बागमती प्रदेश सरकारको २० वर्षे सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णयले सिन्सियरलाई तनावै तनाव

अनुषा थापा भक्तपुर-

 काठमाडाैं। बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेष्ठ ७ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै प्रदेशभित्रका बीस वर्ष पुगेका सार्वजनिक यातायातलाई आगामी ३५ दिनभित्र पत्रु (कबाडी) गराउन निर्देशन दियो ।

२०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेको सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय ६ महिनापछि अर्थात् फागुल्न १८ गते राजपत्रमा निस्कियो ।

२०७२ चैत्र १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुल्न १७ गतेबाट बागमती प्रदेशबाट बीस वर्षे सवारीसाधन विस्थापन गर्ने र २०७४ चैत्र १ गतेदेखि मुलुकभरबाट २० वर्षे सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णय गप्र्यो ।

सरकारले दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको कर लिदैँन । साथै, त्यस गाडीको बीमा पनि हुदैँन । अहिले पनि बाटोमा २० वर्ष कटेका सवारीसाधन खुलेआम गुडिरहेका छन्। त्यसैले, अब अन्य प्रदेशले पनि २० वर्षे सवारीसाधन विस्थापन गराउन सूचना जारी गर्नुपर्छ।

यता ट्राफिक प्रहरीले पनि त्यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही नगर्दा यातायात व्यवसायीहरुको मनोबल बढेको छ। २० वर्षे पुगेका सवारीसाधनले केबल प्रदूषण र सहरको सुन्दरतामा मात्र ह्रास ल्याउँदैन । यसले वर्षेनी हजारौँ आमनागरिकको ज्यान पनि लग्छ।

त्यसैले, अब वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई ट्राफिक प्रहरीले धमाधम समात्नुपर्छ । राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ एण्ड के्रडिटको अपरेटिभको सबै लगानी २००२÷२००३÷२००४ मोडेलको ट्याक्सीमा धेरै लगानी रहेको पाइएको छ।

तर, अहिले २००२ मोडेलको ट्याक्सी २३ वर्ष पुगेको छ, २००३ मोडेलको ट्याक्सी २१ वर्ष पुगेको छ भने २००४ मोडेलको गाडी २० वर्ष पुगेको छ। यी एउटै ट्याक्सीबाट सिन्सियरले १६ देखि १७ लाख रुपैयाँ उठाउनुपर्ने छ। तर, ट्याक्सी पत्रु गराउँदा आउँछ दश हजार।

यसअघि पनि सिन्सियरले ट्याक्सी तथा यातायात व्यवसायीलाई पैसा खान दिएर ३४ वर्षदेखि सरकारलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिएको थिएन।यता २० वर्षे सवारीसाधन हटाउन सरकारलाई सूचना समेत प्रकाशित गर्न दिएको थिएन।

अहिले मन्त्रालयले आगामी ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन पत्रु गराउनु भनेपछि सिन्सियरले आफ्नो लगानी डुब्ने डरले ट्याक्सी तथा यातायात व्यवसायीलाई मुठीमा लिएको छ। यसरी आफु पर्दाभित्र बसेर सिन्सियरले ट्याक्सी तथा यातायात व्यवसायीलाई आन्दोलन गर्न उचालिरहेको छ।

सिन्सियरको सबै कर्जा लगानी सबै थोत्रा, पुराना र कबाडी ट्याक्सीमा छ। तर, सिन्सियर डुबेको वा टाट पल्टेको कुरा बचतकर्ताको कानमा पुगेपछि त्यहाँ पैसा निकाल्नेको लाम लागेको छ। अधिंकाशले सिन्सियरमा पछिल्लो समय बचत गर्न छोडिसके त सिन्सियरका सञ्चालकहरु भाग्ने दिन कुरेर बसेको त्यहाँकै बचतकर्ता बताउँछन्।

अरु सहकारी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा चुलुम्मै भयो त सिन्सियर थोत्रा, पुराना, कबाडी ट्याक्सी लगानी गर्दा डुब्यो। सिन्सियरको घरजग्गा र सेयरमा पनि लगानी रहेको छ । तीन वर्षअघि एक करोड पर्ने घरजग्गालाई सिन्सियरले ६० लाख कर्जा प्रवाह गप्यो।

त्यसमा ५ लाख घुस, २ प्रतिशत सेवाशुल्क, १६ देखि २२ प्रतिशत ब्याज लिनुका साथै ऋणको वर्षेपिच्छे नवीकरण गर्न लगाउने वा ऋण चुक्ता गरेपछि पनि उक्त रकमको २ प्रतिशत सेवाशुल्क लिने।

उता धितो राम्रो भएमा ऋणीले ऋण चुक्ता गरेपछि धितो नदिने त ऋणीले तिरेको साँवाब्याज ब्याज र पेनाल्टीमै ठिक हुने त खातामा जम्मा भएको रकम पनि खाताबाटै गायब हुने। सिन्सियरले सेयरमा पनि घुसै खाएर कर्जा लगानी गरेको बताइन्छ त बजारमा १५ लाखमा बिक्री हुने ट्याक्सीलाई सिन्सियरले १० लाख कर्जा दिएको छ।

त्यो पनि २५ हजार घुस, २० हजार सेवाशुल्क, ब्याज र पेनाल्टी सबै लियो। सिन्सियरको सञ्चालक राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ हुन् त कार्यकारी सञ्चालक राजेश खड्का हुन् । त्यस्तै, कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्य हुन्। तर, यीनीहरु बिना घुस केही गर्दैनन्। सिन्सियरका ऋणीहरु नै यीनीहरु घुसिया हुन् भनेर बताउँछन्।

पछिल्लो समय सिन्सियरका ऋणीलाई मात्र यी ठग, फटाहा घुसिया हुन् भनेर थाहा नभई बचतकर्ता समेत स्पष्ट भइसकेका छन्। साथै, उनीहरुले यीनै ठगका कारण सिन्सियर आज नाजुक अवस्थामा पुग्दै गरेको पनि थाहा पाएका छन्। २०५७ मंसिर २९ गते सिन्सियर सहकारी विभागमा दर्ता भयो।

हाल सहकारीका कार्यकारी सञ्चालक रहेका राजेश खड्का त्यसबेला पसल पसलमा पैसा उठाउन जान्थे । यता बचतकर्ताले भर्खरै एक लाख रुपैयाँ दिएमा उनले त्यँही गन्दागन्दै हजार रुपैयाँ गायब बनाउने पनि उनलाई चिन्नेहरु भन्छन् । उनको पुर्खौली सम्पत्ति त्यसबेला बेच्दा १५ लाख समेत आउन थियो ।

तर, अहिले ५५ देखि ६० करोडको सम्पत्ति रहेको उनलाई चिन्नेहरु भन्छन् । यता पहिला गाडी भाडा तिर्न कंलकीबाट पैदल हिड्ने वा साइकलमा कार्यालय आउने उनी अहिले करोडौंको त गाडी नै चढ्छन् ।

त्यसैगरी, हाल सिन्सियरका सञ्चालक रहेका राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठको पनि सिन्सियरमा आउनुअघि ३० देखि ३५ लाख बराबरको पुर्खौली सम्पत्ति रहेको तर अहिले अर्बो रहेको उनलाई चिन्नेहरु बताउँछन्। उता १६ वर्षअगाडि सिन्सियर छिरेकी हाल सहकारीकी कर्जा अधिकृत मीरा कमाचार्यको अहिले करोडौंको सम्पत्ति रहेको बताइन्छ।

उनी यसअघि एउटा निजी अस्पतालमा काम गर्थिन् । अहिले यीनीहरुले गैरकानूनी रुपमा कमाएको वा घुस खाएर आयआर्जन गरेको सम्पत्ति राष्ट्रिकरण गर्नुपर्ने वा यीनीहरुलाई कानूनीको दायरमा ल्याउनुपर्ने भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शुद्धिकरण विभागमा उजुरी परिसकेको छ।

सिन्सियरका अधिंकाश ऋणी विस्थापित भएका छन्। उनीहरुले आफ्नो जायजेथो सबै गुमाएका छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। सिन्सियर जसरी नै २० वर्षे सवारीसाधनमा लगानी गरेका अधिंकाश बैंक तथा वित्तिय संस्था अहिले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक,अध्यक्ष र कर्मचारीले घुसको लोभमा हिजो थोत्रा, पुराना, कबाडी ट्याक्सी, घरजग्गा र सेयरमा लगानी गरे। तर, आज बचतकर्ताको रुवाबाँस बनाए। जग्गा दलालीहरुले हिजो खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर आनाको ५ लाखमा बिक्री नहुने जमिन ६० देखि ७० लाखमा बेचे।

यता बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा किनेको सेयर ३२ सय कित्तामा बेचिदिए त भारतमा एक लाखमा बिक्री हुने गाडी नेपालमा २५ लाखमा बेचियो। अहिले ७० लाखमा किनेको जग्गा एक लाखमा बिक्री नहुने वा ३२ सयमा किनेको सेयर सय रुपैयाँमा बिक्री नहुने अवस्था आएको छ।

यता २५ लाख हालेर गाडी पनि लाखमा बिक्दैँन। अहिले बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबारमा पूरै मन्दी छ। तर, यँही क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ९८ प्रतिशत कर्जा लगानी रहेको छ। यसले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी जोखिममा परेको छ।

३५ हजार बढी सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताले २१ खर्ब रुपैयाँ बचत गरेका थिए । तर, सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरी एकाएक भाग्न थालेपछि अहिले कति सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष जेलमा छन् त कति अझै पनि भाग्ने तयारीमा छन्।

अधिंकाश सहकारी भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् तर अहिले बैंक पनि यँही अवस्थामा पुगेको छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि सरकारले बनाएको नीतिनियम थाहै नपाई धमाधम जथाभावी लगानी गर्दा यो अवस्था निम्तिएको हो। आज बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कारण ऋणी त सडकछाप भए नै बचतकर्ता समेत सुकुम्बासी हुनुपर्ने अवस्थामा पुगे।

यता राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी र सहकारी विभागका महानिर्देशन नमराज घिमिरे अहिले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी नगर्न निर्देशन दिदैँन। अहिले अधिंकाशको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा छ।

तर, ऋणीले ऋण नतिरेपछि यो लिलाम गरेर बिक्री गर्छुभन्दा पनि बिक्दैँन। किन कि बजारमा घरजग्गा बिक्री गर्न चाहने धेरै छन् तर किन्ने शून्य। अहिले त बैंकमा राखेको रकम बैंककै कर्मचारीले चोर्न थालेका छन्। यसले बचतकर्ताको रकमको सुरक्षित नभएकाले आफ्नो रकम निकाल्न बचतकर्ता लाम लागेका छन्।

सरकारले २० वर्षे सवारीसाधन हटाउने निर्णय त गरेको छ नै तर २०७२ चैत्र १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेको निजी प्लेटको सवारीसाधन, संस्थान, सरकारी गाडी पनि हटाउने निर्णय गरेको छ।

सरकारले २०८८ सालसम्म मुलुकभरबाट डिजेल र पेट्रालबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निणृय कानून बनाएर राजपत्रमा निकालिसकेको छ। तर, अहिले पनि अटो शोरुमहरुले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी बेचिरहेका छन् त बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घुस खाएर यी गाडीलाई कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

यसले अहिले यी गाडीमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी जोखिममा परेको छ। किनकि सरकारले २०८८ सालसम्म मुलुकभरबाट पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापन गर्ने भनेर राजपत्रमा निकालिसक्यो।

तर, अहिले पनि सरकारले यातायात कार्यालयमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन दर्ता गरिरहेको छ। सरकार आफैँ भन्छ, ‘हामी २०८८ सालबाट मुलुकभरबाट पेट्रोल र डिजेलबट चल्ने सवारीसाधन विस्थापन गराउँछौँ।

तर, २०८० साल आउँदा समेत पेट्रोल र डिजेलबट चल्ने सवारीसाधन दर्ता गर्छ। के सरकारले करको लोभमा जनता डुबाउन पाइन्छ ? मुलुकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रदूषण यीनै गाडीले गरिरहेको छ । साथै, यसले विभिन्न महामारी निम्ताएको छ।

त्यसैले, अब सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको दर्तामा रोक्नु लगाउनुका साथै सवारीसाधनको २० वर्ष आयु कार्यालय यातायात ढ्डा र बिलबुकमा लेखिदिनु पर्छ।