२० वर्ष पुगेका सार्वजनिक यातायात सडकमा देखिए ट्राफिकले कारबाही गर्ने,त्यसको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न नदिने

काठमाडाैं। सरकारले २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक यातायातको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न नदिने भनी २०७७ माघ महिनामा निर्णय गरेको छ। संघको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गाडी २० वर्ष पुग्नेबित्तिकै पत्रु बनाउनेसमेत भनेको छ।

यो निर्णय गर्ने तत्कालीन यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ हुन् । तर, यातायात व्यवसायीहरुले मुलुक संघीयतामा गइसकेको बहाना बनाएर निर्णयलाई नै ओझेलमा पारिदियो।

नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने, २० वर्षे गाडी पत्रु बनाउने, हरियो प्लेट र ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्ने अधिकार प्रदेश सरकारसंग भएको भन्दै उनीहरुले निर्णय नै रोके ।

सिंहदरबारमा भएको मन्त्रालयसंग यातायातसंग जोडिएको कुनै हकअधिकार नभएको भनि यातायात व्यवसायीले दबाब दिएपछि सरकार पछाडि हट्यो। यता, बाग्मती प्रदेशको तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले २० वर्षे गाडीको सट्टापट्टामा नदिने र सिँधै पत्रु गर्ने भनेकी थिइन्।

उनले यातायातमन्त्री रामेश्वर फुँयाललाई ट्याक्सी, मीटरवाला टेम्पोको नयाँ दर्ता खोल्नका लागि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएकी थिइन्। एक साताभित्र नयाँ दर्ता खोल्न तयार भएकी मुख्यमन्त्री शाक्य केही समयमै हटिहालिन्। यातायातमन्त्री फुँयालले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहँदा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेर आए।

यता, यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारी घनश्याम दाहालले पाए । पाण्डे आउनेबित्तिकै यातायात व्यवसायीले उचाल्न भ्याइहाले। नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुहुँदैन्, २० वर्षे गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी किनेर दर्ता गर्न पाउनुपर्छ, मीटरवाला टेम्पोको दर्ता खोल्नुहुँदैन् भनेर ज्ञापनपत्र बुझाए ।

फुँयालले तयार पारेको मस्यौदा दाहालले उल्टाइदिए। उनले २० वर्ष पुगेका गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिने भनि व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गरिदिए । नयाँ दर्ता खोल्ने भनि गरेको प्रस्ताव पनि तितरबितर भयो।

३४ वर्षदेखि मीटरवाला ट्याक्सीको दर्ता खोलिएको छैन् । मीटरवाला टेम्पोमा पनि तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सिण्डिकेट छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा भएको ढुवानी गाडीको दर्ता विगत ४५ वर्षदेखि बन्द छ । २०३० सालमा जर्मनी मिनिबस आयो।

२०५८ सालमा सरकारले २० वर्षे गाडी हटाउने भनेर निर्णय गर्यो । दुई लाखमा किनेको जर्मनी मिनिबसले २०५८ सालसम्म करोड बढी कमाइसकेको थियो । तर, सरकारले त्यसकै स्क्रयाब गरको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दियो । २०५८ सालमा आएका बस, माइक्रोबस र जम्बो हायस पनि अहिले २२ वर्ष पुगिसकेको छ ।

२० लाखमा खरिद गरेको गाडीले करोडभन्दा बढी आम्दानी गरिसकेको छ । बाग्मती प्रदेशका यातायातमन्त्री दाहालको निर्णयले एउटै मात्र व्यवसाय दोहोरिरहे। त्यही गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किन्छन्, आफैं मात्र व्यवसाय गरिरहन्छन्।

२०३० देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दासमेत एउटै व्यवसायले व्यवसायी गरिरहेका छन्। न गाडीको संख्या बढ्यो न राज्यलाई राजस्व नै आयो। यातायात क्षेत्रमा एउटै व्यवसायीको एकाधिकार भयो । जनसंंख्या बढेको बढ्यै छ, भाडाको गाडीको संख्या बढ्दैन् । आफ्नो देशमा बसेर म गाडी चलाएर खान्छु भन्दापनि नपाउने ?

भाडाको गाडी कम हुँदा यात्रुलाई निकै सास्ती छ । ढोकामा झुण्डिएर, कोचिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको छ । सार्वजनिक यातायात सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो । विडम्बना, त्यसो हुन सकेन् । सरकार हिजो पनि सिण्डिकेटधारीहरुको पक्षमा थियो, आज पनि ।

सरकारले तोकेजति भाडा तिरेर पनि जनताले राम्रो सेवासुविधा पाएका छैनन् । सरकारले २०४३ सालमा ६६१ वटा विक्रम टेम्पो दर्ता गर्न दियो । १७ सय वटा हुट भएको मीटरवाला टेम्पो दर्ता गर्न दियो । दुई हजार पेट्रोलबाट चल्ने क्युवाला टेम्पो दर्ता गर्न दियो । त्यस्तै, कालिमाटीमा फलफूल तथा तरकारी बोक्न ३५० वटा ढुवानी गाडी दर्ता गर्न दियो ।

२०४८ सालमा भन्सार र भ्याट छुटमा ट्याक्सी ल्याइयो । २०५० सालमा एयरपोर्टमा २०७ वटा हरियो प्लेटको ट्याक्सी दर्ता गरियो । भन्सार र भ्याट छुट गर्दा चार लाखको गाडी दुई लाखमा आयो । व्यवसायीहरुले अटोशोरुमसंग दुई लाखमा गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरे । २०४८ सालमा किनेको गाडीले अहिले करोडभन्दा धेरै आम्दानी गरिसकेको छ ।। ३२ वर्ष त यिनीहरुले व्यवसायी गरिसकें, अब फेरिपनि त्यसकै स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर व्यवसाय गर्छन् । एउटै व्यवसायीले ५२ वर्षसम्म व्यवसाय गर्ने भए, ट्याक्सीको संख्या नबढ्ने नै भयो।

विक्रम टेम्पो डेढ लाखमा खरिद गरिएको हो । मीटरवाला टेम्पो र क्युवाला टेम्पो ६० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ हालेर किने । डेढ लाखमा किनेको विक्रम टेम्पोलाई भाडामा लगाएर आफैंंले चलाएर व्यवसायीले २०५६ सालसम्म करोड कमायो । २०५६ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विक्रम टेम्पो उपत्यकाबाट हटाएर लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक अन्य अञ्चलमा चलाउन दिने निर्णय गर्यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । यी विक्रम टेम्पो तोकिएकोबाहेकको जिल्लामा लगेर उही व्यवसायीको नाममा दर्ता गरियो । अहिले पनि यी टेम्पो अन्य जिल्लामा चलिरहेका छन् ।

उक्त टेम्पोको बाग्मती प्रदेशको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्न दिइयो । ४० लाख पर्ने माइक्रोबसलाई भन्सार र भ्याट छुट गरेर २० लाखमा दिइयो । २०५६ सालमा आएको माइक्रोबस अहिले २४ वर्ष पुग्यो । चाहे निलो माइक्रोबस होस् या विक्रम टेम्पोको सट्टामा आएको माइक्रोबस । २० लाखमा किनेको माइक्रोबसले अहिलेसम्म पाँच करोडभन्दा बढी कमाइसकेको छ । सरकारले फेरिपनि माइक्रोबसको सट्टामा विद्युतीय ट्याक्सी दिने निर्णय गर्यो । यिनीहरुले त फेरि २० वर्ष व्यवसाय गर्न नपाउने भयो । २०४३ सालदेखि २०८० सालसम्म एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिसक्यो ।

अब फेरिपनि त्यही नम्बर प्लेटमा ट्याक्सी दर्ता गर्ने भएपछि एउटै व्यक्तिले ५८ वर्ष व्यवसाय गर्ने भयो । अनि कहाँ हट्यो सिण्डिकेट ? गाडीको संख्या बढ्न सकेन्। यातायात क्षेत्रमा एउटै व्यवसायीको राज चलिरह्यो, सरकार निरीह भएको रमिता हेरिरह्यो । ५८ वर्षसम्म जनसंख्या बढेर कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, सार्वजनिक यातायातको संख्या भने उति नै । क्युवाला टेम्पो, मीटरवाला टेम्पो र कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीले २०६० भदौ २२ गतेसम्म करोड बढी कमायो । त्यतिबेला मुलुकको प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापा थिए । थापाले मीटरवाला टेम्पोको सट्टामा चार पाङ्ग्रे ट्याक्सी दर्ता गर्न दिने निर्णय गरे ।

क्युवाला टेम्पो हटाएर माइक्रोबस र ढुवानी गाडीको सट्टामा भ्यान दिने निर्णय गरियो । २०६० सालमा सट्टाभरानामा आएको मीटरवाला ट्याक्सी २० वर्ष पुगेर २१ वर्ष लाग्यो । अन्यको हकमा पनि त्यही हो । मीटरवाला टेम्पो हटाएर सात लाख १० हजार रुपैयाँमा ट्याक्सी किने । क्युवाला टेम्पो फालेर २० लाखमा माइक्रोबस र पाँच लाखमा ढुवानी गाडी ल्याए । यहाँ पनि सिण्डिकेट हटेन्। सात लाख १० हजारमा किनेको ट्याक्सीले आफैंले चलाएर भाडामा लगाएर करोड कमाइसक्यो । २० लाखमा किनेको माइक्रोबसले पाँच करोड भन्दा बढी आम्दानी गरिसक्यो।

पाँच लाखमा किनेको ढुवानी गाडीले पनि दुई करोडभन्दा बढी कमाइसक्यो । यिनीहरुले पनि ३८ वर्ष व्यवसायी गरिसकें। अब फेरिपनि २० वर्षे पूराना गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गरेर व्यवसायी गर्छन्। ५८ वर्ष त यिनीहरुले पनि व्यवसायी गर्छन् । २०५१ सालमा सरकारले ग्याँस टेम्पो दर्ता गर्न दियो । भन्सार र भ्याट तिर्दा तीन लाख पर्ने टेम्पो सरकारले डेढ लाखमा दियो । ग्याँस टेम्पो आएको २९ वर्ष भयो।

त्यसले करोडभन्दा बढी कमाइसकेको छ । सरकारले स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गर्न दिने निर्णय गर्यो।
२९ वर्ष त ग्याँस टेम्पो व्यवसायीले कमाइसके, अझै ३० वर्ष चल्न दिने ? सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीको आयु ३० वर्ष तोकेको छ।

एउटै व्यवसायीलाई कहिलेसम्म राज्य र यात्रु ठग्न दिने ? यहाँ त ‘जो चोर उसकै ठूलो स्वर’ जस्तो भयो। अझै पनि हामी मर्कामा छौं भनेर राज्य र सञ्चार माध्यमको आँखामा धुलो झोक्न यातायात व्यवसायीलाई लाज लाग्नुपर्दैन्।

बाटो सबै जनताको हो तर सीमित व्यवसायीले मात्र कब्जा गरिरहेका छन्। अब सरकारले २० वर्षे गाडीलाई चल्न दिनुहुँदैन् । स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने प्रवृत्तिको अन्य गर्नुपर्छ । ट्राफिक प्रहरीले धमाधम २० वर्ष पुगेका सवारी साधन हटाउनुपर्छ ।
अनुसा थापा-भक्तपुर