देशको अर्थतन्त्र डामाडोल,अर्थमन्त्रीलाई छैन् वास्ता

बजार लथालिङ्ग हुँदासमेत अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सुधार्नतर्फ चासो नदेखाएपछि आम सर्वसाधारण रुष्ट भएका छन्। अर्थमन्त्री डा महतको पारा देखेर उनीहरुले राजीनामामा समेत माग्न थालेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीमाथि हिलो छ्यापेर उनी आफु पन्छिन खोजेको सर्वसाधारणहरुको भनाइ छ । देशको अर्थतन्त्रको विषयमा सबैलाई राम्रो जानकारी छ।

 मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल बनिसक्दा उनले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन्। कर्मचारीलाई पेन्सन र भत्ता दिन नसक्ने भनि अर्थ मन्त्रालयकै एक जना सचिवले उनलाई कटौतीको सुझाव दिएको थियो। ती सचिवलाइ अर्थमन्त्री डा महतले सरुवा गरिदिए।

सरकारी खर्च कटौती नगरे अर्थतन्त्र झन् गम्भीर मोडमा जाने अर्थविद्हरुको धारणा छ । सरकारले गर्दै आएको अनावश्यक खर्च रोक्नका लागि अर्थविद्हरुले बारम्बार सुझाव दिइसकेका छन्।

तर, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । उनले मुलुकको एउटा जिम्मेवार मन्त्री भएर होइन्, पार्टीको नेता भएर काम गरिरहेका छन्। अर्कोचोटिमा चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई असर पर्ने भएकाले उनले कुनै पनि खर्च कटौती नगरेका हुन्। अर्थमन्त्री डा महतलाई कार्यक्रमको उद्घाटन गरेरै भ्याइनभ्याइ छ । बजारको अवस्था के छ ? उनलाई जानकारी नै छैन्।

व्यापार व्यवसाय सुकेको छ । बजारमा पूरै मन्दी छाएकाले व्यापारीहरु निराश बनेका छन्। व्यापार व्यवसाय तत्काल उकासिने देखिँदैन्। मँहगीले सीमा नाघिसकेको छ।

बिहान बेलुका छाक टार्नसमेत आम जनतालाई सकस परेको अवस्था छ। हरेक खाद्य सामानको मूल्यवृद्धि भएको छ । बेरोजगारको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । कसैले काम गरेकै तलब पाएका छैनन्, कसैसँग काम नै छैन्।

बेरोजगारी बढेकाले चोरी, डकैतीका घटनामा पनि वृद्धि भएको अवस्था छ । दिनदहाडे चोरी भइरहेको छ। सर्वसाधारणलाई घरबाट बाहिर निस्किनसमेत डरमर्दो छ।

अर्कोतिर सहकारीहरु बन्द भएपछि झन् बेरोजगारको संख्या थपिएको छ। उद्योग व्यवसायीहरुसमेत उद्योग चलाउन नसकिने स्थितिमा पुगेको बताउन थालिसकेका छन् । व्यापार घाटा दिनदिनै बढेको बढ्यै छ।

देशको आफ्नो उत्पादन केही छैन्, अनि व्यापार घाटा बढ्नु त स्वाभाविकै पनि हो। राज्यले लक्ष्यअनुरुप राजश्व उठाउन सकेको छैन्। विदेशी ऋण लिएर सरकारी खर्च धान्नुपर्ने अवस्था छ।

दुई वर्षअघि घरजग्गा, सेयर, गाडी जुन रेटमा थियो, अहिले स्वाटै घटेको छ। मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय सामसुम छ। सबैभन्दा धेरै भीड हुने कार्यालय चनमन्न हुनुले पनि अर्थतन्त्रलाई संकेत गर्छ।

 सरकारले राजश्व उठाउनका लागि घरजग्गाको कित्ताकाट खोल्यो। तर, अवस्था उही छ। बैंक कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैन्, सर्वसाधारणसँग पैसा छैन्।

त्यसैले सरकारले योजनाले पनि काम गरेन्। पछिल्लो केही समययता काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सटरमा टु–लेट भनेर लेखेर टाँसेको देखिन्छ । उपत्यकामा मात्रै नभई अन्य जिल्लामा पनि त्यस्तै छ । व्यापारीहरुले भाडा तिर्न नसकेपछि धमाधम सटर छोडिरहेका छन्।

व्यापार छैन् अनि सटर लिएर पनि के गर्नु ? बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर सर्वसाधारणको बिजोग छ। उनीहरुले हात उठाइसकेका छन्।

यता, बैंकलाई पनि कम्ता त सास्ती छैन्। लिलामी गर्न खोजेपनि कसैले किने पो ? बजारमा आएको मन्दीले सबैलाई असर पुर्याएको छ । बैंकको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेको भनि निरन्तर समाचारहरु पनि आइरहेको छ।

 सर्वसाधारणहरु बाँच्न नसकिने अवस्था भो भनेर गुनासो गरिरहँदा पनि सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुन सकेको छैन् । अर्थमन्त्री डा महतले देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रुपमा लिएकै पाइँदैन्।

राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउने सम्पूर्ण ढोका बन्द भइसकेको छ । बिहान बेलुका खान त छैन् भने जनताले कहाँबाट कर तिर्ने ? देशको जिम्मेवार पदमा बसेकासँग अलिकति पनि नैतिकता छैन् भन्ने अहिलेको अवस्थाबाट प्रमाणित भइसकेको छ।

सरकारसँग आम्दानीको स्रोत केही पनि छैन्। देश कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ? सबैको आँखाअगाडि छर्लङ्ग छ। देशको अर्थतन्त्र शिथिल छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिदेखि लिएर भूपूसम्मले तलबभत्ता खाएका छन्।

सांसद, मेयर, वडाध्यक्ष, भूपू राष्ट्रपति, मन्त्री, कर्मचारी सबै खाने मात्रै छन्। कहाँबाट ल्याउने होचाँहि थाहा छैन् । सरकारले कहिलेसम्म विदेशीसँग हात थापेर यिनीहरुलाई तलबभत्ता खुवाउँछ ?

केही वर्षकै अवधिमा ऋण त ह्वात्तै बढेको छ। नेपालले लिएको विदेशी ऋण झण्डै २३ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ। अब सरकारले कहाँबाट यसको साँवाब्याज तिर्छ ? समस्यै समस्या छ तर सरकारसँग कुनै समाधान नै छैन् । जनताले कर तिर्दैनन्, सरकार ऋण लिएको लियै गर्छ। यस्तै ताल रह्यो भने नेपाल कालोसूचीमा पर्न बेर लाग्दैन् । देशमा आर्थिक भार दुई कुराले बढेको सर्वसाधारणहरुको ठहर छ।

एउटा संघीयता, अर्को नेपाली सेना । संघीयता ल्याएपछि सरकारी खर्च दोब्बर तेब्बरले बढ्यो । तर, उपलब्धि केही छैन् । नेपाली सेना अहिले धेरै बहसमा आएका छन्।

देशको प्रमुख सुरक्षा अंग सेनामाथि प्रश्न उठ्नुको पछाडि थुप्रै कारण छन् । सेनालाई पालेर पनि केही प्रगति हुन नसकेको र मुलुकलाई सेना नचाहिने सर्वसाधारणहरुको भनाइ छ । ब्यारेकमा बसेर सेनाले दिन कटाउने र माना पचाउने काम गरेको भन्दै व्यापक गुनासो गर्न थालिएको छ।

नेपालीहरुको प्रमुख चाड दशैं आउँदै छ । तर, न सर्वसाधारणसँग काम छ न आम्दानीको स्रोत। व्यापारीहरुले दशैंका मुख हेरिरहेका छन्। दशैंमा पनि अपेक्षाअनुरुप व्यापार हुन सकेन् भने थप सटर बन्द हुने निश्चित छ। यस्तै अवस्था रह्यो भने सडक आन्दोलन चर्किन समेत बेर छैन्। सबै क्षेत्र डुबिसकेको छ । सहकारी रातारात कुलेलम ठोकिरहेको छ । बैंक पनि टाँट पल्टिएको छ ।

बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउनका लागि अर्थमन्त्री डा महतसँग कुनै पनि भिजन भएन् । बजारमा पैसा नै छैन् । अधिकांशले घरघरमा पैसा लुकाएका छन्।

आम जनताले लुकाएको पैसा बजारमा ल्याउन सरकारले कुनै योजना नै बनाएको छैन् । पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएमा घरघरमा लुकाएको पैसा बजारमा ल्याउन सकिन्छ । भारतमा पनि आर्थिक मन्दी भएपछि पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर दुई हजारको नोट निकालिएको थियो।

सरकारले कुनै निर्णय नै लिन सकेको छैन्। आलटाल गरेर बस्दाबस्दै सबै सखाप हुन बेर छैन् । अब अर्थमन्त्री डा महतले ठोस् कदम चाल्नुपर्यो।

सदन र जनतालाई अल्मलाउने काम अर्थमन्त्री डा महतले रोक्नुपर्यो । सेयरमा १२ करोडको सीमा हटाउछु भनेर उनले केही दिनअगाडि बोले। जे–जे हटाए नि कसले सेयर किन्छ ? सर्वसाधारणसँग पैसा हुनुपरेन् ? कित्ताकाट खोलेपछि घरजग्गाको कारोबार बढ्छ भनेर खुब चर्चा थियो।

बढ्यो कारोबार र राजश्व ? सर्वसाधारणसँग बिहान बेलुका भात खाने पैसा छैन्, कुराचाँहि घरजग्गा र सेयरको चलिरहेको छ। अर्थमन्त्री देशको गरिमामय पद हो।

अर्थमन्त्रीको काँधमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ। तर, डा महतले अर्थमन्त्री पदलाई हावादारीमा लिएको देखिन्छ। अर्थमन्त्रीजस्तो व्यक्तिसँग भिजन छैन्। सदनमा उभिएर सांसद र सदनलाई झुल्याउँछन्।

बजार पहिलेकै अवस्थामा फर्किन धेरै गाह्रो छ । बजारले रफ्तार समात्न धेरै चुनौती छ। व्यापारीहरु बोनीसमेत नभएको गुनासो गर्छन्। दही दुध, माछामासु, फलफूल व्यवसायमा पनि सुख्खाराम लागेको छ।

आम जनता कुन अवस्थाबाट गूज्रिएका छन्, यो सरकारलाई थाहा नै भएन्। देश र जनताको माया छ, अलिकति पनि नैतिकता छ भने अर्थमन्त्री डा महत र राष्ट्र बैंकका गर्भनरले पद छोड्नुपर्छ।