नेकपा एस कमजोर बन्दै,बजेट पारित हुनै नदिने रणनीतिमा सांसदहरु

काठमाडौं। सरकारले जेठ १५ गते संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबारे संसदमा छलफल अझै सकिएको छैन ।

विपक्षी दलहरुका बाबजुद सत्ता गठबन्धनकै दलहरुले नै बजेट पास हुनै नदिने बताइरहेका छन्। खासगरी सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरु बजेट पारित हुनै नदिने रणनीतिमा लागेका छन्।

यसले एकातिर बजेट पारित हुनै नदिने बताएको प्रमुख विपक्षी दल एमालेलाई राहत मिलेको छ भने यसैका कारण एकीकृत समाजवादीमा पहिरो जाने सम्भावना पनि बढेको छ।

नेकपा (एस)का सांसदहरुले आफ्नै सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित हुनै नदिने बताइरहेका छन्।

एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले बजेटको विरोध गरिरहँदा जेठ २९ गते अध्यक्ष माधव नेपालले पनि बजेट संशोधन नगरिए सरकार नै ढल्न सक्नेसमेत अभिब्यक्ति दिएका थिए।

लगत्तै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव नेपालसहित नेकपा एसका सांसदहरुलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटको विरोध नगर्न उनीहरुलाई आग्रह गरे।

प्रचण्डसँगको भेटपछि भने अध्यक्ष नेपालको बोली फेरियो। उनी एक कदम अगाडि बढेर सत्ता गठबन्धन मात्र होइन,पुनः तत्कालिन नेकपालाई ब्युँताउनुपर्ने आशय ब्यक्त गरेका थिए।

यहि पेरिफेरिमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसहित नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतका दलहरु समाजवादी मोर्चा घोषणाको तयारीमा लागे।

मोर्चा घोषणा गर्न सबै भन्दा हतार माधव नेपाललाई देखिन्थ्यो। त्यसैले एकीकृत समाजवादीकै नेताहरुले मोर्चा घोषणा गर्नेबारे सार्वजनिक गरेका थिए।

मोर्चामा संसदीय ब्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पनि मिसिए। तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तघारो बनिदिँदा डा। बाबुराम भट्टराई भने मोर्चामा समेटिन सकेनन्।

आगामी दिन पार्टी एकता नै गर्ने अभिष्टका साथ चार दलीय मोर्चा नै घोषणा भइसक्दा पनि नेकपा एसका सांसदहरु बजेट पारित हुनै नदिने योजनामा छन्।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद पाण्डेले अध्यक्षले बजेटका पक्षमा भोट हाले पनि आफूहरुले नहाल्ने बताइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता आएको भन्दै उपमहासचिवसमेत रहेका पार्टीका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुट्याएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। पार्टीभित्रका सांसदहरुबाटै विद्रोहको संकेत देखापरेपछि मोर्चा घोषणा गर्न माधव नेपाल हतारिएको स्पष्ट देखिएको छ।