ललिता निवास जग्गा,भुटानी शरणार्थी र ६० किलो सुन प्रकरणमा शक्ति र सत्ताका अगाडी प्रहरी निरीह

काठमाडौं। ललिता निवास जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी र अवैध ६० किलो सुन प्रकरणमा दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउने दायित्व पाएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको कार्यशैलीले सुशासन बहाल हुने जनअपेक्षा पूरा नहुने प्रष्ट भएको छ।

सरकारी जग्गा हत्याउन दशकौंदेखि प्रपञ्चका कार्यकारी निर्णयकर्ता चोख्याइएको, जग्गा फिर्ता गर्नेमाथि मुद्दा नचलाउने र मृतक २१ जनाबाट बिगो भराउने विरोधा भाषपूर्ण सिफारिसले शक्ति र सत्ताका अघिल्तिर प्रहरी निरीह बनेको प्रमाणित हुन्छ। प्रतिवेदनमा २१ जना मृतकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

जसबाट ५ अर्ब ६३ करोड असुल गर्ने भनिएको छ। सरकारी लिखत किर्ते तथा संगठित अपराधमा संलग्न भएको भन्दै सीआईबीले बिगो असुल गर्नुपर्छ भनेको कर्मचारी,जग्गा घुस ख्वाउने नातेदार मोहीहरु यस संसारमा छैनन।

तात्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री प्रभुनारायण चौधरी,पूर्व मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य, समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख अर्जुनप्रसाद भण्डारी,रुक्मशमशेर राणालगायतको निधन भइसकेको छ।

प्रचलित कानुन अनुसार यस्तो मुद्दामा मृतकको सम्पतिबाट बिगो भराउने व्यवस्था छ। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारेका ४८ जनाले सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्ने भएका छन्।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न थालेपछि उनीहरुले जग्गा फिर्ता गर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए।

जग्गा फिर्ता गर्ने निवदेन दिएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएन भने पक्राउ परेकालाई पनि छाडिएको छ। कानुनी हिसावले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने परिबन्दका कारण सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दामा सीमित हुनुपरेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्री बताउनुहुन्छ।

जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दै निवेदन दिनेमा ४८ जना छन्। उनीहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै मिसिलमा सामेल गरिएको छ।

उनीहरुले अदालतमा जग्गा फिर्ता गर्ने भनेपछि संगठित अपराध र किर्तेको कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको छैन। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा पनि जग्गा फिर्ता गर्ने व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन।

सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो तहमा समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि सीआईबीले अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएका उच्चपदस्थलाई प्रतिवादी नबनाउने राय दिएको छ।

यसअघि अख्तियारले बयान लिएर छाडेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। बयान समेत नलिने निधोमा पुगेको सीआईबीले दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग मुद्दा बुझाउनु एक दिनपहिले मात्रै घरमै गएर कागज गरेको थियो।

अनुसन्धान गर्ने निकायले नै अनुसन्धान पूरा नगरी छोडेकाले थप केही गर्न नसकिएको हो। प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ता खत्रीको भनाई छ।

साउन २१ गते न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले यो प्रकरणमा तल्लो तहका कर्मचारी र प्रशासकमाथि मात्रै अनुसन्धान भएको टिप्पणी गर्दै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि अविलम्ब थप अनुसन्धान कार्य अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतमा उक्त मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ।

अख्तियारले भन्दा झण्डै दोब्बरलाई प्रतिवादी बनाउन सीआईबीले राय दिए पनि माथिल्लो तहमा भने उनै मन्त्रीहरु मात्रै छन्। उनीहरु अख्तियारको मुद्दामा पनि धरौटीमा रिहा भएका हुन्।

सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ।जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ।