भीआइपी स्पाले बिना र्दता ६ महिनासम्म अबैधानिक व्यवसाय सञ्चालन गरेर यसरी ग-याे राज्यलाइ नै लाखौं ठगी,नियमन गर्ने निकायकै मिलेमोतो

काठमाडौं। काठमाडौंको बाहुन धारामा संञ्चालित भीआइपी स्पा एण्ड हेल्थ कलबले बिना र्दता ६ महिनासम्म अबैधानिक व्यवसाय संञ्चालन गरेर राज्यलाइ नै ठगी गरेको पाइएको छ।

केही समय अगाडी देखि विभिन्न संञ्चार माध्याममा समाचार प्रकाशित भएपछि सो स्पाका संञ्चालकले ६ महिना पछि मात्र स्पा दर्ता गरेका छन्।

भीआइपी स्पाले दिनमै लाखौ कमाए पनि राज्यलाइ कुनै किसिमको कर नतिरी ठगि गरेर संञ्चालन गरेको पाइएको हो। यसरी अबैधानिकरुपमा स्पा संञ्चालन गरेर राज्यलाइनै यसरी ६ महिनासम्म् ठगी गर्नु कतिकाे जायज हाेला।

६ महिना सम्म दर्ता नै नगरि स्पाकाे नाममा अबैध यौन धन्दा समेत संञ्चालन गरेर बालबालिकाको प्रयाेग गरेकाे स्राेतले बताएकाे छ। सरकारले राजस्व छली गर्ने जो सुकै भए पनि कारबाही गर्ने बताए पनि मनिराम अवाल जस्ता पावर भएका मान्छेलाइ कारबाही गर्नु पर्ने त कता हाे कता ? नियम गर्ने निकायले नै संरक्षण गरेर राखेकाे स्राेतले पुष्टि गरेकाे छ।  

सरकारलाइ यस्तो बदनियतपूर्ण ढङ्गले कर छली गरेको स्पष्ट देखिन्छ। यस्तालाइ सिधै दण्ड जरिवाना गर्न पर्नेमा उल्टै नगरपालिकाले संरक्षण गरेर राख्ने गरेकाे स्राेत दाबी गर्छ। भीआइपी स्पाका सञ्चालक मनिराम अवाल स्वंयम नगरपालकाकाे कर्मचारी भएकाे उनले नै बताएका छन्। 

नियतबस सोझै राजस्व छलि गरेको उनै अवालले पुष्टि गरिसकेका छन्। उनले आफै भनेका छन्,छ महिना अगाडीदेखि सञ्चालन गरेकाे छु। तर दर्ता गरेकाे छैन,मलाइ दर्ता गर्न थाहा भएन भन्दै पन्छिने गरेका छन्। उनले नियतबस दर्ता नगरेकाे स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ, नगरपालिकाकाे कर्मचारी भएर पनि यस्ता गैर जिम्मेवार कुरा गर्दा कतिकाे जायज हाेला।

यसरी राज्यलाइ नै गुम्रामा राखेर अबैध व्यवसाय सञ्चालन गर्नु सिधै राज्यलाइ नै ठगी गर्नु हाे। दण्डित हुनैपर्छ,किनकी मुलुकमा कानूनी राज्य छ, सबैले नियम कानून पालना ग-यो भने मात्र स्वच्छ व्यवसाय गर्नेलाई न्याय हुन्छ।

राजस्व व्यवस्थित गर्न सरकारले अहिलेको अवस्थामा सकेसम्मको प्रयास गरिरहेको छ। वदनियत राखेर राजश्व छलि गर्नेलाइ जेल सजाय,दण्ड तथा जरिवाना गर्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। राजस्व छलिको घटना रोक्न विभिन्न प्रणालीको विकास समेत गरिएको छ।

सरकारले कनै पनि व्यवसाय संञ्चालन गर्न स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य लिनपर्ने व्यवस्था गरेको छ।अनौपचारिक व्यवसायलाई औपचारिक व्यवसायमा ल्याउन सरकारले प्यान अनिवार्य गरिएको हो।

अहिले स्पा र मसाज सेन्टरहरूमा खुलम खुला बालबालिकाे प्रयाेग गरेर अबैध याैन धन्दा सञ्चालन गरिएका छन्। नेपालमा यौन व्यवसाय कानुनी रुपमा प्रतिबन्धित छ। दण्डनीय यौन पेशालाई सामाजिक रुपमा अस्वीकार गरिएको पनि देखिन्छ।

 पर्यटकीय क्षेत्रमा यौन पेशा खुला राख्नुपर्छ वा पर्दैन नेपाली समाजलाई अब त्यस्तो पेशा चाहिएको छ वा छैन। सरकारको खास नियम बनाउने संसद् मौनजस्तै देखिन्छन्।

सरकारका जिम्मेवार निकाय प्रहरी,प्रशासन कानुनले वर्जित गरेको तर जताततै चलिरहेको यो पेशाबारे बेखबर जस्तै देखिन्छन्,बेला-बेलामा कानुनका डण्डा चलाउँछन् तर अधिकांश अवस्थामा भित्रभित्रै मिलोमतो र लेनदेनको चक्र चलिरहेको हुन्छ।

गोप्यता राख्नुपर्ने यौन पेशा अहिले स्पा र समाज सेन्टरहरूका कारण छरपस्ट हुने गरी सञ्चालन गरिएकाे देखिन्छ। कानुनका छुट र बन्देजका कुरा आफ्नै ठाउँमा हुन्छन्। तर कानुनी बन्देजसँगै सामाजिक दबाब थपियो भने त्यो चुनौतीपूर्ण बन्छ र अर्कै परिणाम ल्याउन सक्छ।

अहिले काठमाडौंको बाैद्धलगायत विभिन्न स्थानमा अवैध र वैधानिक बाटोबाटै स्पा र मसाज सेन्टर खुलेका छन्,खुल्दैछन् र अधिकांश त्यस्ता स्पा र मसाज सेन्टरहरूमा दिनदहाडै याैन क्रियाकलाप हुने गरेको पाइन्छ।

त्यो चाहना पूरा गराउनु वैध तरिकाबाट सम्भव छैन तर यही चाहनालाई बहाना बनाएर स्पा र मसाज सेन्टरहरू सञ्चालमा ल्याइएको देखिन्छ।
नेपालीहरू स्पा र मसाज सेन्टरका प्रमुख ग्राहक भएको र धेरै जस्ते मसाज सेन्टरको आवरणमा यौन धन्दा गरिरहेको चर्चा बारम्बार उठ्ने पनि गरेकाे छ।

 धेरै जस्ताे मसाज सेन्टरमा तालिम प्राप्त सिपालु मसाजकर्ता छैनन्। देखाउने काम एउटा,गर्ने धन्दा अर्कै भएको उदाहरण बन्न सक्छन्,स्पा र मसाज सेन्टरहरू।

हामीलाई यौनालय चाहिएको हो वा मसाज सेन्टर सबैभन्दा पहिला त्यसको निरुपण हुन आवश्यक छ। ओपन सेक्रेट जस्तै अवैध रुपमा मौलाइरहेको यौन व्यवसायलाई नियमन गर्न ढिला भैसकेकाे छ। त्यसका लागि स्पष्ट कानुन अहिलेकाे अवस्थामा आवश्यक रहेकाे देखिन्छ।      त्यस्तै सरकार र संसद्को ध्यान त्यसतर्फ जान आवश्यक छ।  

आवश्यकता पनि उत्तिकै छ। कानुनी रुपमा बन्देज लगाइएका विषय कानुनमा मात्र सीमित हुनुहुन्न,ती व्यावहारिक रुपमा पनि लागु गरिनुपर्छ।

प्रहरी अधिकृतको मुडअनुसार प्रयोग हुने कानुनले समाधान भन्दा आतंक फैलाउँछ। तसर्थ नीति निर्माण गर्नेहरूले समयको मागअनुसार यौन व्यवसायलाई नियमन सम्मत चल्ने चलाउने बाटो लिनु उचित हुने देखिन्छ।