रिगललाई आममाफी दिएकोमा सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग कैद मिनाहा गर्नुको कारण

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल)को कैद मिनाहा गर्ने सरकारी निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

बिहीबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ।

बाँकेका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पा मानन्धरले दिएको रिटमा अर्को सुनुवाइको पेशी असोज २५ गतेलाई तोक्न पनि आदेश गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार यो रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ। अग्राधिकार भनेको त्यो दिनको पेशी सूचीमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्नु हो।

रिगललाई संविधान दिवसको दिन तुलसीपुर कारागारबाट छुटेका थिए। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद मिनाहा गरेपछि उनी कैद मुक्त भएका थिए।

०७५ भदौ अघिको घटना भए ४० प्रतिशत र त्यसपछिको घटना भए ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेको कैदीलाई जेलमा असल चालचलन देखाएमा बाँकी कैद छुट दिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

उनी सजाय माफी पाएर छुटेको थाहा पाएपछि मृतक चेतनकी श्रीमती भारतीले सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन्। भारतीले न्याय माग्दै बुधबार दिउँसो माइतीघर मण्डलबाट अनशन समेत सुरू गरेकी छन्।

रिगलले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जमा चेतनको हत्या गरेका थिए। हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ वैशाखमा रिगललाई हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो।

त्यामा संलग्न रहेको भन्दै अन्य १२ जनालाई पनि तीनदेखि १० वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।