वडाध्यक्ष हुने क्षमता नभएका सभामुखको असरः न सांसदहरुले टेर्छन्, न कुनै ऐनकानुन नै बन्छन्
काठमाडाैं।वडाध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई सभामुख बनायो भने के हुन्छ ? अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ। सदन हाँक्न सक्ने क्षमता नभएकालाई सभामुख बनाउँदाको असर अहिले छर्लङ्ग देखिएको छ। सदन अवरोध भएको भर्यै छ।
कानुन बनाउनुपर्ने सांसदहरु रमिता देखाएर बसेका छन् । सदनले एउटा पनि नयाँ कानुन बनाउन सकेको छैन् । जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी हालेसरह’ भइरहेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट दैनिक सांसदहरुको तलब भत्ता र सेवासुविधाका निम्ति करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।
तलबभत्ता, सरकारी गाडी, ड्राइभर, इन्धन गरेर जनताले तिरेको कर सिद्धयाउने कामबाहेक केही प्रगति हुन सकेको छैन्। सदन चलेको ६ महिना हुन लागिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म राम्ररी सदन चलेको छैन् । सबै सांसद कहिलेपनि सदनमा उपस्थित हुँदैनन्।
कहिले को झल्किन्छन्, कहिले को ? सदन सँधै रित्तो नै देखिन्छ। न कुनै ऐनकानुन नै सदनबाट पारित हुन सकेको छ। जनताले तिरेको करबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन गरायो।
तर, त्यसको उपलब्धि के भयो त ? जनता घण्टौंको बाटो हिँडेर मतदान गर्न गए । दिनभरि घामपानी नभनि लाइन बसे । यद्यपि, उनीहरुले के पाए ? एकातिर कर सखाप भयो अर्कोतिर जनताले दुःख पाए।
जति ऐनकानुन पारित हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन्, किन ? वास्तवमा भन्ने हो भने सभामुख देवराज घिमिरेसंग सदन चलाउने क्षमता नै छैन् । १५ दिनमा बल्लतल्ल सदन डाँक्ने, त्यहीमाथि सांसदहरु उपस्थित नहुने । अनि सांसदको संख्या पुगेन् भनेर सदन ‘डिसमिस’ बनाइदिने।
पहिलो कुराः सांसद सदनमा उपस्थित नै हुँदैनन् । दोस्रोः आएका पनि मस्त निद्रामा हुन्छन् । अनि कसरी कानुन बन्छ । कानुन बनाउने सांसदहरुले केही जानेका छैनन् । राम्ररी नेपाली भाषा बोल्न र पढ्न त जान्दैनन्।
सभामुख घिमिरे सांसदहरुलाई सदनमा उपस्थित गराउनसमेत असफल छन्। बैठकमा उपस्थित नहुने सांसदलाई त कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो पनि गर्न सकेका छैनन् । सित्तैमा जनताले खाईनखाई तिरेको कर पचाउन पाइन्छ ? सांसदहरुलाई लाज लाग्नुपर्ने हो तर के गर्नु सबै लाज पचेका छन्।
सदनमा त सक्दो जनताको समस्या उठाउनुपर्ने होइन् र ? जनताले आफ्नो अभिभावक भनेर सांसद बनाएर पठाएका होइनन् ? तर, जनताकै कुरा उठाउन किन आनाकानी ? कुनै बेला सभामुखले सदनमै जुत्ताको थप्पड पनि खाए ।
झण्डै दुई दशकअघिको कुरा हो, सांसद गोल्छे सार्कीले सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई जुत्ताले हिर्काएका थिए । ऐनकानुन पनि पास गर्न नसक्ने, बोल्नलाई समय पनि नदिने भएपछि उनले जुत्ताले हिर्काए । अहिलेका सांसदसंग आफ्नो दिमाग नै छैन् ।
पार्टीको सभापतिको बोली बोल्छन् । जनताका लागि होइन्, पार्टीका सभापतिका लागि सांसद भएका हुन् । सांसद होइन्, पार्टी सभापतिको झोले भन्नुपर्छ, यिनीहरुलाई । एमालेबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरु केपी ओलीको गुनगान गाउँछन्।
रास्वपाका सांसदहरु रवि लामिछानेको र कांग्रेसीहरु शेरबहादुर देउवाको । जनताले तिरेको करबाट बिहानबेलुका भात खाएका सांसदहरुले जनताकै सोझो गर्न सकेका छैनन् । कुनै क्षमता नै छैन् यिनीहरुसंग । एउटा कागजमा टिपोट गरेर ल्याउँछन्, त्यही पढेर सुनाउँछन् । बजारमा के भइरहेको छ ? जनता कुन अवस्थामा छन् ? यिनीहरुलाई थाहा छैन् ।
जनता र राष्ट्रको हितमा कुरा कोही बोल्दैनन् । बजारमा आर्थिक मन्दी छ । बेरोजगारीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । बिहानबेलुकाको छाक टार्न सर्वसाधारणहरुलाई महाभारत छ।
व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । देश अरुको गुलाम बनिरहेको छ । सहकारीले निक्षेप फिर्ता नदिएर बचतकर्ताहरु सडकमा ओइरिएका छन् । विदेश जाने युवाको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । सरकारी खर्च धान्न नसकेर सरकारले विदेशीसंग ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।
जनताले यी सब कुरा नियालिरहँदा सांसदहरुको आँखामा पट्टी बाँधिएको छ ? कहाँ के भइरहेको छ ? भन्ने नै यिनीहरुलाई थाहा छैन् । यस्तालाई कुन मुखले माननीय भन्ने ? सांसद भन्न जनतालाई नै लाज लाग्न थालिसक्यो । यिनीहरुको पारा देखेर लाज पनि लजाउँछ । जुनसुकै पार्टीको होस्, सबै उस्तै छन् । आफ्नो धोक्रो भर्न गएका हुन् । सदनमा २७५ जना सांसद छन् । तर, तीमध्ये एक जना सांसद पनि राज्य र जनताका लागि आएका होइनन्।
सबै दलाली त हुन्। कोचाँहि दुधले धोएको छ र ? पूरानाले राष्ट्रियता बेचेर खाइहाले । नयाँको पारा यस्तो छ । युवापुस्ता भन्यो तर सोचविचार केही छैन्।
कुनै सेयर दलाली सदनमा छन् त कुनै घरजग्गा । टेलिभिजनमा बुरुकबुरुक उफ्रिएर चर्चामा आएका व्यक्ति पनि सांसद बनेका छन्। नेताको नाकको डाँडी भाँच्नुपर्छ भनेर घोक्रो सुक्नेगरी कराउनेको क्षमता जनताले देखिसके । अभियन्ताका नाममा अंकुत सम्पत्ति जोडेर सदनमा पुग्ने पनि छन्।
भारतीय र अमेरिकी जासुसहरु पनि सांसद बनेका छन् । अनि देश विकास गर्नलाई के चाहियो ? विभिन्न क्षेत्रका ठगहरुले भरिएको छ, हाम्रो सदन । चौधरी ग्रुपका मालिक विनोद चौधरी पनि सांसद छन्।
देशका एक मात्र डलरपति जसले राज्यलाई विगतदेखि कर छल्दै आएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई माननीय भन्नुपरेको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने ठगहरु पनि सांसद छन् । पूराना होस् या नयाँ सबै कमाउनका लागि मात्र आएका हुन् भन्ने त प्रष्टै देखिन्छ।
पाउने हो भने त यिनीहरुले देश बेच्न पनि बेर लगाउँदैनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सभामुख घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन सदनमा मतदान गर्नुपर्छ । यी दुईटैको सदनमा काम छैन् । यता, भ्रष्टाचारीहरुको फाइल पनि भटाभट खोल्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नलाई किन ढिलासुस्ती । राष्ट्रमाथि हानिनोक्सानी पुर्याउनेलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नुहुँदैन् । ठूलै नेता भएपनि छोड्नुहुँदैन् । गलत काम गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन् ।
राजश्व छल्ने, सरकारी, गुठी मठमन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने, कालोबजारी गर्ने, सिण्डिकेट लगाउने, बचतकर्ता रुवाउने लगायतलाई कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । २०७४ सालमा जनताले एमालेलाई बहुमतका साथ निर्वाचित गराए । सातै प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्यो।
संघीय सरकारमा पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । तर, देश चलाउन नसकेपछि उनले दुई पटक संसद विघटन गरे । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले एमालेको सरकार फालिदियो।
संघबाट ओली हट्नेबित्तिकै सातै प्रदेशमा एमालेको सरकार हट्यो । २०७८ असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै एमालेले ९ महिनासम्म सदन अवरोध गर्यो।
सरकारलाई त्यत्रो समय काम गर्न दिएनन्, एमालेका सांसदहरुले । तर, त्यतिबेला पनि एमालेका सांसदहरुले तलबभत्ता लिए, सरकारी गाडी पनि चढे । सदनमा जाने तर ऐनकानुन पारित गर्न नदिने । एमालेको पारा देखेका जनताहरुले २०७९ को चुनावमा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाइदिए ।
पाँच वर्ष विपक्षमा बस्नुपर्ने देखेपछि ओलीको रातको निद्रा हरायो । गठबन्धन फुटाएर ओलीले प्रचण्डलाई बालकोटस्थित आफ्नो निवासको बार्दलीमा पुर्याए । तर, प्रचण्डलाई ओलीबाट पाएको धोका राम्रोसंग स्मरण थियो।
केपी ओली ‘फट्याहा’ नेता हो भन्ने कुरा जनतालाई पनि थाहा छ । उनलाई आफ्नो पदको मात्रै माया छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । उनी आफ्नो फाइदा मात्रै हुन्छन् । उनले सभामुख घिमिरेसंग मिलेर सदन अवरोध गर्ने र प्रचण्डलाई संसद विघटन गर्न लगाउने योजना बनाएका छन् ।
कि प्रचण्डलाई आफ्नो पार्टीसंग मिलेर नयाँ सरकार बनाउन लगाउने कि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन फुटाउने। सत्ता हेर्नुभन्दा पनि देश र जनता हेर्नुपर्ने होइन् र ? पदका लागि पार्किङ्ग गर्नुको साटो देशलाई निकास दिने बाटो समाइदिएको भए हुन्थ्यो।
सत्ता मोहले देश सकाइसकेको छ । अझैपनि हानाथाप गर्ने हो भने देश जटिल मोडमा जान्छ । अहिले सांसदहरुले बोलेका र गरेको जनताले देखिरहेका छन्। यसको नतिजा सांसदहरुले २०८४ सालको चुनावमा पाउनेछन्।
अनुसा थापा-भक्तपुर