ललिता निवास जग्गा प्ररकण: सरकारले नै यसरी तुहायो ‘संगठित अपराध’
काठमाडौं। सबैको चासोको विषय बनेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्तेमा मुद्दा चलाइएकामध्ये १७ जनालाई धरौटीमा र एकजनालाई सामान्य तारेखमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आइतबार आदेश भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा पिरामिड शैलीमा अनुसन्धान गर्न आदेश गरेपछि पनि किर्तेमा दर्ता भएको चर्चित मुद्दामा थुनछेक बहसपछि अदालतबाट अभियुक्तलाई धरौटी र सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश भएको हो।
यो प्रकरणमा संगठित अपराध पनि आर्कषित हुनुपर्नेमा किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाएर अभियोजनपत्रलाई कमजोर बनाइएको टिप्पणी भइरहेका थिए। किर्ते कागजात तयार गरेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने र त्यसमा सहयोगीको अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति आम जनता आश्वस्त हुन सकेका थिएनन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० ले गरेको पछिल्लो छानबिनप्रति पनि जनता दोषीलाई कारबाही हुन्छ भनेर आस्वस्त हुन सकेका थिएनन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग ब्युरोले लिएको बयान पनि केबल देखाउने खालको मात्र थियो।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण सही अर्थमा टुंगोमा नपुग्ने आशंका भइरहेका बेला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले छानबिनबाट दोषी देखिएकाविरुद्ध संगठित अपराधमा नभएर किर्तेमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
सिआइबीले भने संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले मुद्दाका १७ जना अभियुक्तलाई फरकफरक धरौटी रकम लिएर र एकजनालाई सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश गरेको हो।
बालुवाटारस्थित चर्चित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिएकालाई सिआइबीले संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले भने ३१२ जनाविरुद्ध भदौ १० गते किर्ते मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
अदालतले पक्राउ परेकाबाहेक मुद्दा चलाइएका अन्यको हकमा भने केही बोलेको छैन। अदालतले अभियुक्तलाई हेरेर ३ लाख रूपैयाँदेखि साढे ३ करोड रूपैयाँसम्म धरौटी मागेको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ।