सरकार गैरजिम्मेवार हुँदा शहर अस्तव्यस्त,खेतीयोग्य जमिन पनि माँसियो

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले मुलुकभर बनेका ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्डभित्र नपर्ने बताएका थिए । २०७१ सालमा उनले घरहरुको मापदण्ड अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएका थिए।

जसमा मुलुकभरका अधिकांश घरहरु सरकारको मापदण्डविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको थियो । प्रमुख विकास आयुक्त तिवारीले त्यस्ता घरहरुलाई राज्यबाट दिइने सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने र घरको सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र नदिने निर्णय गरेका थिए । २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो ।

सबै स्थानीय तहले आआफ्नो अभिभावक पायो । आफ्नो पालिका सुधार गर्नुको साटो जनप्रतिनिधिहरु पैसा खानतर्फ लागे । प्रमुख विकास आयुक्त तिवारीले मापदण्डविपरीत रहेका घरहरुलाई सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिन रोक लगाएका थिए।

जनप्रतिनिधिहरुले यसैलाई कमाउने अस्त्र बनाए । मोटो रकम लिएर सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र बाँड्ने काम भयो । वडाध्यक्ष, मेयरहरुले पैसा खाँदै र आफ्नो कार्यकर्ता भन्दै भटाभट सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र बाँडे । उपत्यकामा बनेका घरहरु त हामीले देखेका छौं । ती घरका कारण शहर नै कुरुप बनेको छ।

संघीय राजधानीका घरहरु सबै जोडेर बनाइएको छ। तीन तिरबाट घरले जोडिएको हुन्छ । थोरै जग्गामा बिल्डिङ्ग ठड्याइएको छ। जग्गा थोरै, तल्ला धेरै, यो काठमाडौंका अधिकांश घरमा लागु हुन्छ। एक आना जग्गामा ठूल्ठूला घर निर्माण गरिएको छ।

पैसा हुनेले १८ तलाको घर बनाएको छ, पैसा नहुनेले एक तला । १८ तलासंग एक तलाको घर जोडिएको हुन्छ । एउटा घर रंगीबिरंगी छ, अर्को घर सिमेण्टले प्लास्टर मात्र गरिएको छ । सबै घरहरु एकनासे त भएनन् तर रंग पनि सयौं थरी लगाइएको छ । जसका कारण शहर कुरुप देखिन थालेको छ।

२०७२ सालमा महाभूकम्प गयो । भुकम्पले धेरै क्षति पुर्यायो । कतिपयको घर ध्वस्त भयो, कतिपयको चर्कियो । घर भत्किँदा कतिपय त्यसले किचेर मरे । त्यतिबेला खाली ठाँउ नहुँदा कति दुःख पाइयो ।

घरमा बस्न डरमर्दो भएपछि कतिपय सडकमा आएर बास बसे । कतिपय खाली ठाँउ खोज्दै खुलामञ्च पुगे । त्यतिखेर खाली ठाँउको आवश्यकता रहेछ भन्ने आभास सबैलाई भयो ।

घरहरु जोडेर बनाउँदाको असर क्षणिकका लागि सबैले बुझे । तैपनि आम नागरिकले त्यहाँबाट सिक सिकेनन् । अहिले पनि तीन तिरबाट घर जोडेर बनाउने क्रम जारी नै छ ।

प्राकृतिक विपत जतिबेला पनि आउन सक्छ । अनि त्यतिखेरको अवस्थामा के गर्ने ? भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबाट हामीले सिक सिक्नुपथ्र्यो । विडम्बना, सिकेनौं । अहिले पनि उही गल्ती दोहोर्यारहेका छौं । भूकम्पमा धेरै क्षति भएपछि सरकारले विभिन्न निर्णय गरेको थियो।

पहिलोः तीनतिर जोडेर घर बनाउन नपाइने । दोस्रोः माटो चेकजाँच गरेर मात्र घर बनाउनुपर्ने । तेस्रोः घर बनाउँदा चारैतिर खुल्ला ठाउँ छोड्नैपर्ने। चौथोंः पाँच तलाभन्दा माथि घर ठड्याउन नपाइने । जग्गा दलालीहरुले खाल्डोमा माटो हालेर पुर्छन् र सम्मो पारेर सर्वसाधारणलाई भिडाउँछन्।

जसले गर्दा त्यस्ता जग्गामा बनेको घर बलियो हुँदैन् । पुरेको माटोमा हालेको जगमा बनेको घर कसरी मजबुत हुन्छ ? तर, खरिदकर्ताहरुले त्यो सोचेनन् । जग त माटोमा गाडिनुपर्यो नि । नत्र त्यो ढल्न कति बेर लाग्छ ? सानो भुकम्प आयो भनेपनि ती घरहरु नराम्ररी ध्वस्त हुन्छ।

नेपालमा अब फेरिपनि भुँइचालो आयो भने अहिले बनेका घरहरु सबै भत्किन्छन्। धेरैको ज्यान जान्छ । वडाध्यक्षहरुले पनि धमाधम नक्सा पास गरे । माटो चेकजाँच गरेको छ कि छैन् ? घर बनाउन आवश्यक मापदण्ड पुर्याएको छ कि छैन् ? केही पनि जाँचपड्ताल नै नगरी जनप्रतिनिधिहरुले नक्सा पास गरिदिने काम गर्दै आएका छन् ।

२०७२ सालअघि बनेका घर अहिले कसैले पनि खरिद गर्न मान्दैनन् । किन कि ती घरहरु एकपटक हल्लिसकेका छन् । घरधनीहरुले भुँइचालोले चिराचिरा पारेको घर प्लास्टर गरेर र रंगरोगन गरेर ढाकछोप गरेका छन्।

अब सानो भुँइचालो गयो भनेपनि त्यो घर ध्वस्त हुन्छ । त्यसले निम्त्यिाउने क्षति अझै धेरै छ । यसअघिको सरकारले यसलाई मध्यनजर गर्दै चार आना दुई पैसा घटीको जग्गा कित्ताकाट नहुने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भूमि सुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले जग्गाको कित्ताकाट खोलिदिए । उनीहरुले एक आना जग्गा पनि कित्ताकाट हुने निर्णय गरेका छन् ।

यद्यपि, शहरी विकास मन्त्रालयले सो निर्णय मानेको छैन् । यसरी एक आना जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न दिएपछि शहर अस्तव्यस्त बन्ने मन्त्रालयको ठहर छ। त्यस्तै, दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले थोरै जग्गा घर बनाउन दिन नहुने भनेपछि घरजग्गा दलालीहरुले दौडधुप बढेको छ । उनीहरुलाई जसरी हुन्छ, आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउनुपर्छ । चाहे त्यसका लागि पैसा खुवाउनुपरोस् या अन्य कुनै उपाय अप्नाउन परोस् । यता, घरजग्गा दलालीहरुले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुख विकास आयुक्त जानुका ढकाललाई पनि दबाब दिइरहेको चर्चा चलेको छ ।

अपार्टमेण्टहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । २०७२ सालअघि बनेका अपार्टमेण्ट भुँइचालोले चर्किसकेको छ । त्यो कतिबेला भत्किने हो ? ठेगान छैन् । अपार्टमेण्टमा बस्नेहरुलाई धेरै जोखिम छ ।

एकातिर लालपूर्जा छैन्, अर्कोतिर त्यहाँ बस्दा सुरक्षा पनि छैन् । उनीहरु मर्कामा छन् । यता, ती अपार्टमेण्टमा लगानी गर्नेलाई पनि उत्तिकै जोखिम छ । फल्याट खरिद गरेर बस्नेहरुको पैसा डुब्ने अवस्थामा छ । अर्कोतिर ज्यान पनि जाने जोखिम छ । शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ नीति नबनाउँदा जथाभावी घर निर्माण भइरहेको छ ।

सरकारले नयाँ मापदण्ड पनि बनाउँदैन्, पूरानोलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान सक्दैन् । जसले गर्दा यहाँ ठूलै जनधनको क्षति हुन सक्छ । जथाभावी घर बन्नुको प्रमुख कारणचाँहि स्थानीय सरकार नै हो । वडाध्यक्ष र मेयरलाई कुनै मतलब नै छैन् ।

जस्तो सुकै घरलाई पनि सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिने र मापदण्ड नपुगेका घरहरुको नक्सा पास गरिदिने काम भइरहेको छ । जनप्रतिनिधि र स्थानीय पालिकाका ईञ्जिनियरहरुले यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् । खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउनका लागि पनि धमाधम स्वीकृति दिने काम भइरहेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालय त नाम मात्रको मन्त्रालय बन्यो । आफ्नो अधिकारको प्रयोगसमेत गर्न सकेनन्, यी दुई मन्त्रालयले । शहरी विकास मन्त्रालयले सुन्दर र व्यवस्थित शहरका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउन सकेन् । न पूराना मापदण्डलाई कडाइका साथ लागु गर्न सक्यो ।

भूमि सुधार मन्त्रालयले न खेतीयोग्य जमिन बचाउनका लागि कुनै कदम नै चाल्यो । यहाँबाट के पुष्टि हुन्छ भने, स्थानीय तह र मन्त्रालयबीच सेटिङ्ग भएको छ । तल्लोले खाएको माथिल्लोसम्म पुग्ने गरेको छ । शहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन यत्रा निकाय स्थापना गरिएको छ।

तर, प्रगतिचाँहि के भयो ? खेतीयोग्य जमिन बच्यो ? बचेन् । शहर सुन्दर बन्यो ? बनेन् । उल्टै थप कुरुप बन्यो । अनि यतिका निकाय खोल्नुको औचित्य के ? राज्यको ढुकुटीमा चाप मात्र बढेको छ ।

खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउँदा देशमा खाद्य संकट बढेको छ । न घर भाडामा बस्ने मान्छे नै छन् । सबै पैसा घरजग्गामा गएर फ्रिज भएको छ । अब भोकमरी लाग्न बेर छैन् । ईँट्टा टोक्न मिलेन् । बनेको घर भत्काऊँ भने लगानी सबै डुब्ने । फेरि त्यो सामान कहाँ लगेर फाल्ने ? अर्कोतिर त्यो जग्गामा उब्जनी पनि हुँदैन् । सरकारमा बस्नेहरु जिम्मेवार नहुँदा मुलुक तहसनहस बनेको छ ।

सरकारले अस्तव्यस्त घर बनाउन दिँदा हरियाली माँसियो । खाली ठाँउ छैन् । घरबाट निस्किएको फोहोर लगेर फ्ँयाक्ने ठाँउ छैन् । हिजोआज काठमाडौंमा उखरमाउलो गर्मी छ ।

बोटविरुवा नहुदाँ कतैबाट हावा आउँदैन् । श्वास फेर्न पनि महाभारत हुन थालिसकेको छ । सरकारले विकासको नाममा अव्यवस्थित घर बनाउन दियो र अहिले पनि त्यसैमा गर्व गरिरहेको छ ।

अनुसा थापा –भक्तपुर