ललिता निवास जग्गा प्रकरण: पूर्वमन्त्री र सचिवसहित यी २३८ जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ। कार्यालय प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले उक्त प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिए।

सीआईबीले उक्त प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसहित नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहलगायतको बयान लिएको थियो।

सीआईबीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्दा सरकारी कागजात तथा दस्तखत किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो।

यो प्रकरणमा सीआईबीले २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ ।

भू–माफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई पनि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा राखिएको छ ।

जग्गा हिनामिना गर्न सघाएबापत २२ रोपनी परिवारका नाममा घूस लिने सुधीर शाहसहितका पूर्वकर्मचारीलाई पनि बिगो, कैद र जरिवाना दाबीसहित मुद्दा चलाउन सीआईबीले राय दिएको छ।

शाह निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त हुन्। सबैलाई सरकारी कागजात किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले शुक्रबारसम्ममा प्रतिवदेन अध्ययन गरी मुद्दा दर्ता गरिने जानकारी दिएको छ । प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको ६० दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्छ।

दुई पूर्वप्रधानमन्त्री साक्षीमात्रै

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीका रूपमा मात्र रहने गरी सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। उनीहरूसँग गत आइतबार निवासमै गरेर बयान कागज गराएको सीआईबीले उनीहरूलाई साक्षीका रूपमा मात्र खडा गरेको हो।

सत्ता गठबन्धनको प्रभावमा नेपाल र भट्टराईलाई प्रहरीले साक्षीका रूपमा मात्र बयान लिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ। दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारका घटक हुन्।

सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते निर्णय गर्ने मुख्य निर्णयाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो। तर, उनीहरूलाई सोधपुछ गरेर साक्षीका रूरपमा मात्र राख्ने गरी सीआईबीले प्रतिवेदन बनाएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा क्षेत्राधिकार नभएको’ कारण देखाएर साढे ३ वर्षअघि मुद्दामा प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो।

२०७५ फागुन २८ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार कसुर लगाएर अनुसन्धान गर्न अख्तियार र किर्ते तथा ठगीमा छानबिन गर्न सीआईबीलाई पत्र पठाएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्बाट पत्र पाएको करिब १ वर्षपछि २०७६ माघ २२ मा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा नेपाल र भट्टराई तथा भट्टराई मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहितका केही उच्चपदस्थले उन्मुक्ति पाएका थिए। अख्तियारले विशेषमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ।

प्रकरण के हो

२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भू–माफियाले हडपेका थिए ।

२०४७ सालको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गरी २०४९ का विभिन्न मितिका निर्णयबाट ११२ रोपनी ४ आना जग्गा सुवर्ण शमशेरका परिवारका नाममा दर्ता कायम गरिएको थियो।

यो निर्णय गराएबाापत विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाले करिब २२ रोपनी जग्गा घूसबाापत लिएका थिए। २०४९ मा राणा परिवारका नाममा पुगेको जग्गा पुनः भू–माफियाले २०५७ मा नक्कली मोही खडा गरेर आधा हिस्सा आफ्नो बनाएका थिए।

त्यसको पाँच वर्षपछि छुट दर्ताका नाममा थप १२ आना जग्गा राणा परिवारकी सदस्य सुनीतिका नाममा कायम गरिएको थियो।

उक्त जग्गा पनि पछि भू–माफियाले आफ्नो बनाएका थिए। बाँकी रहेको करिब ३० रोपनीसमेत हडप्ने योजनासहित २०६६–६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भू–माफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो।

२०६९ असोज १८ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भू–माफियाले हडपेका थिए।

योसहित १४३ रोपनी ६ आना जग्गा ०४९ देखि ०६९ को अवधिमा सरकारबाट व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो। २०७८ पुसमा पनि सीआईबीले किर्तेका दफा लगाएर ललिता निवास प्रकरणका आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेकोमा राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण मुद्दा नचलाई थप अनुसन्धानका नाममा प्रतिवेदन सीआईबीमै फर्काइएको थियो।

त्यसयता अनुसन्धान फाइल सीआईबीमा बेवारिसे थियो। त्यसको करिब डेढ वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत असारमा उक्त प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो।

त्यसपछि सीआईबीले अदालतबाट अनुमति लिएर संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० र मुलुकी ऐन २०२० को किर्ते महलअन्तर्गत अनुसन्धान गरेको हो।