स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित,देशभरका स्थानिय तहको काम ठप्प हुने अवस्थामा
काठमाडौं। संघीयता कार्यान्वयन र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको हो,स्थानीय सरकार। स्थानीय तहबाट जनताले अपेक्षाकृत रुपमा बढी नै सेवा सुविधाहरु सरल र सहज तरिकाबाट प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
तर विडम्बना, स्थानीय तहका कर्मचारीको मार्ग दर्शक संघीय निजामती ऐन अहिलेसम्म जारी हुन सकेको छैन। ऐन कानूनको अभावमै सेवा प्रवाह गरिरहेका स्थानीय तहका कर्मचारी यतिबेला आन्दोलनमा होमिएका छन्।
संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म पनि संघीय निजामती ऐन जारी नभएपछि ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्ने माग गर्दै देशैभरका ७ सय ५३ स्थानीयतहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन्।
यसको अलावा तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का कर्मचारीको समान वृत्ति विकास हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी कल्याण कोषको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने, निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीका लागि खुल्ने विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्नुपर्ने तथा अस्थायी एवं करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने लगाएतका मागहरु अघि सारिएको छ।
संविधानमा नै सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय भनिएकाले निजामति कर्मचारीको परिभाषा भित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समावेस गरिनु पर्ने उनीहरूको अडान छ।
यस अघि संघीय निजामती ऐनको नाम संशोधन लगायतका विभिन्न माग राखेर विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिमबाट बञ्चित गरिएको र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कठपुतली बनाएको उनीहरूको आरोप छ।
कर्मचारी आन्दोलनका कारण देशभरका स्थानिय तहहरु गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाको काम ठप्प हुने हुँदा सरकारले बेलैमा सचेतता अपनाउन आवश्यक देखिन्छ।