सांसद विकास कोष: सत्तापक्षका सांसदहरुलाई मात्रै ?
काठमाडौं। बागमती प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको सांसद विकास कोषमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुबीच नै विभेद गरेको देखिएको छ।
उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले सांसदका लागि मात्र ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना वितरण गरेको छ।
जसमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई कम्तीमा ८ करोड रुपैयाँ र समानुपातिककालाई ४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ भने प्रतिपक्षी दलका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै सरकारले योजना छनोटबापत सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुका लागि २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदहरुका लागि ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, यस योजनामा सरकारले प्रतिपक्षका कुनै पनि दललाई समावेश गरेको छैन।