नमुना सदरमुकाममा बनेको संघ-संस्थाको भवन भत्काउन प्रशासन किन आक्रमक ?

कावासोती । नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि शिल्यान्यास गरेको ४ बर्ष वितिसक्दा पनि डिपिआर निर्माणमै अलमलिएको अवस्थामा नमुना सदरमुकाम भित्र नमुना सदरमुकाम अवधारणा ल्याउनु अघिनै विभिन्न संघसंस्थाका बनेका संरचना भत्काउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुर आक्रमक रुपमा लागेको छ ।

यस अघि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपुरका साझा संग्रालय निर्माण स्थलमा बनेको टहरा भत्काएको प्रशासनले त्यस पछि क्षेत्री समाजको भवन र आज शुक्रबार नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघको भवन भत्काएको छ ।

नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव रागर पोख्रेलले आफूहरुलाई कुनै सूचना पनि नलिई भवन भत्काइएको बताए । उनले भने – ‘भवन भत्किए पछि मात्र हामीले जानकारी पायौं । हामीले राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासन लगायतको सहमतिमै बनाएको भवन भत्काइएको हो । ’

जिल्ला प्रशासनले सुरक्षा निकायको प्रयोग गरी आधिकारिक जानकारी समेत नदिई निरंकुंस तानाशाही शौलीमा उद्योग वाणिज्य संघको भवनलाई जबरजस्ती प्रहरी प्रयोग गरी भत्काउने काम गरेको निर्माणमा प्रयोग गरिएका सामग्री समेत जफत गरेर लैजाने कार्य गरेको भन्दै नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष वैकुण्ठ अर्याल र महासचिव सागर पोख्रेल द्वारा जारी सयुक्त प्रेस बिज्ञप्ती जनाइएको छ । उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत घटनाको भत्र्सना एवम निन्दा गरेको छ।

नवलपुर उद्योग बाणिज्य संघले कावासोती –३, राममन्दिर क्षेत्र भित्र २०७६ सालामा कार्यालय स्थापना गर्न केही क्षेत्र तार पोल गरी टिनको छानो लगाउने कार्य सम्पन्न गरेको थियो । २०७८ साल पौष २२ गते तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघको भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेता पनि स्थान नतोकीदिदा भवन निर्माण कार्य अन्योलमा परेकोले दलहरुको सहमतिमा अर्को व्यवस्था नहुदा सम्म अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेकोमा प्रशासनले शक्तिको प्रयोग गरी भवन भत्काईदिएको पोख्रेलले बताए ।

कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्ने बिषयमा जिल्लामा रहेका दलका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरु, संघका पुर्व सल्लाहकारहरु, पूर्व अध्यक्षहरु समेतको संयुक्त बैठक बसी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेलिगेसन गई अर्को व्यवस्था नहुदासम्मका लागि नवलपुर उद्योग बाणिज्य संघलाई अस्थायी रुपमा कार्यालय संचालन गराउनका लागि अनुरोध समेत भएको, वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट समस्यालाई समाधान गर्न दलले गरेको आग्रहलाई समेत प्रशासनले उपेक्षा गरेको नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वैकुण्ठ अर्यालले बताए।

प्रेस विज्ञप्ती मार्फत प्रशासनले आफ्नो वल प्रयोग गरी ज्याजतिपूर्ण रुमान गरिएको यस्तो गैह्र न्यायिक कार्यको यथासक्य जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, भवन निर्माण गर्ने, भत्काईएको भवनको पूर्णरुपमा क्षतिपूर्तीको व्यवस्थापन गर्न जोडदार माग गर्दै समस्या सामधान नभएमा चरणवद्धरुपमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुने समेत प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराएकोछ।

नमुना सदरमुकामको अवधारणा ल्याउनु अघि र नमुना सदरमुकाम शिलान्यास गर्नु अघिनै यहाँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संग्राहलय, नेवा समुदायको गुठी, बौद्धधर्मावलम्बीको गुम्बा, राममन्दिर, विश्वकर्मा मन्दिर, गौशाला, क्षत्री समाजको भवन, भुजेल समाजको भवन लगयातका संरचनाहरु बनिसकेका थिए ।

स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय संघसंस्था, सामुदायिक वन लगायतले नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि शुरुको चरणमा जंगलादीलाई नेपाल सरकारको नाममा लालपूर्जा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको भए पनि अहिले यहाँ स्थानीय संघसंस्थाहरुको संरचना भत्काउन शुरु गरिएपछि स्थानीय बासिन्दा र यहाँका स्थानीय संघसंस्थाहरु आक्रोशित भएका छन् ।

जिल्ला भित्र रहेको जिल्ला तहका सार्वजनिक संघसंस्थाहरुले भवन निर्माण तथा कार्यलय निर्माणका लागि जग्गा माग गर्दै आए पनि प्रशासन, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरुले त्यसको उपेक्षा गर्दै आएका छन् ।
कावासोती नगरपालिकाले यहाँ रहेका गुम्बा, मठमन्दिर तथा गुठीलाई भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट छुट्याए पनि प्रशासनले प्रहरी प्रयोग गरेर पटक पटक भौतिक संरचना निर्माण कार्य रोक्दै आएको छ ।

नगरपालिकाले विनियोजन गरेको रकमबाट गुम्बामा संरचना निर्माण गर्दा प्रहरी प्रशासनले रोकेको स्थल

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपुरका पूर्व अध्यक्ष राम तामाङ्गले भने हामीसँग यहाँका राजनीतिक दल, सांसद, मन्त्री, स्थानीय पालिका प्रमुख, प्रशासन प्रमुख लगायतले गरेको सहमति तोडेर हाम्रो संरचना भत्काइएको हो ।

किन ढिलो हुँदै छ नमुना सदरमुकाम निर्माण स्थल

२०७६ साल बैशाख ७ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नमुना सदरमुकाम शिलान्यास गरेको थिए । उनले देश संघीयतामा गए पछि बनेका दुई नयाँ जिल्लामा नमुना सदरमुकामका लागि सरकारले प्रमुख प्रथामिकतामा राखेर बजेट छुट्याउने शिलान्यास कार्यक्रममा प्रतिबद्धता गरेको भए पनि ४ बर्ष वितिसक्दा पनि डिपिआर निर्माण र सदरमुकाम स्थलमा बाटो खन्ने र ग्राभेल गर्ने काम बाहेक अरु हुन सकेको छैन ।

नमुना सदरमुकाम निर्माणको जिम्मा लिएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले नक्शांकनमै ४ बर्ष बिताएको छ।

एकीकृत भवन बनाउने भनेर केही जनप्रतिनिधिहरुले अडान लिएको कारण नमुना सदरमुकाम निर्माण स्थल कार्य अगाडि बढ्न नसकेको कावासोती ३ का पूर्ववडा अध्यक्ष अमृत श्रेष्ठले बताए।

उनले भने – सबै कार्यलयको एकीकृत भवन नभनेर सम्बन्धित कार्यालयको नाममा जग्गा छुट्याइदिएको भए अहिलेसम्म धेरै कार्यालय निर्माण भईसक्थ्यो भने बाँकी कार्यालयहरु धमाधम निर्माण भईरहेका हुने थिए ।

सम्बन्धित कार्यालयको नाममा लालपूर्जा हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सम्बन्धित कार्यालयलाई भवन निर्माणका लागि भनेर बर्षेनि पठाउने गरेको करोडौं रुपैयाँ हरेक बर्ष फ्रिज भएर फिर्ता हुने गरेको छ ।

नक्साङ्कनमा बित्यो शिलान्यासको चार वर्ष

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको नमूना सदरमुकाम निर्माण गर्ने भन्दै विसं २०७६ वैशाख ७ गते शिलान्यास भयो । नवलपुरको कावासोती–३, मा रहेको एक सय ८७ बिघा जग्गामा नयाँ जिल्लाको सदरमुकाम निर्माण गर्ने उद्देश्यले शिलान्यास भयो।

आज शिलान्यासको चार वर्ष पूरा भएको छ । तर शिलान्यासको चारवर्षमा जिल्लाको नमूना सदरमुकाम बनाउने परियोजनाको नक्साङ्कनमा बितेको छ ।

नमूना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा बनाउने भनिएका सरकारी कार्यालयका भवनको हालसम्म काम सुरु भएको छैन । नमूना सदरमुकाम स्थल खुला चौरकै रुपमा छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले निर्माणको काम हेरिरहेको छ ।

कार्यालयले यसअघि करिब रु १० करोडको लागतमा कच्ची बाटो निर्माणको काम गरेको छ । १० करोडमा बनेको कच्ची सडक अहिले भत्किन थालेको छ।

त्यसबाहेक गुरुयोजना परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिनलाई समय बितेको छ । गएको फागुनमा गुरुयोजनालाई अन्तिमरूप दिने भन्दै कार्यालयको रोहबरमा सरोरकारवालाबीचको पाँचौँ बैठक बसेको थियो।

गुरुयोजना परिमार्जनकै विषयमा अलमल गर्दै समय बितेको भनेर यहाँका स्थानीयले व्यापक आलोचना शुरु गरेका छन् । गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिन भन्दै पटक पटक वैठक बसे पनि वैठक भत्ता पचाउनका लागि मात्र हुने गरेको छ ।

शिलान्यासको स्तम्भ, अहिले यो भत्किएर भग्नावशेष मात्र बाँकी रहेको छ

यस्तो भएको थियो शिलान्यास पूर्व

नमुना सदरमुकामको शिलान्यास तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैशाख ५ गते गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । शिलान्यास पूर्व यहाँ बनिसकेका संरचनाहरुको बारेमा यहाँका राजनीतिक दल, सम्बन्धित सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधिहरुले उदासिनता देखाए पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा त्यसको चर्को विरोध भएको थियो।

बैशाख ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कालो झण्डा देखाउने सम्मको कार्यक्रम तय भए पछि शिलान्यास कार्यक्रम निर्धारित समय भन्दा पर सारिएको थियो।

बैशाख ५ र ६ गते रातारात पटक पटक वैठक बसेर आन्दोलनकारीसँग तत्कालिन सांसद तिलक महत, प्रदेश सांसद रोशन गाहा, कावासोती नगरपालिकाका तत्कालि नगर प्रमुख चन्दा पुन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिको रोहबरमा बसेर आन्दोलनकारीसँग नमुना सदरमुकाम बन्न पूर्वका संरचनाहरु नभत्काउने र सोही स्थानमा वा सहमतिमा अर्को स्थान उपलब्ध गराउने सहमति पछि बैशाख ७ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले नमुना सदरमुकाम शिलान्यास गरेका थिए।