धमाधम विदेशिँदै नेपाली युवा : देशमै रोक्न सरकारसँग छैन् कुनै रणनीति

मुलुकमा रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । दैनिक हजारौंले नेपाल छोडिरहेका छन्। पहिलेपहिले पुरुष विदेशिन्थें, अहिले विदेशिने महिलाको संख्या पनि उत्तिकै छ । घरमा दुधे बालक छोडेर महिलाहरु कामको लागि खाडी छिरेका छन्। यता, गाउँघरमा पनि वृद्धावृद्ध मात्रै बाँकी भएका छन् । सरकारले मलेशियासहित १० वटा खाडी मुलुक जान कागजात मिलाउनबाहेक अन्य शुल्क नलाग्ने भनेको छ।
तर, म्यानपावरले दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ लिएर नेपालीलाई खाडी पठाइरहेको छ। जसको घरमा हेर्यो, कुनै न कुनै सदस्य विदेशमा छन्। यहाँ बसेर बिहानबेलुका गुजारा गर्न गाह्रो हुने भएपछि धमाधम विदेशिने क्रम बढेको छ। तर, सरकारलाई चासो छैन्। विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ । सरकार त्यसमै खुसी छ। विप्रेषणका लागि सरकारले जनतालाई खसीबोकाझैं विदेशमा बेचिरहेको छ।

पछिल्लो केही समययता एयरपोर्टमा भीड देखिन्छ । आमाहरु आफ्नो दुधे बालक छोडेर विदेशिएको दृश्य कम्ता पीडादायक हुँदैन्। आफ्नो भखरै जन्मेका सन्तानलाई अरुको जिम्मा लगाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। यता, वृद्धावृद्धको अवस्था पनि त्यस्तै छ। छोराछोरी सबै कमाउन विदेश छिरेपछि उनीहरुको हालचाल सोध्ने पनि कोही हुँदैन्। विदेश जाने पनि दुई खालका छन्।

खाडी छिर्नेहरुको उद्देश्य विदेशमा गएर कमाउछुँ, परिवार पाल्छु र फर्किएर सानातिना काम गर्छु भन्ने छ। पछिल्लो समय अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडालगायत युरोपियन मुलुक छिर्नेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। पढ्ने नाममा विदेशिने उनीहरु त्यतै कमाउने, त्यतै रमाउने र त्यतै बस्ने सोच बनाएर हिँडेका हुन्छन् । यो हुनुको मूल कारण भने सरकार नै हो।

सरकारले जनतालाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन् । देशमा कलकारखाना, उद्योग छैन् । सानो व्यापार व्यवसाय गरेर देशमै केही गरौं भनेपनि वातावरण छैन् । बल्लतल्ल थालेको व्यवसाय बीचमै छोडेर उड्नुपर्ने अवस्था छ । जागिर खाइरहेकाहरुले पनि विदेशिने सोच बनाइरहेका छन् । सरकारले नै नेपालमा केही छैन्, विदेशिनुपर्छ भन्ने खालको वातावरण बनाइदिएको छ ।

अहिले धमाधम नेपाली युवा विदेशिरहेका छन् । दक्ष जनशक्ति सबै विदेशको लागि रगतपसिना चुहाइरहेका छन् । कोही अमेरिकाका लागि त कोही मलेशियाका लागि योगदान गरिरहेका छन् । विश्वमा नेपाली श्रम बजार निकै ठूलो छ । अधिकांश मुलुकमा नेपाली कामदार छन् । उनीहरुले आफूसँग भएको सीप विदेशी भूमि बनाउनमा खर्च गरिरहेका छन् । सरकारले त्यसलाई नेपालमै प्रयोग गर्न सकेको भए आज अवस्था अर्कै हुन्थ्यो ।

मुलुकको मुहार फेरिसकेको हुन्थ्यो । सरकार विदेशिने नेपालीले पठाएको विप्रेषणमै रमाइरहेको छ । तर, त्यसले देशलाई भइरहेको क्षतिलाई भने बेवास्ता गरिएको छ । कक्षा १२ मा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई नेपालमै बस्छौं कि विदेश जान्छौं भनेर सोध्यो भनेर अधिकांशबाट जवाफ आउँछ,‘विदेश जान्छौं ।’ अहिले स्नातक पढाउने कलेज रित्तिएका छन्, कन्सल्टेन्सी सबै भरिपूर्ण छ ।

राम्रा कलेज त नेपालमा नभएका होइनन् । धेरै लगानीमा ठूल्ठूला कलेज खुलेका छन् । प्रविधिमा पनि मुलुकले फड्को मारिसकेको छ। यद्यपि, विद्यार्थी यहाँ बस्न चाहँदैनन्, किन ? किन उनीहरुको सोच विदेशिनमै केन्द्रित छ ? पहिलो त मुलुकमा ‘अर्न टु लर्न’ को वातावरण छैन्।

विश्वविद्यालयको पारा त्यही छ । पढ्ने ठाउँमा देखिएको बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि विद्यार्थीलाई विदेशिन बाध्य बनाइरहेको छ।
तर, सरकारले यसमा पनि चासो देखाएको छैन् । पढेलेखेको जनशक्ति सबै बाहिर गइरहेका छन्, सरकार देखेर पनि अनदेखा गर्छ।

एक वर्षअघिको तुलनामा अहिले विदेशिने संख्या ह्वात्तै बढेको छ । देशमा देखिएको आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी यसका प्रमुख कारण हो । आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग, कलकारखाना चल्न मुश्किल छ । त्यहाँ कार्यरत कामदारलाई धमाधम निकालिँदै छ ।

सहकारीहरु बन्द हुँदा त्यहाँ कार्यरत हजारौं कर्मचारी बेरोजगार भए । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु पनि विदेश पलायन भइरहेका छन् । नेपालमै केही गरौं भनेर लगानी गरेकाहरु चुलुम्मै डुबेका छन् । बाँच्नसमेत सकस परेपछि उनीहरु ऋणधन गरेर विदेश गइरहेका छन्।

विदेशिनु कसैको रहर होइन्, बाध्यता हो भन्ने कुरा सरकारले कहिले बुझ्ने ? कसलाई अर्काको देशमा गएर चर्को घाममा काम गर्न मन लाग्छ र?
सरकारले नेपालीलाई विदेशिनै बाध्य बनायो । दसैंपछाडि विदेशिनेको संख्या झनै बढ्ने अनुमान लगाइएको छ । अधिकांश व्यापारी दसैंको मुख हेरेर बसेका छन् । त्यतिबेला पनि व्यापारले ‘ट्रयाक’ लिएन भने बाहिर जान्छौं भनेर उनीहरुले सोच बनाएका छन् । नेपालमा बसेर भविष्य नै छैन् । यहाँ कसैले भविष्य नै देख्दैनन् । राजनीति गर्नेलाई जनताको मतलब छैन्।

सरकारमा बस्नेहरु गतिलो नहुँदा आज मुलुक तहसनहस बनेको छ । नेपालीलाई खसीबोकाझैं बेचेर तिनीहरुले पठाएको विप्रेषणबाट नेता भनाउँदाहरुले तलबभत्ता, सरकारी सुविधा लिइरहेका छन् । आफ्नो फाइदाका लागि नेताहरुले नेपाली जनतालाई ‘युज’ गरिरहेका छन् । विदेशी मुलुकले नेपालीलाई लगेको छ र जसोतसो नेपाल चलिरहेको छ । यहाँ भएका तिनका परिवारले खान पाएका छन्।

उनीहरुले नेपालीलाई नलैजाने हो भने यहाँ भोकमरी लाग्छ । नेपाल केहीमा पनि आत्मनिर्भर छैन् । आत्मनिर्भर हुनलाई उत्पादन हुनुपर्यो, कलकारखाना हुनुपर्यो । भएका उद्योग पनि बन्द गरिहाले । आयात गरिएका वस्तुले नेपालीले गुजारा गरिरहेका छन् । जनसंख्याको आधा हिस्सा अहिले विदेशमा छन् । उनीहरुले कमाएर पठाउने, यहाँ रहेका तिनका परिवारले त्यही पैसाले किनेर खाने ।

अनि के फाइदा भयो त ? जति पनि विप्रेषण भित्रिन्छ त्यो त फेरि सामान किन्दा त्यतै फर्किरहेको छ । हामीले त जसरी हुन्छ बाँच्ने आधार मात्र खोजेको देखिन्छ । सरकारले व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनेलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने भनेर भाषण ठोक्यो । तर, अहिलेसम्म कतिले पाए त ? सरकारले तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सक्छ ? जनतालाई कहिलेसम्म भ्रममा पार्ने ?

वित्तिय संस्थाले धितो हुँदा त ऋण दिँदैन् भने शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिने रे ? झुक्काउने पनि हद हुन्छ नि । व्यक्तिहरुसँग एक लाखको मासिक पाँचदेखि ३० हजार रुपैयाँ ब्याजमा ऋण लिएर विदेश छिरेका छन् । उनीहरुले कमाएको त ब्याज तिर्न ठिक्कै हुन्छ । सरकार जनताप्रति कहिलेपनि जिम्मेवार भएन् । जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी केही पनि भएन् ।

जनतालाई नागरिकता दिने अनि भोट लिने । योबाहेक सरकारले अरु केही गर्न सकेन् । सरकारबाट जनताले केही पनि पाएका छैनन् । तर, जनताले त कर तिरेका छन् । उनीहरु खाडी मुलुकमा गएर काम गर्छन्, विप्रेषण पठाउँछन् । त्यतिले पनि नपुगेर विदेशी ऋण लिइन्छ । देशमा विकासको एउटा सिन्को भाँचेको छैन् । ऋणचाँहि थपिएको थपिएकै छ । अब यहाँ बसौला भनेर नसोच्दा पनि छैन् ।

राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारीहरुले नेपालीलाई विदेशिनैपर्ने बाध्यता बनाए । भ्रष्टाचारका कारण मुलुक विश्वमै बद्नाम बनेको छ । जसका कारण यहाँ बस्न नेपाली जनतालाई हीनताबोध महसुश हुन्छ । अझैपनि राजनीतिक दलका नेताहरु नसुध्रिने हो भने देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ।

आफ्ना जनतालाई कसरी देशमै रोक्ने ? उनीहरुसँग भएको सीप कसरी प्रयोग गर्ने ? सरकारले अबचाँहि योजना बनाउनैपर्छ।
श्रम मन्त्रालय र श्रम विभागले त आफ्नो उद्देश्य नै बिर्सिएको छ।

नेपालीलाई मुलुकमै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन स्थापना गरिएको मन्त्रालय र विभाग नेपाली बेच्ने अखडा बनेको छ । मन्त्रालय र विभागले म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीलाई फाइदा गरिदिएको छ।