सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन शुरु भइसक्यो खेल, हुन सक्छ ठूलै चलखेल ?

सरकारका सबै मन्त्रालय सिंहदरबार भित्र छ। विभाग र कार्यालय भने सिंहदरबार बाहिर छन्। केही दिनअघि भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्रालयमा सर्वसाधारणको निकै नै भीड थियो।

सहकारी सञ्चालकहरु आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगर्नका लागि अनुरोध गर्न पुगेका थिए। अर्कोतिर, समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारी सञ्चालकहरु त्यो हटाउनका लागि सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई भेट्न गएका थिए।

मन्त्रालयमा मात्र होइन्, विभागमा पनि सहकारी सञ्चालकहरुको लस्कर थियो। सहकारी सञ्चालकहरु आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन हरकोशिस गरिरहेका छन्।

प्रलोभन देखाएर हुन्छ कि पहुँच लगाएर सहकारी सञ्चालकहरु आफ्नो योजना सफल पार्न जोडतोडका साथ लागिपरेका छन्। मन्त्री र विभागका महानिर्देशक भेट्ने दौडधुप चलेको छ।

बजारमा बुझ्दा सबै सहकारी समस्यामा रहेको पाइन्छ। कुनै पनि सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन नसकेको अवस्था छ। यता, बचतकर्ताले सहकारीमा बचत गर्न नै छोडिदिएका छन्।

सरकारले सहकारी जोगाउनका ऐन नै परिवर्तन गर्न लागेको छ। पहिलेको ऐनमा एउटा व्यक्तिले सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ मात्र राख्न पाउने उल्लेख छ। हाल सीमा हटाउन खोजिएको छ।

२५ लाखको सीमा हटाएर जति पनि राख्न पाउने भनेर सदनमा विधेयक दर्ता गरिएको छ। सहकारीको अवस्थाबारे सबै जानकार नै छन्। अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने सबै सहकारी समस्याग्रस्तको सूचीमा आउँछ। तर, सहकारी महासंघ र सहकारी सञ्चालकहरुले राजनीतिक पहुँच लगाएर हुन्छ कि आर्थिक प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन खोजिरहेका छन्।

९८ प्रतिशत सहकारी डुबिसकेको छ, भागिसकेको छ। बाँकी भएको दुई प्रतिशतले पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छैन्। सहकारीले बचत फिर्ता नदिँदा अधिकांशको दशैं नै खल्लो भयो। पैसा नहुँदा कतिपय गाउँ जान सकेनन् त कतिपयलाई दशैं मान्नै महामुश्किल पर्यो।

सहकारीले पैसा खाइदिएपछि बचतकर्तालाई साह्रै तनाव परेको छ। उनीहरु ‘मर्नु न बाँच्नु’ को अवस्थामा पुगेका छन्।

यता, सहकारी सञ्चालकलाई चाँहि मन्त्री र विभागका महानिर्देशक भेटेर भ्याइनभ्याइ छ। आफ्नो निक्षेप डुबेपछि यसअघि सहकारी पीडितहरुले महिनौं आन्दोलन गरेका थिए। सरकारले उनीहरुको आन्दोलन रोक्न आश्वासन दियो। सात बुँदे सहमति गरेको थियो। यता,

सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले कमिटीसमेत गठन गरेको थियो। उक्त कमिटीले भदौ २५ गते प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, सो प्रतिवेदन दराजमा थन्काइएको  । कार्यान्वयनमा गएन्।

बचतकर्ताहरु बचत गुमेपछि रोएर हिँडेका छन्। हजारदेखि करोडसम्म डुबेको छ। करोडपतिबाट रातारात सडकपति बनेका छन्, बचतकर्ता। यद्यपि, सहकारी सञ्चालकहरु अझैपनि कालो सिसा भएको गाडी चढेर हिँडेका छन् । सरकारचाँहि तिनीहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै तिनकै कुरा सुनिरहेको छ।

बचतकर्ताहरुले आन्दोलन गर्दा पनि बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। सरकारले झुल्याउने र झुक्काउने कार्य मात्र गरेको पीडितहरुको आरोप छ। सहकारीले पैसा खाइदिएको चोटले पीडित छट्पटाइरहेका छन् तर सरकारलाई कुनै फरक परेको छैन्। लाखौं बचतकर्ता डुबाउने सहकारी सञ्चालकहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो तिनकै कुरा सुन्छ। तिनकै पक्षमा काम गर्छ।

तिनकै हितमा निर्णय गर्छ। जनतालाई गन्दा पनि गन्दैन्। सर्वसाधारणलाई सिंहदरबारभित्र छिर्न पास चाहिन्छ। पास लिनै हम्मेहम्मे छ।

भित्र छिरिहाले पनि मन्त्री, तिनका स्वकीय सचिव र मन्त्रालयका सचिवले भेट्न दिँदैनन्। तर, ‘ठग’ सहकारी महासंघका पदाधिकारी र सहकारी सञ्चालकहरुलाई भित्रबाट सिँधै पास पठाइन्छ। उनीहरुले सिँधै मन्त्रीसँग भेटघाट गर्न पाउँछिन्।

यता, विभागको पारा पनि त्यही नै छ। विभागका पदाधिकारी भेट्न पीडितलाई हम्मेहम्मे हुन्छ। तर, सहकारी सञ्चालकहरुको हकमा त्यो छैन्। जो पीडित छ, उसले न मन्त्री भेट् पाउँछ न महानिर्देशकलाई। सरकारका प्रतिनिधि भेटेर आफ्नो पीडा सुनाउन पीडितहरुले सर्यौं पापड बेल्नुपर्ने हुन्छ।

यद्यपि, सहकारी महासंघका पदाधिकारी र सहकारी सञ्चालकहरुले सहजै सरकारका प्रतिनिधि भेटिरहेका हुन्छन्।कहिले प्रधानमन्त्रीसँग त कहिले सहकारीमन्त्रीसँग। भेटघाट गर्ने, फोटो खिचाउने र आफ्नो कुरा राख्ने कार्य सहकारी सञ्चालकहरुले गरिरहेका छन्।

आश्चर्य लाग्ने कुरा त के भने लाखौंलाई रुवाउने सहकारी सञ्चालकहरुसँग प्रधानमन्त्री, सहकारीमन्त्री, सरकारका प्रतिनिधिहरुले फोटो खिचिरहेका हुन्छन्। ‘ठग’ हरुसँग फोटो खिच्न नैतिकताले दिन्छ ? सरकारले त तिनलाई भटाभट कारबाही गर्नुपर्ने हो।

मुलुकभर सञ्चालित ३५ हजार २३९ वटा सहकारीले लाखौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गरिदिएको छ। यति हुँदासम्म सरकार चुपचाप रमिते बनेर हेरिरहेको छ।

सहकारी सञ्चालकहरुलाई धमाधम समातेर भित्र कोच्नुपर्ने होइन् ? सहकारी सञ्चालकहरुले बढी ब्याजको प्रलोभन देखाएर पैसा उठाए। ब्याज त छोडौं, साँवा पनि पचाइदिए । सहकारीमा समस्या देखिएको लामो समय बितिसकेको छ।

तर, सरकारले समाधानका लागि चासो देखाएको छैन्। सहकारी सञ्चालकहरुसँग सरकार मिलेको पीडितहरुको आरोप छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नलैजानुको पछाडि त्यही कारण भएको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारलाई सहकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो मुठ्ठीमा लिइहाले।

अब बचतकर्ताहरु न्याय माग्न कहाँ जाने ? राजनीतिक दलहरु पनि यो विषयमा मौनधारण गरेर बसेका छन्।उनीहरुले चुइक्क आवाज खसालेका छैनन् । नबोल्नुको कारण प्रष्टै छ। नेता तथा सांंसदहरुकै आफन्तले चलाएको सहकारीले नै धेरैलाई पीडित बनाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकी श्रीमतीको नामसमेत सहकारीसँग जोडिएको थियो। उनकी श्रीमती कार्यसमितिमा भएको सहकारीले पनि करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको बाहिरिएको थियो अनि उनी यसविषयमा किन बोल्थें ?

श्रीमान् जनताको आवाज हुँ भनेर कराउँदै हिँड्ने, श्रीमती बचतकर्तालाई रुवाउने । सबै सहकारीका सञ्चालक राजनीतिक पार्टीका झोले हुन्। उनीहरुले कुनै न कुनै पार्टीको सदस्यता लिएकै छन्। आफ्नो कार्यकर्ता भएकाले राजनीतिक पार्टीहरुले तिनलाई जोगाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। बचतकर्ताहरुको उठीबास लागेको छ।

कसैले जग्गा बेचेको पैसा लगेर सहकारीमा राखे। कसैले विदेशको तातो घाममा खटिएर जोगाएको रकम सहकारीमा बचत गरे । फुटपाथमा साग बेच्नेदेखि मकै पोल्नेसम्मको पैसा सहकारीले खाइदिएको छ।

यद्यपि, सरकारका प्रतिनिधिहरु देखेर पनि अनदेखा गरिरहेका छन्। सरकारले ‘त रोएकोजस्तो गर, म पिटेजस्तो गर्छु’ भनि नाटक देखाइरहेको छ। अधिकांश सहकारीका सञ्चालकहरु देश छोडेरै भागेका छन्।

कतिपय सहकारीका सञ्चालक मोबाइलको स्विच अफ गरेर लुकीछिपी बसेका छन्। बाहिर बोर्ड त छ तर सहकारी नखोलेको महिनौं बितिसकेको छ। वडा, नगरपालिका, प्रहरी कार्यालय र सहकारी विभागमा पीडितहरु धाउँछन्, आश्वासन लिएर फर्किन्छन्।

सहकारी सञ्चालकहरुलाई जनप्रतिनिधिले नै लुकाएको अड्कलबाजी पीडितहरुको छ । नत्र भए उनीहरुले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइहाल्थें ।

बचतकर्ता मर्कामा परेका छन्। तर, उनीहरुको घाउमा मल्हम् लगाइदिने कोही भएनन् । बचतकर्ताहरुले कहाँबाट न्याय पाउँछन् ? यसको जवाफ नै छैन्। डुब्यो, सकियो। सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीहरुले बचतकर्ताको पीडालाई हलुका रुपमा लिएका छन्।

आफ्नो लगानी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा लगानी भएको र कर्जा नउठेको उनीहरुको जवाफ छ । बचतकर्ताहरुले घरजग्गा, सेयर र गाडीमा लगानी गर भनेका हुन् ?

घुस खाँदै आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने अनि अहिले आएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिन मिल्छ ? बचतकर्ताको दिनको भोक र रातको निद्रा हराएको छ। तैपनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ।