बाजुराका खलियाहरुरलाई संघीयताले सम्बोधन गर्न सकेन

भारतमा मजदुरी गाउँघरमा ज्यालादारी काम गरेर घरपरीवार गुजारा चलेको छ। साहुँको सावाँ त के ब्याँज तिर्दै जुनी बितेको छ। बाजेबाट बुवा मेरेपछी छोरमा पनि साहुँको ऋण जिम्मेवारी थपिने उहाँ बताउनुहुँन्छ।

 -सर्पलाल गिरी
बाजुरा जिल्लाका खलियाहरुको स्थिति दयनीय अबस्थामा छ । उनिहरुको परम्परागत पुर्खेउली पेशा हाल धरापमा छ । मालिक र साहुँको लुगा कपडा सिलाई कटाइ गर्ने हलो बनाउने हलो बाध्ने बजाउने बडाइ गरेर। खलियाहरुले आफ्नो पेशा ब्यवसाय गर्दै घरपरिवारको गुजरा चलाउँदै आएका थिए।

पछिल्लो समयमा संघीयता आएदेखि आफूहरुको पेशा ब्यवसाय धरापमा परेको र घरपरिवारको गुजारा चलाउन कठिनाई भएको उनिहरुको गुनासो छ परम्परादेखि आफ्ना पुर्खाहरुले भोगेको रुपमा दमाई।

सहनाई नेपाली औजी र ढोलीले आफ्नो मालि रिती लगीको लुगा कपडा सिलाउने दशै मेला पर्व बिवाह र उत्सवहमा दमाहा बजाएर बढाई गर्ने जिउँदोको जन्ती मर्दाको मलामी दमाह बजाएर सेवा गरे बापत छ महिनाको खलो भागेको रुपमा कार्तिकको महिना एक सुपो धान (चारदेखि पाँच पाथि) र जेठको महिना गहुँ पाउने गरेकोमा हाल संघीयता आएदेखि यसको अन्त्य भएको कुरा समुदायका खलियाहरुले बताएका छन् ।

त्यसैगरी हलो बनाउने र बनेकोे हलो पुन मर्मृत गरेर बाँध्ने पेशा गर्दै आएका सार्की समुदायको पेशा पनिा हाल संकटमा छ । उनिहले पनि लगी (मालिक) बाट छ महिनाको एक सुपो धान र गहुँ पाउथ्ये। संघीयता पश्चात उनिहले पाउने लगी भोक र प्रचलन हराउँदै गएको बताएकाछन्।

भाँडा आसी कार्ने ब्यवसाय गर्ने बिशेष गरी लुवार समुदाय पर्दछन् । बर्षको दुई पटक फलामको औजारहरुमा साध लगाउँने र मर्मत गरे बापत छ महिनाको लगीबाट भोक खलो पाउने गर्थे।

बाजुरा जिल्लाभरीका यो समुदायभित्र पर्ने खलियाहरु सबैकोयो साँझा समस्या भएका ेबताएका छन् । सबै हलियाहरु खलियामा पर्दैनन् । सबै खलियाहरु ह्लियामा पर्दैनन्। सबै दलितहरु ह्लिया होइनन्।

नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्त घोषणा गरेर पुर्नःस्थापना र साहुँको ऋण र साँवा ब्याज मिनाह गर्ने ५ बुँदे घोषणा गरेपनि खलियालाई यस घोषणाले सम्बोधन गर्न सकेन।

सरकारले हलिया र खलिया एकै हुँन भनेर बुझ्नु गलत हो। साहुँ मालिकको खेत जोत्ने हलिया हुँन् भने । लगी भागे भएर परम्परादेखि सिलाई गर्ने बाजाबजाउने र हलो बनाउने, फलामको औजार बाउँसो, बन्चरो, हसिँया, कुटाे, कोदालो छ महिनामा मर्मत गर्ने पेश ागर्ने समुदाय खलियामा पर्दछन्।

मालिकको खलाखेत गएर सेवा गरे बापत सम्झेको अन्नबाली मालिकबाट पाउँनुलाई खलो भनिन्छ । जिल्लाभीका खलियाहरुको यो साँझा सवाल हो। पछिल्लो समय खलियाहरुको घरमा जिवन धान्न चुलो चौको गरेर घरपरिवार पाल्न साह्रै कठिन भएको हलियाका अगुवाहरुले बताएकाछन् । नेपाल अधिराज्यभरी एक मात्र खलिया महासंघ बाजुरामा दर्ता भएको छ।

बाजुरा जिल्लाका नौ वटै स्थानीय पालिकामा तदर्थ समित गठन गरी तथ्यांक संकलन भइरेहको बुढीनद्या नगरपाािलका खलिया समाजका संयोजक बिल्लाल नेपालीले बताउनुभएको छ। बुढीनन्दा नगरपालिकामा मात्रै १८ सय बढी खलियाको तथ्यांक संकलन भइसकेको कुरा नेपालीले बताउनुभएको छ। हालसम्म जिल्ला भरीमा छ हजार भढी खलिया परिवारको तथ्यांक संकलन भइसेको खलिया महासंघका अध्यक्ष प्रतापे औजीले बताउनुभएको छ ।

पेशाबाट बिस्तापित खाद्य अधिकार सञ्जाल गठनका लागी पैरवी गर्दै आइरेहको फियान नेपालले बाजुरा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका टोल र बस्तिमा समुह गठन पैरवी गर्दै आइरहेको कुरा फियान नेपाल बाजुराका प्रतिनिधि सविता थापाले बताउनुभएको छ।

यसै साता बाजुरा जिल्लाको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका वडा नम्बर ४ वाईमा गठित पेशाबाट बिस्थापित खाद्य अधिकार प्रभावित समुहँसँग अन्तरक्रिया गर्ने अबसर मिल्यो उक्त समुहमा १५ जना सदस्य आबद्ध हुँनुभएको छ । पेशाा बिस्थापित समुहमा १५ जना महिला र दश जना पुरुष मिलेर समुह गठन भएको छ।

पेशा किन संकटमा पर्यो भन्ने जिज्ञाषामा उक्त समुहका अध्यक्ष धन दमाईले हामिले पाला पुर्खादेखि लगी भागे प्रचलन अनुसार सिलाई र बाजा बजाउने पेशा गर्दै आयौ।

आजभोलि गैरदलित सबैले मेसिन राखेर लुगा, कपडा सिप सिकेर सिलाउने लागे हामिले मान्दै आएका भागे मालिकहरुले सहरबजारमा सिलाई गरी राम्रा कपडा लगाउन थाले । पहिला हामिले जे जस्तो सिपले सिलाए पनि लाउथे । हामिले गुणस्तरी सीप पनि बढाउन सकेनौं। सिलाउन छोडे।

सलाए बापत पाउने ज्वाला खलो भागे कसरी पाउनु हाम्रो पेशा धरापमा पर्यो । जहान बच्चा पाल्न धौंधौं छ । ६–६ महिना कार्तिक र जेठ खलो भागे एक सुपो धान र एक सुपो गहुँ लगीबाट पाउथ्यौं । गाउँमा यस्ता लागी धेरै छौं गाउँमा काम पनि गराउँदैनन्।

कतिपय लगिहरु त बसाई सरेर गए ? राम्रो सिलाई खोज्न लागे हामिलाइ जीवन गुजारा चलाउँन कठिन छ। उहाँले गुनासो गर्नुभयो । पेशाबाट बिस्थापित खाद्य अधिकार प्रभावित समुहका १५ सदस्यीहरु सबैको आफ्नो नाममा जग्गा जमिन छैन् थौरै जनाको घर र एक कित्ता पाँखो जमिन नाममा छ।

नापी भएपनि जग्गा धनी लालपुर्जा हातमा छैन् । नापी भएको घर र जग्गा पनि तत्कालिन माहन्त र मुखियाँको अधिनमा उनिहको कब्जामा भएको कुरा बीरमान नेपालीको गुनासो छ ।

उहाँ भन्नुहुँन्छ, गैरदलित माहन्त मुखिया मालिक र साहुँले हामी दलितलाई कसैले हलो जोत्न लगाए, कसैलाई फलाम बनाउन लगाए, कसैलाई जुत्ता सिलाउन लगाशए, कसैलार्य सिलाई त कसैलाई बजाउन लगाए कामको स्वार्थ लिए । सबै प्रयोग गरे तर हाल हाम्रो पेशा संकटमा छ । संरक्षण भएन । जग्गा जमीन पनि छैन् ।

आजभोली मजदुरी गरेपनि ज्याला पुरा पाइदैन् । उहाँको पीडादायीक गुनासो राज्यसँग छ यस्तै बताउनुहुँन्छ दीप नपाली । घरमा सात जनाको परिवार छ । ६ वर्ष भारतको दिल्लीमा मजदुरी काम गरेर घरमा आउँदा घर भत्केर ६५ वर्षकी आमा अर्काको गोठमा बसेर ज्यालादारी काम गरेर गुजारा चलाएको ब्यथा सुनाउनुभयो । ६५ वर्षकी लालपुरा नेपालीले ढुंगा बोकेर ज्यालादारी मजदुरी गरी आफ्ना परिवार पाल्ने बताउनुभयो। आफूसँग अन्य सीप र ब्यवसाय छ्रैन् । सिलाई गर्न कोहीँ आउँदैनन् ।

को तल बुढीनन्दा जाइदे, को सिन्की रुझाइदेँ !
को गरीदे मनको कुडो, को तित्त बुझाइदे !

देउडा गीतबाट आफ्नो बेदना सुनाउँदै वर्ष ६५ की झुप्री बिक स्थानीय भाषमा भन्नुहुन्छ,

(हाम्मा दुखका कुडा र पीर मर्काका कुडा गरौं भन्या बुझिदिन्या र सुनिदिन्या कोही नाई । बसिखान्या समयमा अरुको काम गरी जीवन गुजारा गरी बाँच्याकी छु । लगीभागी छुटिगयो । उहीँबेला मागेमा पाइदो छियो। आजभोली काम नगरी कसैले थुकीकन पनि दिदैनन् । उहीँबेला कतिका काम गर्याै कतिदिन त भोकभोकै पनि बस्यौं।

दशजना लगीका घर गएर दाल चामल मच्या धुलो मागीकन घरको चुलोमा आगो बाली जहान बच्चा पाल्दा छियौं। आइबेला कसैले हामिलाई हेर्याको छ्रैन् । खलिया समुदायका ब्यक्तिहरुका बालबालिकाहरुको पढाई र पढेँ लेखेको बेरोजगारी लाई बिशेष कोटा छुट्याउनुपर्नेमा राज्यले कुनैपनि सेवा सुबिधा नदिएको कक्षा १२ पास गरेकी दर्सना नेपालीको गुनासो छ) ।

कमाई खान्या जग्गा छ्रैन्, बस्नलाई घरछैन् !
खलो प्रथा हटिसक्यो बाँच्नलाई भर छैन् !

ब्याँजे रुपैँया सयकडा ३ रुपैयाँ ब्याज साहुँबाट ल्याएर जहान बच्चा पालेको कुरा खलिया स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका संयोजक एवं पेशा बिस्तापित खाद्य अधिकार समुह ४ का अध्यक्ष धन दमाई बताउनुहुँन्छ । भारतमा मजदुरी गाउँघरमा ज्यालादारी काम गरेर घरपरीवार गुजारा चलेको छ। साहुँको सावाँ त के ब्याँज तिर्दै जुनी बितेको छ।

बाजेबाट बुवा मेरेपछी छोरमा पनि साहुँको ऋण जिम्मेवारी थपिने उहाँ बताउनुहुँन्छ । त्यसै फलामका औजार कुटो, बाउँसो, हसियाँ बन्चरो, खुकुरी बनाउने आरन पेशा गर्दै आउनुभएका जगन्नाथ १ का बजिरे लुवारको पनि पेशा संकटमा छ । खलाप्रथा टुटउो सहर बजारमा औजार प्रयोग गर्छन् । आफूले बनाएको फलामको सामग्री किनिदिने मान्छे कोही छैन् । कसरी परिवार पाल्ने उहाँको गुनासो छ।

त्यसैगरी खला प्रथामा हलो बनाउनेल र हलो बााध्ने पेशा गर्दै आएका जगन्नाथ २ का मनसुर सार्की पनि खलो प्रथा हटेदेखि आफ्नो पेशा संकटमा परेको बताउनुहुन्छ । खलिया प्रथा अन्य संगै यो पेशा गर्दै आएका बाजुरा खलियाहका लागि राज्यले नीतिगत बिशेष सम्बोधनका लागि स्थानीय प्रदेश र संघ सरकारले ब्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

यसले गर्दा सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारको व्यवस्था गर्ने भने पनि यो पेशा संकटम परेपछि धेरै नागरिक बरोजगारी बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। परम्परागत चलेको खलो प्रथालाई आत्मसाथ गर्दा नत यसले मानिसको जीवनस्तर उकास्न सफल भएको छ नत मान सम्मान नै पाएको छ।

प्रत्येक स्थानीय सरकारले खलो प्रथा संग सम्बन्धीत सबैलाई सीपको व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई व्यवसाय तर्फ उकास्न सके देशमा भएको बेरोजगारीलाई कम गर्न सकिन्थ्यो कि ? बिशेत त बाजुरा जस्तो अति विकटको विम्ब मानिने जिल्लामा सबैले बिशेष प्रकारको सीपको व्यवस्था गरेमा बाजुराबाट बिदेशीने यूवाको संख्यामा कम हुने बलियो सम्भावना देखिन्छ।

अझै पनि गाउँघरमा खलियो प्रथामा आबद्ध भएका पेशा भनेर चिनिने सिलाईकटाई र आरन व्यवसायलाई सरकारले बिशेष जोड दिएर काम गर्दा केही युवा साथीहरुले देशमा नैँ रोजगारी पाउने थिए र दिनदिनै बिदेशी ने यूवाको संख्या पनि कम नहोला भन्न सकिन्न ?

अबका दिनमा बाजुराका प्रत्येक स्थानीय सरकारले खलिया व्यवसाय गर्दै आएका समुदाय र मान्छेहरुलाई यो पेशा बाट हटाउनका लागी बिशेष कार्ययोजना बनाउँदा यो पेशालाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ की ? खलो व्यवसाय बाट कसैको पनि जीवनस्तर माथी उठाउन पनि निकै कठिन परिरहेको छ।

अझ त बालबालिकालाई शिक्षा दिन पनि मुस्किल परेको छ । समाज परिबर्तन गर्नका यो पेशामा आवद्ध आम जनसमुदायलाई माथी उकास्दा राज्यमा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । यसले गर्दा यो पेशा दलित समुदायले मात्र नभई सबैले गर्दा सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसले गर्दा सरकारले खलो व्यवसायलाई अन्त्य गरी यसलाई व्यवसायमा ढाल्नु आवश्यक छ ।

(लेखक गिरी नेपाल पत्रकार महासंघ बाजुरा शाखाको केन्द्रीय परिषद सदस्य एवं रेडियो शिम्भुनाथ कोल्टी, बाजुराका सञ्चालक अध्यक्ष र विगत डेढ दशक बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका बालअधिकारकर्मी हुनुहुन्छ) ।