ललिता निवास जग्गा प्रकरण: पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने सिआइबीको तयारी

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै ललिता निवास जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान उच्चपदस्थमाथि केन्द्रित भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान लिने तयारी गरेको छ।

सर्वोच्चले आइतबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तथा निर्णयकर्तामाथि पनि अनुसन्धान आदेश दिएको थियो। सोहीअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको बयान लिने तयारी भएको हो।

अदालतको आदेशमाथि परामर्श गरिरहेका छौँ, सिआइबीका एक उच्च अधिकारीले भने,बयान सबैको लिनुपर्छ भन्ने छ,मुद्दा दायरको हकमा संलग्नताअनुसार निर्णय हुन्छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सोमबार महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलगायतका अधिकारीबीच उच्चपदस्थको बयान लिने र थप प्रमाण खोज्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

सिआइबीले हाल लिखत किर्तेमा संलग्नमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। लिखत किर्ते गरी मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याएको अहिलेसम्मको सिआइबी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।

त्यसमा तत्कालीन मन्त्रीसम्मका व्यक्तिको संलग्नता देखिएको आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर,अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयमा संलग्नमाथि अनुसन्धान नगरेको भन्दै अदालतले प्रश्न उठाएपछि सिआइबी समस्यामा परेको हो।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नमिल्ने प्रावधानका कारण मन्त्रीहरूविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार सोमबारदेखि युरोप भ्रमणमा निस्किएका छन्।

सिआइबीले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग यसअघि नै बयान लिइसकेको छ। तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार,डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीलगायतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी भइसकेको छ।

सिआइबीको अनुसन्धानमा लिखत किर्तेमा प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रिपरिषद्को संलग्नता देखिएको छैन । तर, संगठित अपराध मुद्दा पनि जोडिएको र जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने भएकाले उच्चपदस्थ पनि तानिन सक्ने स्रोतको भनाइ छ।

सिआइबीसँग यो मुद्दाको अनुसन्धानका लागि अब करिब दुई साताको समय छ । संगठित अपराधको मुद्दामा आरोपी पक्राउ परेको ६० दिनभित्र अभियोग दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। सोमबार ४२ दिन पुगिसकेको छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन र अभियोग तयार गर्न सरकारी वकिलले कम्तीमा एक साताको समय मागेको छ । जसअनुसार आगामी साता सिआइबीले अनुसन्धान सक्नुपर्ने हुन्छ ।

सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यले ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धान तीव्र रूपमा भइरहेको बताइन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि त्यस विषयमा थप छलफल गरी अनुसन्धान अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।सर्वोच्चको आदेशबारे छलफल गरिरहेका छौँ, निष्कर्ष अनुसन्धान अघि बढ्छ,उनले भनिन् ।