एमाले संघ र सबै प्रदेशमा सत्ताविहीन
काठमाडौं। देशकै दोस्रो दल नेकपा एमाले संघ र सातै प्रदेश सरकारबाट बढारिएको छ। शुक्रवार कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की पदमुक्त भए। यससँगै एमाले केन्द्र र सातै प्रदेशमा सत्ताविहीन बनेको हो।
गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्केर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहित दलको सत्ता समीकरण बनेको थियो।
त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने। माओवादीसहितको समीकरणमा एमालेले ४ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको थियो।
तर, माओवादीले मङ्सिर ४ को चुनावअघिकै गठबन्धनमा ब्युँताएपछि एमालेलाई सत्ता सङ्कट सुरु भएको थियो। ०७९ पुस १० गते बनेको गठबन्धन फागुन २५ मा भएको राष्ट्रपति चुनावमा बनेको नयाँ समीकरणले एमाले सत्ताबाट बाहिरिने क्रम सुरु भयो। ९ मन्त्रीसहित केन्द्रीय सरकारमा रहेका एमाले दुई महिनाबिचमै सङ्घीय संसद्को प्रतिपक्षी बन्यो।
एमालेले राष्ट्रपति पद पाउने अवसर समेत गुमाएको थियो । यसरी एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दुई महिना नपुग्दै भत्किएपछि सङ्घदेखि प्रदेशसम्म बढारिएको छ।
यसैबिच शुक्रवार कोशीमा मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको १७४ दिनमा ढल्यो। प्रदेशसभा बैठकमा उनले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ४६ मात्रै पुगेको छ।
जसमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरे। ९३ जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ।
मत विभाजनमा ८९ जना सांसद उपस्थित थिए भने मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४३ सांसद विपक्षमा उभिए।
काँग्रेस, माओवादी र जसपाको गरी तीन जना सांसद भने अनुपस्थित रहेका थिए। यसअघि एमालेले लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गुमाइसकेको थियो।
गत वैशाख ११ गते लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। लुम्बिनीमा अहिले माओवादीसहितको काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट काँग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन्।
यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि काँग्रेसकै सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन्। वैशाख १० गते एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि काँग्रेसका सुरेन्द्रराज मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलको सत्ता गुमेपछि काँग्रेसका कमल शाह मुख्यमन्त्री छन्। माघ २६ मा एमालेका रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सदुरपश्चिममा शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
मधेस प्रदेशमा भने सुरआतदेखि नै जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार कायम छ। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनबीच भागबण्डामा मधेसमा जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्रीमा छन्।
बागमती र कर्णाली प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार छ। सत्तारुढ दलबिचमा आन्तरिक भागबन्डा मिलेसँगै बागमती प्रदेशमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै बागमतीमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन्। २०७९ पुस २७ गते कर्णालीको तेस्रो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शर्मालाई एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रका २५ जना सांसदले समर्थन गरेका थिए।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री शर्माले वैशाख १५ गते तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। मुख्यमन्त्री शर्माले आफ्नो दल माओवादी केन्द्रसहित काँग्रेस,एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए।
तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले केन्द्रको सत्ता समीकरण भत्किएसँगै प्रदेशमा पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो। एक मात्र कोशी प्रदेशको नेतृत्व गर्दै आएको कोशी प्रदेश सरकार पनि ढलेपछि एमाले पूर्ण प्रतिपक्षी बनेको छ।