त्यो सञ्चारमाध्यम होस् चाहे सरकार उनीहरुले सबैलाई भुङग्रोमा राखेका छन्। सर्वसाधारणलाई त यातायात व्यवसायीले दिँउसै रात पारिदिएका छन्। २०३० सालदेखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा पनि एउटै व्यवसायीको रजगज चलेको छ। विगत ५० वर्षदेखि एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेका छन्  ।

सरकारले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक यातायातको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिन्छ। यसो गर्दा एउटै व्यवसायीले ७० वर्ष व्यवसायी गर्छन्।

७० वर्षमा जनसंख्या कहाँबाट कहाँ पुगिसक्छ। तर, भाडाको गाडीको संख्या बढ्दैन्। न सिण्डिकेट नै हट्न सकेको छ।सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारलाई मध्यनजर गर्दै तीन वटा निर्णय गर्न सकेको भए,जनता र राष्ट्रलाई फाइदा हुन्थ्यो।

एउटाः बीस वर्ष पुगेका गाडीको दर्ता नम्बर र रोड परमिट खारेज गर्ने र त्यसको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्न नदिने।

दोस्रोः यातायात क्षेत्रमा अझैपनि सिण्डिकेट कायम छ। यातायात क्षेत्र सिण्डिकेटमय भएको ४१ वर्ष बितिसकेको छ। हरियो प्लेट र कालो प्लेटको ट्याक्सी,मीटरवाला टेम्पो, बस, ढुवानी गाडीलगायत सम्पूर्ण यातायातका साधनको दर्ता खोलिदिने हो भने यातायात क्षेत्रमा सुधार सम्भव छ।

तेस्रोः २०४९ सालदेखि यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने १५ वटा चीजमा राजस्व बढेको छैन्। ३२ वर्षअगाडिकै राजस्व दरमा यातायात क्षेत्र चलिरहेको छ। तर, यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडाचाँहि ३० औं गुणा बढ्यो।

यातायात व्यवसायीले कसरी राज्य र जनतालाई लुटिरहेका छन् भन्ने त यहीबाट प्रमाणित भइसकेको छ। जाँचपास, प्रदुषण, रोड परमिट, नामसारी,पञ्जीकरण,बिलबुक नवीकरण, अञ्चलीकरण, पटके, रंग परिवर्तन, स्क्रयाब गर्दा लिनुपर्ने राजस्व बढेको छैन्।

त्यस्तै, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्दा लिनुपर्ने राजस्व, ट्याक्सीको मीटर जडान गर्दा र नवीकरण गर्दा लिने राजस्व, जेब्राक्रसमा गाडी नरोकेबापत लिनुपर्ने राजस्व, नगरपालिकाले यातायातबाट लिनुपर्ने कर पनि बढेको छैन् ।

सरकारले निजी प्लेटका गाडीमा अझैपनि २० वर्षे नीति लागु गर्न सकेको छैन् । दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे दुवैलाई घरेलु र कम्पनीमा लगेर दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राज्यले निजी प्लेटका गाडीबाट सुको पनि कर पाउँदैन्।

निजी प्लेटको आयु तोक्न नसक्दा ट्राफिक जाम र प्रदुषण ह्वात्तै बढेको छ । घर भत्काएर बाटो बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । २०७० सालमा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक र निजी प्लेटकै गाडीको चल्ने अवधि यातायात कार्यालयको ढड्डामा लेख्ने निर्णय गरेको थियो ।

गाडी दर्ता हुने बेलामै ढड्डामा लेख्ने मन्त्रालयको त्यो निर्णय यातायात व्यवसायीको दबाबका कारण दराजमा थन्कियो । कार्यान्वयनमा आउन सकेन् । २०३० सालमा एक लाख रुपैयाँमा जर्मनी मिनिबस किनेर व्यवसायीहरुले सञ्चालनमा ल्याए ।

त्यतिबेला ३५ सय जर्मनी बस यातायात कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । २०३०–२०५८ सालसम्म आफैंले चलाएर वा भाडामा लगाएर तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाए । त्यतिबेलाको सरकारले बागमतीबाट २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गर्यो ।

सो गाडी लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक साविकको अन्य अञ्चलमा लगेर दर्ता गर्न दिने भनियो । बागमतीको नम्बर प्लेटमा भन्सार र भ्याट छुटमा बस किनेर दर्ता गर्न दिने निर्णय त्यतिबेलाको सरकारले गर्यो ।

भन्सार र भ्याट तिर्दा ४० लाख रुपैयाँ पर्ने गाडी २० लाखमा आयो। २०५८ सालमा ल्याएको गाडी सञ्चालन भएको पनि २२ वर्ष बितिसक्यो । गाडी धनीले आफैंले चलाएर वा भाडामा लगाएर करोडौं कमाइसकेका छन् । २२ वर्ष पुगिसकेको गाडी विस्थापन गर्ने अनि त्यसकै स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्ने ।

यातायात व्यवसायीको रणनीति त हेर, अब त्यही स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्छन् । अर्को २० वर्ष पनि तिनैले व्यवसायी गर्ने भए । यसको फाइदा सीमित यातायात व्यवसायीलाई भएको छ । तर, राज्य र जनता त मर्कामा परे।

यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउनै नसक्ने अवस्था बनिसकेको छ। राज्य कमजोर बन्दै गएको छ, व्यवसायी बलियो । गाडी कम हुँदा सर्वसाधारणलाई निकै सास्ती छ । ढोकैसम्म झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

जति भन्यो त्यति भाडा यात्रुले तिरेका छन् । तर, सेवासुविधा खोइ ? यातायात क्षेत्रका दलाल व्यवसायीका कारण नयाँ गाडी भित्रिन पाएन् । देशमै रोजगारी गरेर खान्छु भन्नेहरु पनि सीमित दलाल व्यवसायीका कारण वञ्चित भएका छन् ।

बाटो राज्यको हो, जनताले तिरेको करबाट निर्माण भएको छ । तर, त्यो बाटोमा रजाइँ चलेको छ यातायात व्यवसायीजस्ता दलालहरुको । पैसा तिरिपछि छान्न पाइन्छ, रोज्न पाइन्छ । तर, यातायात क्षेत्रमा त्यो अधिकार सर्वसाधारणलाई छैन् ।

सीमित थोत्रा गाडी चलेका छन्, के को छान्नु ? २०४३ सालमा डिजेलबाट चल्ने ६६१ वटा विक्रम टेम्पो दर्ता भयो । त्यतिबेलै मीटरजडित, कालो हुटवाला १७ सय टु–स्टक टेम्पो दर्ता भयो ।

दुई हजार पेट्रोलबाट चल्ने क्युवाला टेम्पो दर्ता भयो । कालीमाटीमा सामान बोक्ने ३५० वटा ढुवानी टेम्पो दर्ता भयो । २०५१ सालमा ८०० वटा ग्याँस टेम्पो दर्ता भयो, त्यो पनि पूरै भन्सार र भ्याट छुटमा । २०४८ सालमा सरकारले भन्सार र भ्याट छुटमा दुई हजार ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो ।

चार लाख पर्ने ट्याक्सी व्यवसायीले दुई लाखमा खरिद गरे । २०५० सालमा एयरपोर्टमा २०७ वटा ट्याक्सी पनि भन्सार र भ्याट छुटमा दर्ता गर्न दियो । अटोशोरुमसंग एक लाखमा किनेको गाडीलाई हरियो प्लेटमा दर्ता गरेर एयरपोर्टमा सञ्चालन गरिएको हो ।

 २०५०–२०७० सालसम्म त्यो हरियो प्लेटको गाडीले करोडभन्दा बढी कमायो । २०७० सालमा सरकारले त्यस गाडीको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दियो । त्यहाँ नयाँ व्यवसायी आउन पाएन् । अहिले पनि २०७ वटै ट्याक्सी एयरपोर्टमा सञ्चालित छ ।

न नयाँ ट्याक्सी थपियो न व्यवसायी । एउटै व्यक्तिले अहिले पनि एयरपोर्टमा व्यवसाय गर्दै आएको छ । एयरपोर्टमा चल्ने ट्याक्सीको मीटर छैन्। त्यहाँ मनलाग्दी भाडा उठाउने क्रम जारी नै छ ।

२०४८ सालमा दुई लाखमा किनेको कालो प्लेटको मीटरवाला ट्याक्सीले अहिलेसम्म कति कमायो ? व्यवसायीले आफैंले चलाएर वा भाडामा लगाएर दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाइसकेको छ । २०४८–२०७२ सालसम्म सो ट्याक्सी चल्यो । फेरिपनि त्यसको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरियो ।

यहाँ पनि नयाँ व्यवसायी आउन पाएन्, एकाधिकारको जर्जर रहिरह्यो । ट्याक्सीमा आज पनि एउटै व्यवसायीले सिण्डिकेट लगाइराखेका छन् । २०५१ सालमा डेढ लाखमा ग्याँस टेम्पो किनेर सञ्चालनमा ल्याइयो ।

ग्याँस टेम्पोको दर्ता भएको २९ वर्ष भइसकेको छ । डेढ लाखमा किनेको टेम्पोले २०६६ सालसम्म करोड कमाए । २०६६ सालमा आठ सयमध्ये चार सय वटा टेम्पोको सट्टाभरानामा माइक्रोबस ल्याइयो । अहिले पनि चार सय वटा ग्याँस टेम्पो बाटोमा गुडिरहेको छ । यी टेम्पोले अहिलेसम्म दुई करोडभन्दा पनि धेरै आम्दानी गरिसकेका छन् ।

चार सय वटा माइक्रोबस पनि भन्सार र भ्याट छुटमा आएको हो। ३० लाख पर्ने माइक्रोबस १५ लाखमा ल्याएको हो । ०६६ सालमा आएको माइक्रोबस पनि सञ्चालनमा आएको १४ वर्ष बितिसकेको छ। आफैंले चलाएर वा भाडामा लगाएर गाडी धनीले करोडौं जोडिसकेका छन्।

२०४३ सालमा डेढ लाखमा खरिद गरेको विक्रम टेम्पो २०५६ भदौ ५ गतेसम्म चल्यो। त्यो अवधिमै ती टेम्पो सञ्चालकले करोडभन्दा बढी कमाइसकेका थिए। लुम्बिनी र गण्डकीबाहेकका अन्य प्रदेशमा सो विक्रम टेम्पो गुडिरहेको छ।

२०५६ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५० लाख पर्ने निलो माइक्रोबस र जम्बो हायसलाई २५ लाखमा दिने निर्णय गर्यो। काठमाडौंबाट हटाएको विक्रम टेम्पो अन्य जिल्लामा लगेर व्यवसायीले आफ्नै नाममा दर्ता गरे।

ती टेम्पोबाट अहिले पनि व्यवसायीले आम्दानी गरिरहेका छन्। टेम्पोको बागमती प्रदेशको नम्बरमा निलो माइक्रोबस र जम्बो हायस दर्ता गरे, त्यो पनि आफ्नै नाममा। दलाल व्यवसायीहरुले आफू मात्र कमाउने रणनीति रचेका छन्।

२०५६ सालमा आएको निलो माइक्रोबस र जम्बो हायस नै २४ वर्ष पूरा भएर २५ वर्ष लागिसकेको छ । ती गाडीले तीन करोडभन्दा बढी कमाइसकेको छ। ७० हजारमा किनेको टु–स्टक टेम्पोले २०६० भदौ २२ गतेसम्म करोड बढी आम्दानी गर्यो।

सरकारले टु–स्टक टेम्पो फालेर चार पाङ्ग्रे ट्याक्सी दिने निर्णय गर्यो। २०६० सालमा सात लाख १० हजारमा किनेको गाडीले टेम्पोको सट्टाभरानामा ट्याक्सी दर्ता गरेर तीन करोडभन्दा बढी कमाइसकेको छ। अहिले पनि २० वर्षे पूराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरिरहेका छन्।

यिनीहरुले अब अर्को २० वर्ष पनि व्यवसायी गर्छन्। २०४३ सालमा एक लाखमा किनेको क्युवाला र ढुवानी टेम्पोले २०६० सालसम्म करोडबढी कमायो। २०६० सालमा त्यसलाई विस्थापन गरेर त्यसकै स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी ल्याइयो।

क्युवाला टेम्पोले ४० लाखमा माइक्रोबस ल्यायो। ढुवानी गाडीले भन्सार र भ्याट छुटमा १५ लाखमा चार पाङ्ग्रे ढुवानी गाडी ल्यायो। अहिलेसम्म ती सवारी साधनले कति कमायो ? आफैं हिसाब गरौं।

अब पनि त्यसकै नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ल्याउने अनि आफू मात्र कमाउने। यातायात व्यवसायी आफ्नो योजनामा सफल हुँदै गए तर कसैले बुझेनन्। राज्य आँखा चिम्लेर बसिदियो, मिडियाहरुले जरैसम्म खोताल्ने कोसिश गरेनन्।

एउटा सार्वजनिक यातायातमा १०–८० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ। तर, खोइ त राजस्व ? दैनिक आम्दानीको पनि यातायात व्यवसायीले राजस्व तिर्दैनन्। वर्षैपिच्छे पञ्जीकरण गर्ने सिस्टम भाडाको गाडीमा लागु गर्नुपर्छ।

२०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गर्यो। २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा निकाल्यो। २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेदेखि बागमती अञ्चलबाट २० वर्षे गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय गर्यो।

२०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरबाट २० वर्षे गाडी हटाउने भनियो। तर, ट्राफिक महाशाखाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेन्। यातायात व्यवसायीको दबाबमा ट्राफिक महाशाखा पछि हट्यो। जसका कारण दुर्घटना र प्रदुषण घट्नुको साटो बढेको बढ्यै छ ।