अनुसन्धान प्रभावित पार्न एमाले अनेक खेल खेल्दै

काठमाडौं । तस्करीको सुन बरामद भएयता अनुसन्धान प्रभावित पार्न एमाले अनेक खेल खेल्दै संसद चल्न दिएको छैन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सुन प्रकरणको अनुसन्धान छानबिन समिति बनाएर गर्नुपर्ने अडानमा छ भने सरकार सीआईबीको अनुसन्धानलाई पर्खिनुपर्ने पक्षमा छ।

अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बिषयलाई लिएर संसदमा हंगामा गर्नुले अनुसन्धान प्रभावित गर्न त यो सब भइरहेको छैन? अनुसन्धानलाई विषयान्तर गराउन अनेक बखेडा भएका छ होइनन्? यो आशंकामा बल पु¥याएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले क्वीन्टल सुन प्रकरणमा उच्च स्तरिय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णयमा अडिग छ। यता, सरकार संवैधानिक अधिकार पाएको निकायले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा छुट्टै समिति गठन गर्दा अनुसन्धान नै प्रभावित हुने तर्क गरिरहेको छ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कम्तीमा ३५ दिन सिआईबीले गरेको अनुसन्धानलाई हेर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई आग्रह गरे। तर, एमाले गृहमन्त्रीको आग्रह मान्न तयार देखिदैन्।

त्यसैले नै साउन १० गते यता एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आइरहेको छ। शुक्रबारका लागि डाकिएको बैठकमा पनि सत्तापक्षले आफ्नो आवाज सुन्न नचाहेको आरोप लगाउँदै एमालेले संसदमा नाराबाजी ग¥यो र कार्यसूचिमा प्रवेश नै नगरि बैठक स्थागित गर्नु प¥यो।

राज्यको निकायले गरिरहेको अनुसन्धान प्रक्रियामा अविश्वास गर्दै एमालेले तारन्तार समिति गठनमा जोड दिएपछि यस बिषयले राजनीतिक बृतमा नयाँ बहस छेडेको छ। कतिपयले निरन्तर संसदीय छानबिन समिति गठनको एकोहोरो रटान लगाएको एमालेको भुमिकामाथि नै प्रश्न गर्न थालेका छन्।

राज्यका निकायलाई आविश्वास गर्ने र राजनीतिक दलहरुको झुन्डलाई अनुसन्धान सुम्पिनु पर्छ भन्ने एमालेको अडानलाई उसको नियतीसँग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ।

प्रष्ट नबोले पनि प्रतिपक्षी नै रहेको रास्वपाले घुमाउरो ढंगले सरकार र एमालेले बार्गेनिङको खेल खेलिरहेकाले यो अवस्था आएको बताएको छ।

यसअघि पनि विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनामा सम्बन्धीत निकायले अनुसन्धान गर्दागर्दै छानबिन समितिको नाममा आरोपिलाई उन्मुक्ति दिने खेलहरु नभएका पनि होइनन्।

राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध सांसदहरुको सहभागीतामा गठित समितिमा छानबिनको क्रममा राजनीतिक निकटताको आधारमा अनुसन्धानको निष्पक्षता कायमै हुनेमा शंका गर्ने आधार प्रशस्तै रहेका छन्।

अझ प्रश्न त के पनि उठ्छ भने सीआईबीले गर्ने अनुसन्धानमा खटिएकाहरु भन्दा राजनीतिकर्मी थप सशक्त हुन् त अनुसन्धानमा? यो थप सोचनिय विषय हो।

त्यसैले जघन्य अपराधमा नजिकका मान्छे जोगाउन जनतालाई झुक्याउने खेल सरकार र प्रतिपक्षी दुबैले खेल्नु मुलुकका लागि घातक हुन सक्छ।