सरकारः आशको खेती बन्द गर,राजश्वको स्रोत खोजी गर !

जोसँग काम गर्ने क्षमता हुँदैन्, ऊ जहिलेपनि आफ्नो कमीकमजोरी लुकाउनतिर लाग्छ । विगतका हुन् या वर्तमानका मुलुकमा जतिपनि अर्थमन्त्री बने तिनका काम गर्ने क्षमता सबैले देखि नै सकेका छन्।

विभिन्न राजनीतिक दलबाट अर्थमन्त्री आए र गए तर, कसैले देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेनन्। हाल नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री छन् । योभन्दा अगाडि पनि पटकपटक कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनिसकेका छन्।

यद्यपि, कसैले काम गर्न सकेनन् । किन कि अर्थमन्त्रीहरुसँग योजना नै छैन्। अर्थको विषयमा ज्ञान नै नभएकालाई अर्थमन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण पदमा राखिदिएपछिको परिणाम त प्रष्टै देखिएको छ। एक ठाउँको पानीको मूल सुकेपछि अर्को खोजिन्छ।

अर्थमन्त्रीहरु नयाँ राजश्वको स्रोत खोज्दैन्, त्यही पूराना स्रोतले कहिलेसम्म धान्छ ? मुलुकको विकास र सरकारी खर्च धान्नका लागि राजश्व एकदमै आवश्यक छ।

तर, हामीकहाँ राजश्व उठाउने स्रोतको खोजी नै गरिँदैन् । सरकारी खर्च बढिरहँदा राजश्व झन् कम–कम उठिरहेको अवस्था छ। सरकारले तीन वटा क्षेत्रमा कर बढाइदिने हो भने यहाँ राजश्वको ओइरो लाग्थ्यो । राजश्व त्यस क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ, जहाँ जनताको सबैभन्दा धेरै लगानी छ। सरकारले थोरै मात्र अध्ययन गर्ने हो भने कर उठाउन गाह्रो छैन् । देशमा यत्रो स्थानीय तह भएको के काम ?

खर्च बढाउन मात्र त संघीयता ल्याएको होइन् होला ? वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाले राजश्व उठाउनतर्फ चासो देखाउनुपर्यो। सरकारले १० लाखभन्दा माथि लगानी भएको घरजग्गाबाट कर उठाउने निर्णय गर्नुपर्यो।

जनताको सबैभन्दा धेरै लगानी घरजग्गामा छ। जो हेर्यो, घरजग्गामै लगानी गर्ने। विदेश जाने होस् या सरकारी जागिर खाने, जग्गा किन्ने अनि घर बनाउने सोच राख्छन्।

तर, राज्यले यहाँबाट के पाइरहेको छ ? एउटा घरमा करोडौंको लगानी छ । त्यसबापत घरघनीले राज्यलाई राजश्व त तिरेका छैनन् । घर भाडामा लगाएर मासिक लाखौं भाडा उठाइन्छ । राज्यले न आम्दानीको राजश्व पाउँछ न लगानी । एउटा घर बनाएपछि सर्यौं वर्षसम्म चेकजाँच गरिँदैन् । घरको अवस्था नाजुक भइसकेको हुन्छ, तैपनि मान्छे बसिरहेका हुन्छन् ।

सरकारले गाडीझैं घर पनि प्रत्येक ६ महिनामा प्राधिकरण चेक गर्ने निर्णय गर्नुपर्यो। स्थानीय तहका प्राविधिक ल्याएर चेकजाँच गर्ने हो भने दुईटा फाइदा हुन्छः एउटा त राज्यको ढुकुटीमा राजश्वको ओइरो लाग्छ, अर्को इञ्जिनियरहरुले पनि काम पाउँछन् । घरधनीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि घर ठड्याएका छन् । राज्यले घाटा व्यहोरिरहेको अवस्था छ।

पहिलो त घरधनीहरुले खेतीयोग्य जग्गा माँसेर घर बनाएका छन् । जसले गर्दा मुलुकमा खाद्यान्नको संकट देखिएको छ। कृषियोग्य जमिनलाई कंक्रिटमा परिणत गरेर मुलुकलाई आयातमुखी बनाउनुमा घरधनी र जग्गा दलालहरुको धेरै योगदान छ। व्यापार घाटा उकालो लागिरहेको छ। अर्को त घरधनीहरुले राज्यलाई राजश्व पनि छलिरहेका छन् । एक करोडमा घर बनाउने अनि तीन करोडमा बेच्ने धन्दाले मुलुकमा व्यापकता पायो ।
दुःखै नगरि रातारात करोडौं नाफा हुने भएपछि कसले घरजग्गामा लगानी गर्दैन् ? अहिले घर व्यापारको थलो बनेको छ। घर बनाएर कोठाभाडामा लगायो भनेपनि बसिबसि खान पुग्छ भन्ने सोच सर्वसाधारणमा देखिएको छ।

राजश्व उठाउने अर्को राम्रो स्रोत भनेको निजी सवारी साधन हो। सार्वजनिकभन्दा धेरै त निजी प्लेटका गाडी बाटोमा गुड्छन्। तर, राज्यलाई त निजी प्लेटका गाडीबाट केही फाइदा छैन्।

ट्राफिक जाम र प्रदुषण मात्रै बढिरहेको छ । सार्वजनिक यातायात घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण हुनुपर्छ । निजी प्लेटमा यो किन लागु नगर्ने ? निजी प्लेटमा पनि यो व्यवस्था लागु गर्ने हो भने राजश्व उठाउन सास्ती नै हुँदैन्।

निजी प्लेटको एउटा गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको छ । तर, राज्यले त केही पनि पाएको छैन्। निज प्लेटको सवारी साधनको पनि जाँचपास, रोडपरमिट नवीकरण र प्रदुषण चेकजाँच गर्ने निर्णय गर्न ढिला भइसकेको छ।

यातायातमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । सिण्डिकेटका कारण यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ। कालो प्लेट होस् या हरियो प्लेट, ट्याक्सीमा तीन दशकदेखि सिण्डिकेट छ। फो–स्टकको मीटरजडित टेम्पोको दर्ता खोल्न पनि सरकारद्धारा चासो देखाइएको छैन्। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा चल्ने ढुवानी गाडीमा पनि सिण्डिकेट छ । सरकारले अब यातायातमा भएको सिण्डिकेट तोड्नुपर्यो।

सार्वजनिक यातायातको संख्या न्यून हुँदा निजी सवारी साधन किन्ने ह्वात्तै बढे । सडकले सवारीको भार थेग्न नसक्ने भइसकेको छ। पर्याप्त यातायातका साधन नहुँदा उभिएर, झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। जनसंख्याको तुलनामा ट्याक्सीको संख्या निकै न्यून छ। बिरामी हुँदा चोकचोकमा ट्याक्सी खोज्दै हिँड्नुपर्छ । ट्याक्सीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नहुँदा सर्वसाधारणले मँहगो शुल्क तिरेर पनि राम्रो सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन्।

कालीमाटीमा ढुवानी गाडी अपुग हुँदा निजी प्लेटका भ्यानले सामान ओसारिरहेको अवस्था छ । जुन गैरकानुनी हो । सरकारले सिण्डिकेट तोडिदिएर नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजश्वको ओइरो लाग्छ। यता, आम जनताले पनि सेवासुविधा पाउँछन्। गाडी यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्दा राजश्व आउँछ।

त्यसपछि त्यो गाडीले हरेक ६ महिनामा रोड परमिट, जाँचपास, प्रदुषण चेकजाँच गर्छ।
त्यसबापत पनि राज्यलाई राजश्व आयो । नयाँ दर्ता खोलेपछि नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाउँछन् । देशमै केही गरेर खान्छु भन्नेले रोजगारी पाए।

गाह्रोसाह्रो पर्दा चोकचोकमा ट्याक्सी खोज्दै त हिँड्नुपर्दैन्थ्यो। मुलुकभर ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिदिनुपर्यो । जुनसुकै जिल्लाको भएपनि सबै नेपाली हुन् । सबैले सेवासुविधा पाउनुपर्छ । आम नागरिकलाई सेवासुविधासँगै कसरी राजश्व उठाउने ? सरकारको ध्यान यसतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ ।

निजी एउटा व्यक्तिको हुन्छ तर, सार्वजनिक त सबैका लागि हुन्छ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने निजी सवारी साधन निरुत्साहित हुन्छ।

निजी सवारी साधन खरिद गर्नु रहर नभई बाध्यता हो। सवारी साधनको संख्या निरन्तर उकालो लाग्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा साह्रै सकस परेको अवस्था छ। अर्कोतिर सडकले भार थेग्न नसक्दा बनाएको केही समयमै ध्वस्त हुन्छ।

राज्यले पाएको केही छैन्, गुमाएको गुमाएै छ। एउटै सडक पटकपटक मर्मत गर्नुपर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरेको छ। अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा व्यक्ति र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सबैभन्दा धेरै लगानी यस क्षेत्रमा देखिएको छ । घरजग्गा र गाडीमा आँखा चिम्लेर लगानी गरिएको छ । लक्ष्यअनुरुप राजश्व उठाउन सरकार असफल भएको छ।

तर, सरकारी खर्च त बढिरहेको छ। अब के गर्ने ? सरकारसँग कुनै योजना नै देखिँदैन्। सरकारले राजश्व उठाउनका लागि जग्गाको कित्ताकाट खोल्यो । यद्यपि, केही प्रगति भएको छैन्। जग्गा कारोबारमा खासै सुधार देखिएको छैन्। सेयरमा १२ करोडको सीमा हटाएपनि कुनै उपलब्धि हात लाग्नेवाला छैन् । त्यसैले यस्तो आशको खेती बन्द गरौं, राजश्व उठाउने स्रोत खोजौं।

अर्थमन्त्रीको काम ज्ञापनपत्र बुझ्ने, कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने र भाषण ठोक्ने मात्र होइन्। विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ । राजश्व नउठिकन ऋणको साँवाब्याज तिर्न सकिँदैन् । अब अर्थमन्त्री ‘एक्सन’ मा उत्रिनुपर्यो। विदेशी ऋण मिनाहाका लागि पहल गर्नुपर्यो । सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्यो। कर्मचारी देशविदेश घुम्ने क्रममा पनि रोक लगाउनुपर्यो। जनप्रतिनिधिलाई किन तलबभत्ता दिनुपर्यो ?

उनीहरु जागिर खान आएका हुन् र ? कामचाँहि केही नगर्ने अनि तलबभत्ता चाहिने ? स्थानीय तह आएर पनि के सुधार भएको छ ? राज्यमाथि आर्थिक भार मात्र थपिएको छ। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले काम गर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र झन् डामाडोल हुन्छ । बजारमा आएको मन्दीले ठूलो क्षति पुर्याउँछ।