महिमा सहकारीको मिटरव्याजी धन्दा छताछुल्ल भएपछि बागमती प्रदेश सहकारी विभागले माग्यो स्पष्टीकरण

ललितपुर। देश आर्थिक मन्दितिर धकेलिरहेको र चलेका सहकारीहरु भागिरहेको अवस्थामा ऋणीले ऋण तिर्न जाँदा ऋण लिएको हिवासकिताव नदेखाई जग्गा नै खाने दाउ गरी आलटाल गरी समय विताउने काम गर्दै चक्रिय प्रणालीमा ब्याज असुल्ने कार्य ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको महिमा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले गर्दै आएको खुलासा भएको छ।

महिमा सहकारीको यस्तो कार्यले ऋणीहरुलाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पु-याएपछि पीडितहरुले बागमती प्रदेश सरकार पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयमा उजुरी हाल्न बाध्य भएका थिए।

पीडितहरुको उजुरीको आधारमा महिलामा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई सफाई पेश गर्न १५ दिने सूचना जारीसमेत गरेको छ।

बागमती प्रदेश सरकार पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ ‘बागमती प्रदेश सरकारी ऐन, २०७६ को दफा ४६को उपदफा५ मा सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पूँजीकृत गरी सोको आधारमा व्याज लगाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था भएको विदितै होला।

त्यस संस्थाबाट ऋण लिएका केही ऋणी सदस्यहरुले प्रचलित सहकारी कानून विपरित ब्याज र हर्जना हिसाव गरी ऋण भुक्तानीका लागि संस्थाबाट ताकेता भएको भन्ने उजुरी प्राप्त हुन आएको साथै त्यस संस्थाको ऋण नीति २०७९ को परिच्छेद—६ दफा १६ को १.२ मा भएको विलम्ब शुल्क (हर्जना व्याज) सम्बन्धित व्यवस्थामा तोकिएको समयभित्र ब्याज भुक्तानी नगरेमा बाँकी रहेको ब्याजमा २४ प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइएको र उक्त व्यवस्था प्रदेश सरकारी ऐन, २०७६ को दफा ४६ को उपदफा ५ को विपरित भएको देखिँदा त्यस संस्थालाई सोही ऐनको दफा १०० को उपदफा ४ (ग) बमोजिमको कसुरमा किन कारबाही नगर्ने? कारबाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए १५ (पन्ध्र) दिन भित्र सफाई पेश गर्नु हुन बागमती प्रदेश सरकारी ऐन, २०७६ को दफा १०० को उपदफा ६ बमोजिम अनुरोध छ।

भनी बागमती प्रदेश सरकार पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रोहति पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाअन्तर्गत सहकारी विभागमा बसी गरेको सम्झौतापत्रलाई समेत धोती लगाउँदै दादागिरी शैलीमा ऋणीहरुलाई सडकमा ल्याउने काम महिमा सहकारीले गरेको छ।

बागमती प्रदेश सहकारी विभाग रजिस्टारको कार्यालयमा रजिष्टार राधाकृष्ण खतिवडाको संयोजकत्वमा असार १२ गते ऋणी जयराम केसी, नविन राउत, राम राउत र रामभक्त महर्जन र सहकारीको तर्फबाट अध्यक्ष पुरुषोतम थापा मगर, सल्लाहकार रामशरण घिमिरे, व्यवस्थापक चन्द्रलाल श्रेष्ठबीच प्रचलित सहकारी ऐन, नियमावली निर्देशिका र मापदण्ड बमोजिम सावाँ, ब्याज र हर्जना तिर्ने लिखित रुपमा सहमति भएको थियो।

यसरी सहकारी विभागमै गरेको सम्झौतालाई धोती लगाउँदै ऋणीहरुलाई सातदिन भित्र हिसाव दिने र ऋणीले पनि सोही अनुसार ऋण तिर्ने सहमतिलाई समेत हिसावकिताव नै नदिई पत्रिकामा तस्बिरसहित सूचना निकाल्नुले सहकारीले सिधै धितोवापतको जग्गा खाने दाउ गरेको प्रष्ट भएको ऋणीहरुले गुनासो पोखेका छन्।

देशमा आर्थिक मन्दि छाइरहेको र मिटरब्याजी पीडितहरुको आन्दोलन पनि चर्किरहेको अवस्थामा चक्रिय प्रणाली(मिटर ब्याज) ऋणीहरुलाई मार पारी अनावश्यक दुःख र मानसिकत तनाव दिई सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत आँच आउने काम गरी महिमा सहकारीले देशको नियम कानुनलाई समेत अटेर गरी आफै सर्वेसर्वा भई कुनै पनि पत्रिकामा तस्बिरसहित सूचना निकाल्न नपाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको आदेशलाई समेत उल्लंघन गरी आफू नै सर्वोसर्वा भई सहकारीका संचालक अध्यक्ष थापा,व्यवस्थापक चन्द्रलाल श्रेष्ठले डन गिरी देखाएको ऋणीहरुले गुनासो गरेका छन्।

ऋणीहरुले ऋण लिएको एक वर्षमै ऋण लिएको रकमको सावाँ र ब्याज तिर्न जाँदा तिर्नुपर्ने रकम भन्दा अधिकतम मिटरब्याजमा हिसाव देखाएका कारण ऋणी र सहकारीका संचालकहरुबीच विवादसमेत भएको थियो।

त्यतिबेलै ब्याजमा २४ प्रतिशत ब्याज र सावाँमा ५ प्रतिशत हर्जना ब्याज गरी सहकारी नियम विपरित महिमा सहकारीका संचालकले हिसाव देखाएको पीडितको गुनासो छ।

ऋणीहरुले तिर्ने ऋणको भाका ननाघिरहेको अवस्थामा पनि सिधै जग्गा नै खाने दाउमा प्रचलित कानुनलाई समेत लत्याउँदै पटक–पटक मानसिक तनाव दिँदै महिमाका व्यवस्थापक श्रेष्ठले जग्गा नै लिलामी निकालीदिन्छु भन्दै ऋणीहरुलाई धम्क्याउने काम समेत गर्दै आइरहेको ऋणीहरुले गुनासो पोखेका छन्।

बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयमा बसेको सहमति अनुसार ऋणीहरुले हिसाव माग्न निवेदनसहित सहमति भएको केही दिनपछि जाँदा समेत कानमा तेल हाली आधिकारिक हिसावकिताव नदिई बागमती सरकार अन्तर्गत पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयमा रजिस्टार राधाकृष्ण खतिवडाको संयोजकत्वमा बसेर गरेका सम्झौतालाई समेत धोती लगाई ‘हिसावकिताव चाहिए अदालत जानुस्, तपाईंले सके तपाईंले गर्नुस्, हामीले सकेको हामी गछौं’ भन्दै धम्की दिने काम ऋणीहरुलाई गरेको गुनासो ऋणीहरुले पोखेका छन्।

यसै विषयमा पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले महिमा सहकारीका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापामगरलाई प्रचलित नियम कानुनमा रही हिसावकिताव दिनु र ऋण असुलीमा सहयोग गर्नु भन्दा पनि मन्त्रीको आदेशलाई समेत वेवास्ता गरेका थिए।

ऋणीहरुले आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै विभिन्न सरकारी निकायमा गई उजुरवाजुर गर्दा सबै सरकारी निकायबाट सहकारीको प्रचलित सहकारी ऐन नियमावली र निर्देशिका र मापदण्ड बमोजिम सवाँमा १६ प्रतिशत र हर्जना वापत २ प्रतिशत लिनु भनी आदेश दिँदा पनि त्यसलाई वेवास्ता गरी ३९ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजको हिसाव गरी ऋणीलाई घर न घाटको बनाउने काम महिमा सहकारीले गरेको ऋणीहरुको भनाई रहेको छ।

यसै विषयलाई लिएर महिमा सहकारीका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापामगरलाई सम्पर्क गर्दा कुरै गर्न नचाहिँ कार्यकारी प्रमुख तथा महिमा सहकारीका सचिव चन्द्रलाल श्रेष्ठको फोन नं.९८५११३८९८० मा सम्पर्क गर्नु भन्दै तर्किए।

कार्यकारी प्रमुख तथा सहकारीका सचिव चन्द्रलाल श्रेष्ठसँग यसै विषयलाई बुझ्दा आफूहरुले कानुन अनुसार नै कार्य गर्दै आएको र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट ऋण लिएर ऋणीहरुलाई ऋण प्रवाह गरेको बताए।

चार जना ऋणीहरुमध्ये जयराम केसी र रामभक्त महर्जनले पटक—पटक गरी ६६ लाख रुपैयाँ तिरेको पनि स्वीकार गरेका छन्। ऋणीहरुले एक करोड ५० लाख ऋण लिएको भनिए पनि चन्द्रलालले भने एक करोड ७५ लाख ३० हजार ऋण लिएको बताए।

ऋणीहरुको अनुसार भने १ करोड ५० लाख ऋण लिएको र एक वर्ष अगाडि २५ लाख ३० हजार थपेको बताए। ऋणीहरुले १ करोड ५० लाख ऋण २०७५ सालमा लिई ६६ लाख पटक—पटक तिर्दा पनि सहकारीले ३ करोड ४८ लाख माग गरेको ऋणीहरुले बताएका छन्। यसैबाट पुष्टि हुन्छ सहकारीले कसरी ठगीरहेको छ।

यस विषयलाई लिएर ऋणी र सहकारीको विषयमा हाम्राे अनलाइन डटकमको सुक्ष्म अनुसन्धान गरि समाचार प्रकाशित गरि रहनेछ।