भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यापारीहरूको यसरी बचाउमा उत्रिर्दै एमाले

काठमाडौं। भ्रष्टाचार प्रकरणमा पक्राउ परेका केहि व्यापारी र चर्चित प्रकरणमा जोडिएका व्यापारीको पक्षमा एमालेले संगठित वकालत गर्न थालेको छ।

एमाले भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङदेखि यति होल्डिङ्सबारे सार्वजनिक चुनौतिमा उत्रिन थालेको छ। सरकारलाई अनुसन्धान गर’ भन्ने गरेका एमाले नेताहरुले ब्यवसायी गुरुङलाई पक्राउ गरेकोमा भने आपत्ति जनाइरहेका छन्।

मुलधारका भनिएका ठूला राजनीतिक दलहरु ठूला व्यापारीहरुलाई पार्टीमा आकर्षित गर्न अनेकन उपाय अवलम्बन गर्ने गरेका छन् । त्यसको सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा एमाले देखिने गरेको छ।

कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन चुनावको केहिदिन पहिलेसम्म खाँटी कांग्रेस थिए।

कांग्रेसले प्रत्यक्षमा टिकट नदिएपछि रन्थनिएका भट्टचन एमाले प्रवेश गरेर समानुपातिक कोटाबाट संघीय सांसद बनिसकेका छन्। 

कुनैबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने भट्टचनलाई देउवाले संगठन विभागको उपप्रमुखमा मनोनयन गरेका थिए। भ्रष्टाचारजन्य घटनामा राजनीतिक दलका एकपछि अर्को नाम जोडिरहेको छ।

पछिल्लो समय यति होल्डिङ्को चर्चा चलिरहेको छ। यति होल्डिङ्ससँग एमालेकै नाम जोडिएको छ । यतिले सरकारसँग लिजमा लिएका विभिन्न क्षेत्रका जग्गा र यतिले कुनै बेला पर्यटनमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा समेत हिस्सेदारी खोज्ने गरेको विषय आउने गर्दथ्यो।

यस्तोमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यति होल्डिङ्स र वाइडबडीबारे छानविन गर्न चुनौति दिदै व्यापारीको घाँटी रेट्न सरकार उद्दत रहेको आरोप लगाएका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले व्यापारीको घाँटी रेट्न सरकार उद्दत रहेको आरोप लगाएकै दिन एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीको हिरासतमा रहेका ब्यापारी गुरुङको खुलेरै बचाउ गरेका छन्।

गुरुङको व्यापारिक साम्राज्यको वकालत गरेका पाण्डेले उनलाई थुनामा राखेर सरकारले गम्भीर गल्ति गरेको आरोप लगाएका छन्।

गुरुङ नभाग्ने दाबी लिएका पाण्डे मात्रै नभई अन्य नेताहरुले पनि व्यापारीमाथि सरकारले कारबाही गर्दा थुनामा राख्नु वा आक्षेप लागेका विषयमा अनुसन्धान गर्नु नै हुन्न भन्ने जसरी पेश हुन थालेका छन्।

व्यापार गरेर लाखौंलाई रोजगारी दिएपनि अपराध कर्ममा संलग्न भएपछि जोसुकै कानूनको नजरमा समान नै हुन्छन्।

अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका व्यापारीलाई थुन्न मिल्दैन भन्ने पाण्डे वा भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिन गर्दा नेताहरुलाई किन टाउको दुखाई भएको छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छन्।

भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरुले व्यापारी पोस्ने रणनीति अख्तियार गर्दा यसले मुलुकको समृद्धिमा पार्ने असर के हुन सक्छ भन्ने समेत हेक्का राख्न जरुरी छ।

व्यापारीलाई आफ्नो पार्टीको समर्थक बनाउन र पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनाउन गरिने विभिन्न ढाकछोपले अन्ततः मुलुकलाई दुर्गतितर्फ लैजाने भएकाले पनि नेताहरुले सचेतता अपनाउन आवश्यक छ।