सत्ताघटक र विपक्षीको ‘ट्य्राप’ मा गृहमन्त्री नारायणकाजी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्को अवरोध खोल्ने विषयमा भदौ ३ गते साँझ डाकेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले थामथुम पार्ने प्रयास गरे पनि देउवाको आक्रोश थामिएन ।
बयानकै आधारमा बालकृष्ण खाणलाई थुन्ने, यतिका छापामा आउँदा, सीआईबीको रिपोर्ट सबैतिर हुँदा पनि महरा (कृष्णबहादुर महरा) लाई किन अनुसन्धानमा नल्याउने रु’ देउवाले आफ्नै लबजको बोली र शैलीमा भने, ‘महरालाई उन्मुक्ति दिँदा बालकृष्ण खाणको विषयलाई लिएर मैले पार्टीभित्र के जवाफ दिने?
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा न्यायिक हिरासतमा रहेका खाणले विभिन्न नेतामार्फत सभापति देउवा आफ्नो बचाउमा गम्भीर नभएको गुनासो राखिरहेका थिए । त्यसैको घानमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ पर्दै आएका छन् ।
गृहमन्त्रीप्रति देउवा आक्रोशित हुनुपर्ने अर्को विषय थियो– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथिको दोस्रो चरणको अनुसन्धान ।
हिरासतमा रहेका मुख्य योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग पुनः बयान लिएर सीआईबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाउन खोजिरहेकै बेला देउवा दम्पती गृहमन्त्रीप्रति आक्रोशित मात्रै भएनन्, गृहमन्त्रीलाई हटाउने प्रयासमा समेत लागे ।
श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री राखिरहँदा कुनै पनि बेला आरजु राणा देउवासम्म अनुसन्धानको डोरी तानिन सक्ने भएकाले देउवाले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाइरहेको स्रोत बताउँछ ।
गृहमन्त्री नहटाए गठबन्धन छोड्नेसम्मको दबाब देउवा र आरजुले प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार दिन थाल्नुभयो, यसै विषयलाई लिएर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल, छोरी गंगा र देउवा दम्पतीबीच धेरै पटक डिनरसहितको छलफल भयो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले यस्तो बेलामा गृहमन्त्री हटाउँदा गलत सन्देश जान्छ र गठबन्धनप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बन्छ भनेर मान्नुभएन । बरु, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरेर गठबन्धन जोगाउने विकल्प रोज्नुभयो ।’
गृहमन्त्रीको अनुपस्थितिमा भएको छलफलबाटै प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवाली र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीलाई सरुवा गर्ने निधो भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवाबीच बनेको सहमतिलाई गृहमन्त्रीबाट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका थियो ।
त्यसलाई मेट्न प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री श्रेष्ठ र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री खड्कासमेतको उपस्थितिमा अर्को बैठक राखेका थिए ।
‘यति नमान्ने हो भने त गठबन्धन नै जोखिममा पर्ने भयो, बीचमै गठबन्धन भत्कनु दुर्भाग्य हुन्छ, गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन तपाईंले यति कुरा मानिदिनुहोस् भनेर दबाब दिने काम भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘बैठकमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री खड्कासमेतको दबाब परेपछि गृहमन्त्रीले बाध्य भएर हुन्छ त भन्नुभयो तर व्यवहारमा टारिरहेपछि प्रधानमन्त्री आफैंले सरुवामा हस्तक्षेप गर्नुपर्यो ।’
गृहमन्त्री भदौ १ मा गोरखा गएका बेला पछाडिको मन्त्रिपरिषद्को मिति राखेर ज्ञवाली र केसीको सरुवा गरिएको थियो । सरुवा गरिसकेपछि मात्रै आफूलाई जानकारी भएको गृहमन्त्रीले आफू निकटस्थसँग बताउँदै आएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीलाई त्यहाँबाट सरुवा गर्दैमा देउवा गृहमन्त्रीप्रति आश्वस्त भने भइसकेका छैनन् ।
एकातिर गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफू निकटस्थसँग सुशासनमा सम्झौता नगर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही नरोकिने, सम्झौता गर्नुपरे कुर्सी छाडेर हिँड्ने बताउँदै आएका छन् ।
अर्कोतर्फ खाण गिरफ्तारीको घटनाले देउवाको आशंका मेट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले समेत गृहमन्त्रीले आफूलाई ‘क्रस’ गरेर काम गरेको सुनाउँदै आएकाले पनि देउवामा आशंका बढेको हो ।
‘बयानका क्रममा जब खाणले पैसा लिएको विषय उठ्यो, त्यसपछि नै उनको विषयलाई लिएर गठबन्धनमा लामो छलफल चलेको थियो । खाणलाई कुनै हालतमा पक्राउ गर्न नहुने देउवाको जोड थियो । गृहमन्त्रीले पनि खाण पक्राउ पर्ने आधार नभेटिएको बताउँदै आएका थिए ।
गृहमन्त्रीले देउवालाई खाण पक्राउ नपर्नेमा आश्वस्त तुल्याए भने अर्कोतर्फ उनीविरुद्ध प्रमाण जुटाएर प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई पक्राउ गर्न लगाए,’ देउवानिकट कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘यही घटनाले सभापतिज्यूलाई गृहमन्त्रीप्रति विश्वास छैन ।
श्रेष्ठलाई हटाएर अनुकूलको गृहमन्त्री बनाउन र अनुसन्धान भइरहेका भ्रष्टाचारका फाइललाई निस्तेज बनाउन सत्ताघटक दलका नेताहरूबाटै भइरहेको कसरतप्रति गृह प्रशासनसमेत असन्तुष्ट छ ।
श्रेष्ठ आएपछि गृहमन्त्री र गृह सचिवले लिँदै आएको सुराकी खर्च खारेज, परिचयपत्र प्रमाणीकरण सेवा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय रद्द, राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक तहका उच्च पदस्थ संलग्न भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भएको अनुसन्धानले प्रहरीको छवि उजिल्याउने काम गरेको थियो ।
‘तर यसलाई धमिल्याउने काममा सत्ताघटक दलकै नेताहरू लागेपछि प्रहरीको पनि मनोबल खस्कने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ गृह स्रोतले भन्यो ।
श्रेष्ठ ललिता निवास प्रकरणलाई लिएर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र गौर घटनाका पीडितसँग सम्झौता गरेको भन्दै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समेत निसानामा छन् । त्यति मात्रै होइन, श्रेष्ठ प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि निसानामा छन्।
सिनामंगलबाट बरामद भएको पछिल्लो ६० केजी सुन प्रकरणमा ओलीले गृहमन्त्रीकै संलग्नताको विषय उठाएर सार्वजनिक मञ्चबाटै राजीनामा मागेका थिए । साउन ९ मा कम्बोडियाबाट स्वदेश फर्कंदा विमानस्थलबाटै उनी गृहमन्त्रीप्रति फायर भएका थिए।
विमानस्थलको भन्सार पार गरेर सिनामंगलबाट राजस्व विभागले सुन बरामद गर्दा गृह प्रशासन बेखबर हुनुमा गृहमन्त्रीप्रति शंका भएको भन्दै ओलीले राजीनामाको विषय उठाएका हुन्।
करिब एक महिना एमालेले यसै विषयलाई लिएर संसद् चल्न दिएन । असोज ५ मा उच्चस्तरको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने समझदारीपछि भदौ ५ बाट मात्रै संसद् चलेको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि गृहमन्त्री ‘हिरो’ बन्न खोजेको भन्दै ओलीको असन्तुष्टिको पारो चढेको थियो । यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई र आफ्ना स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको नाम जोडिएकोप्रति ओली सशंकित थिए ।
हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरूबाटै आर्थिक लेनदेनमा नाम जोडिएदेखि ओलीलाई गृहमन्त्रीप्रति विश्वास नभएको तर्क माओवादी नेताहरूले गरेका छन् ।
त्यसपछि नै प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पटक–पटक एकान्त वार्ता चलेको नेताहरू बताउँछन् ।
‘अब जति भयो–भयो, यो प्रकरणलाई यहाँभन्दा माथि नतन्काऊँ’ भनेर तीन नेताबीच कुरा मिलेपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुन्धानको थप पाटो अघि बढ्न नसकेको हो,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘गृहमन्त्रीले तीन नेताको चाहनाविपरीत दोस्रो चरणको अनुसन्धान थाल्न खोज्दा समस्या आएको हो ।’
एमाले नेता सूर्य थापा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षको समेत विश्वास जितेर काम गर्न नसक्दा समस्या आएको बताउँछन् । ‘गृहमन्त्रीले टाईटाई फिस मात्रै गर्नुभएको छ । उहाँले गठबन्धनको विश्वास पनि जित्न सक्नुभएको छैन ।
प्रतिपक्षको विश्वास छँदै छैन । माओवादीभित्र पनि ठूलो संख्याको विश्वास छैन,’ थापाले भने, ‘काम गराई पूवाग्रही र तथ्यहरू ढाकछोप गर्ने काम गर्नुभएको छ ।
जब माओवादी जोडिन्छन्, अनि छानबिनलाई रोकेर पक्षपातपूर्ण काम गर्नुभएको छ । सभ्य र आधुनिक राज्यसत्ताका निम्ति गर्नु नहुने काम गरिरहनुभएको छ । यस विषयमा सत्ता र विपक्षी दुवैको गुनासो रहेको छ ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फायल अघि बढाएपछि त गठबन्धनभित्र ‘कम्पन’ गएको छ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य ‘निर्णयाधिकारी’ माथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आदेश दिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई कसरी बचाउने भन्नेमा गठबन्धनभित्र अर्को खेल सुरु भयो।
सत्ता गठबन्धनबीचको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा यस प्रकरणलाई तन्काएर अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरेको भन्दै गृहमन्त्रीमाथि नै दोष थुपार्ने काम भयो । त्यसले गृहमन्त्री थप दबाबमा परे।
प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले लिएको अडानलाई पन्छाएर अघि बढ्न उनले पनि सकेनन् । सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिँदै त्यस तलका नेता र कर्मचारीमाथि मात्रै अभियोजन दर्ता गराएको छ ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक मञ्चबाटै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफूले अभियान सुरु गर्दा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको, हटाउन तस्कर, भ्रष्टाचारी र तिनलाई संरक्षण गर्नेहरू लागेको बताउँदै आएका छन् । सरकारलाई हटाउन घेराबन्दीसमेत सुरु भइरहेको तर आफू भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट पछि नहट्ने उनले बताएका छन् ।
गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाटै गृहमन्त्रीमाथि बढिरहेको निसानालाई लिएर केही दिनअघि कान्तिपुरले उनलाई ‘तपाईं हस्तक्षेप नै सहेर बस्नुहुन्छ कि कुनै सीमारेखा बनाउनुभएको छ ? भनेर प्रश्न गर्दा उनको जवाफ थियो, ‘भ्रष्टाचार र गृहमन्त्री सँगसँगै जान सक्दैन।
जुन दिन भ्रष्टाचारले जित्ने र गृहमन्त्रीले हार्ने अवस्था आउँछ । त्यतिबेला मैले निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा धेरै काम गर्छु भनेरै लागिरहेको छु ।
जनमत जतिसुकै प्रतिकूल भए पनि देउवा आफू र आफ्ना पक्षका जोसुकै नेता जोडिने भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई सकभर खोतल्न दिने पक्षमा छैनन् ।
एउटै भुटानी शरणार्थी प्रकरणले त्रास बढाइरहेका बेला आफ्नो नामसमेत जोडिएको वाइडबडी प्रकरणको चर्चाले देउवा थप सशंकित छन् ।
कांग्रेसभित्र यसैलाई ध्रुवीकरण गराएर महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइरालाले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको पक्षमा सरकारलाई टेको दिन खोजिरहेका छन् । तर, सरकारले खुट्टा कमाएको भन्दै खबरदारी पनि गरिरहेका छन् ।
तीन नेता (दाहाल, देउवा र ओली) बसेर भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई सामसुम पारिएको र गठबन्धन भत्किएला भनेर ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान नगरिएको विषयप्रति शेखर र गगनले केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक रूपमा र गृहमन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेरै आपत्ति जनाएका थिए ।
गठबन्धन बचाउने नाममा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थप अनुसन्धान रोक्ने र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने विषयलाई लिएर थापाले साउन ११ मा आफ्नो लिखित दृष्टिकोण नै सार्वजनिक गरे । शीर्ष नेतृृत्वले भ्रष्टाचारका काण्डलाई सत्तालाई बार्गेनिङ टुल बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
‘यस्ता घटना सामसुम पार्न उनीहरू (शीर्ष नेतृत्व) मिल्छन् भने छानबिन गर्नरगराउन हामी किन नमिल्ने रु’ भन्दै थापाले समान धारणा भएका सबै राजनीतिक दलका नेतालाई एक ठाउँमा उभिनसमेत आह्वान गरेका छन् ।
‘एकातिर कांग्रेस नेतृत्वले पार्टीमा मै हुँ, अरू कोही होइन भनेजस्तो गरेर गृहमन्त्री बदल्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिँदै आएको छ, अर्कोतर्फ शेखर–गगन समूहले गृहमन्त्रीलाई साथ दिँदै पछि नहट्न आग्रह गर्दै आएको छ,’ माओवादीका अर्का एक नेताले भने, ‘ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड राष्ट्रिय सहमतिबाटै भएकाले अहिले शीर्ष नेताहरू डराइरहेका छन्, गृहमन्त्रीले के–के गर्छन् भन्नेमा देउवा, ओली मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री दाहाल पनि भित्रभित्रै पूर्ण विश्वस्त छैनन् ।
पछिल्लो पटक गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा तत्कालीन भूमाफियालाई लाभ हुने र राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुग्ने गरी कानुन बनाएरै सट्टापट्टा गर्ने बाटो खुलाइदिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीकै आलोचना भइरहेको छ ।
यती, ओम्नी, वाइडबडीलगायतका काण्डहरूमा देउवा र ओलीकै नाम जोडिने गरेको छ । ‘देउवा अझै पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै भयबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् भने ओलीलाई यती, ओम्नी, गिरीबन्धु टी–इस्टेटका फाइल तानेर अप्ठ्यारोमा पारिदिने हुन् कि भन्ने छटपटाहट छ,’ माओवादीका अर्का नेता भन्छन्, ‘गृहमन्त्रीलाई कसरी हुन्छ हटाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा कांग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्ष ओलीको जोड छ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ।