राज्य सञ्चालकहरुको कारणले व्यवस्था नै संकटमा,अब के गर्लान् प्रचण्ड ?

 हरेक क्षेत्रबाट सर्वसाधारण पीडित छन्। पछिल्लो समय बजारमा पीडितहरु छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन्। सहकारी पीडित, बैंक पीडित, लघुवित्त पीडित, मीटरब्याज पीडित, शेयर पीडित, व्यापार–व्यवसायी पीडित, घरजग्गा पीडित अहिले पाइलैपिच्छे भेटिन्छन्। जोकोही कुनै न कुनै माध्यमबाट पीडित छन्। कुनैलाई व्यापार–व्यवसायले डुबाएको छ त कुनैलाई बैंकको चर्को ब्याजले।

पीडितहरु धेरै भएपछि उनीहरुले अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । राजा चाहियो भन्ने आवाज फेरिपनि घर्किन थालेको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियतालाई जोगाउनुपर्छ भन्नेहरु यतिबेला चर्किएका छन्। अहिले जोकोही पनि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले मंसिर ७ गते आह्वान गरेको आन्दोलनमा सहभागिता जनाउने बताइरहेका छन्। जसका कारण प्रसाईंको आन्दोलनले ठूलै रुपमा लिन अनुमान लगाउन सकिन्छ।

अहिले धेरै पीडित छन्, ती पीडितहरु सबै प्रसाईंको आन्दोलनमा सहभागी हुन्छन्। जसले गर्दा सरकारको नै सातो गइसकेको छ । सडकमा जनता उत्रिन बाध्य बनाउने सरकार हो, त्यसैले अब सातो जानुको औचित्य केही छैन्। बजार मँहगी ह्वात्तै बढेको छ । मँहगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ । दुई छाक खान धौं–धौं पर्ने अवस्था बनेको छ। बेरोजगारको संख्या दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ ।

व्यापार–व्यवसायमा व्यापक आर्थिक मन्दी देखिएको छ। व्यापारीहरु सटर भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बैंक तथा वित्तिय संस्थाको चर्को ब्याजले धेरैलाई पीडित बनाएको छ। ब्याजदर घटाउन माग गर्दै व्यवसायीहरु यसअघि पनि सडकमा उत्रिएका थिए । तर, सरकारले उनीहरुको गुनासो सुनेन् । शेयर बजार निरन्तर ओरोलो लागेको लाग्यै छ । शेयरमा लगानी भएकाहरु ‘रुनु न हाँस्नु’ को अवस्थामा छन् ।

शेयरकै कारण लाखौंको उठीबास भएको छ। सहकारी सञ्चालकहरु ‘चोर’ हुँदा लाखौं निक्षेपकर्ताको बिचल्ली भएको छ। यहाँ लाखौं सहकारी पीडित छन् । आफ्नो निक्षेप फिर्ता माग्दै उनीहरुले दुई महिना आन्दोलन गरे। विडम्बना, सरकारले सुनुवाई गरेन्। आन्दोलन निस्क्रिय पार्नका लागि हतारहतार सहमतिको बाटोमा गयो, सरकार। तर, सहकारी पीडितहरुले कहिले न्याय पाउने हो, अत्तोपत्तो छैन्।

सरकार र राज्य सञ्चालकहरु निरीह हुँदा एउटा सामान्य व्यक्तिको आह्वानमा पनि जनता उत्रिन्छन् भन्ने उदाहरण प्रसाईंले दिए। सरकारले आफ्ना जनताको समस्या समाधान गर्न चासो देखाउनुपर्थ्यों। तर, त्यसो गरेन्। जसले गर्दा अधिकांश अहिले प्रसाईंको पक्षधर भएका छन्। प्रसाईंले न कुनै राजनीतिक पार्टी खोलेका छन् न उनी कुनै पार्टीका सदस्य नै हुन्।

बरु, उनको कारणले मुलुकका ठूल्ठूला राजनीतिक पार्टी ढगमगाएका छन् । जनता राजनीतिक दलबाट वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । केही नै गर्न नसक्ने राजनीतिक दल अब जनतालाई चाहिएन् । जनता परिवर्तनको खोजीमा छन् । परिवर्तनको पहिलो उदाहरण काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह हुन् । राजनीतिक पार्टीहरुले किल्ला गाँडेर बसेको महानगरपालिकामा एउटा स्वतन्त्र मेयर निर्वाचित भएर आए ।

यता, रवि लामिछानेको नयाँ पार्टी ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ ले ‘फर्स्ट एटेम्ट’ मै नाम निकाले। बालेन काठमाडौंलाई परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन् । तर, उनलाई काम गर्नै दिँदैनन् । बीचमा तगारो बन्नेको कमी छैन्। रवि काम नै गर्न खोज्दैनन्। उनी भाषण मात्रै गर्छन्, काम गर्नतर्फ उनको चासो छैन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पार्टीकै लागि ‘साप’ बनेका छन्।

उनी आफ्ना मतदाताप्रति समेत जिम्मेवार देखिँदैनन् । उनलाई पार्टी सकाएर कसरी आफू अघि बढ्ने भन्ने मात्र छ। उता, नेकपा एमालेका पोलिब्युरो सदस्य महेश बस्नेत एमालेको विरोधमा बोल्नेलाई जुम्रा किचेझैं किचिदिन्छु भन्दै हिँड्छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थामा परिवर्तन त ल्याए तर जनतालाई अनुभव गराउन सकेनन्।

प्रचण्डले आफ्ना पार्टीका नेताहरुको हिसाबले चले । आफ्ना निकटलाई मात्रै उनले पद दिइरहे, जनतामा भिजेकालाई होइन्। शक्तिबहादुर बस्नेत, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन, ओनसरी घर्तीलगायत सीमितले मात्रै ठाउँ पाए। अन्य हेरेको हेर्यै । अनि अब पनि जनता यस्ताका पछाडि लाग्छन् ? नेताहरुकै कारण अहिले व्यवस्था परिवर्तनसम्मका कुरा उठ्न थालिसकेको छ।

अब कांग्रेस, माओवादी, एमाले, रास्वपा वा मधेशी दल होस्, जनताले विश्वास गर्दैनन् । उनीहरुले आन्दोलनकै आह्वान गरेछन् भनेपनि जनताले साथ दिँदैनन् । पार्टीको कार्यकर्ता आउनु बेग्लै कुरा हो । भनिन्छ नि,‘अतिले खति निम्त्याउँछ ।’ अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ । पहिलो त मुलुकलाई संघीयतामा लैजानु नै गलत साबित भयो । संघीयता हाम्रोजस्तो सानो मुलुकलाई मँहगो परेको छ ।

आम्दानी छैन्, खर्च बढ्यो । केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई हेर्नुपर्ने यो कस्तो संघीयता हो ? सरकारले खाने मुख बढाएको छ । तर, कहाँबाट ल्याएर खुवाउने ? भन्ने कुरा थाहा छैन् । संघीयताका कारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । प्रदेशपिच्छे सांसद छन् । मन्त्री छन् । अनि सरकारी खर्च कसरी धानिन्छ ? संघीयताको नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काम मात्रै भयो ।

अहिलेका राजनीतिक पार्टीले संघीयता खारेज गर्न सक्दैनन् । न खर्च कटौती गर्न सक्छन् । त्यसैले जनता आफैं आन्दोलनमा उत्रिन लागेका हुन्। राजनीतिक दलहरु ‘नालायक’ हुँदा जनताको मनमा फेरिपनि राजा नै चाहिन्छ भन्ने कुराको छाप परेको छ।

चियापसल, चौतारामा सर्वसाधारण गफिरहेका हुन्छन्,‘पहिले एउटा राजा थिए, अहिले त सबै राजा भए । यी सबै राजालाई पाल्नुभन्दा एउटै राजालाई पाल्नु बेस ।

राष्ट्रप्रमुखदेखि वडाध्यक्षसम्मले तलबभत्ता खान्छन्। सरकारी गाडी चढ्छन्। अहिले हरेक वडामा राजा छन्। अनि जनताले कहाँबाट ल्याएर यिनीहरुलाई पाल्ने ?

जनताले तिरेको करले यिनीहरुको सेवासुविधा धान्न पुग्दैन्। विकासको त कुरा छोडौं। जनप्रतिनिधिहरु ‘लोभी’ हुँदा आज व्यवस्थामाथि औंला ठडिएको छ। हरेक जनतामा परेको एउटा छाप,‘हामी खाईनखाई कर तिर्ने अनि यिनीहरुचाँहि मोजमस्ती गर्ने।

२०५२ फागुन १ गते माओवादीले हतियार उठायो। १७ हजार नेपाली शहिद भयो । २०६२–६३ सालमा १९ दिन आन्दोलन हुँदा धेरै शहिद र अंगभंग भए । आज पनि ती अंगभंग नेपाली ज्यूँदा छन्।

देशको यो अवस्था देख्दा तिनका मन धुरुधुरु रुन्छ। यो व्यवस्था त्यति सजिलो आएको होइन् । कतिपय टुहुरा भए त कतिपयको कोख रित्तियो। यो व्यवस्था ल्याउन नेपाली जनताको ठूलो योगदान छ।

तर, नेताहरुले त्यो कुरा बिर्सिए । उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ मात्रै लागे । जसका कारण आज व्यवस्था नै संकटमा पर्यो । केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवालगायतको योगदानले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ । अहिले व्यवस्था बचाउन पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई मात्रै लागिपरेका छन् । २०६२–६३ को आन्दोलनका क्रममा ओलीले ‘ठेलागाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन्’ भनेका थिए।

उनले त्यसो भन्नुको तात्पर्य आन्दोलनले राजतन्त्र फ्ँयाक्न सम्भव छैन् भन्नु थियो । तर, त्यो सम्भव भयो। त्यही व्यवस्थामा रहेर ओली प्रधानमन्त्री बने । २०६४ सालमा ओलीले चुनाव हारे। त्यसपछि ओली, महेश बस्नेत र गगन थापा माओवादीको विरोधमा उत्रिए। एकअर्काको खुट्टा तान्नतर्फ लाग्न व्यवस्था नै संकटमा पर्यो। ओलीजस्ताकै कारणले बा र हजुरबुवा भन्नेहरु एकापसमा भिडँदै छन्।

व्यवस्था जोगाउन अब प्रचण्डले के गर्लान् ? हेर्न बाँकी छ । सहकारी पीडित, बैंक पीडित, व्यापार–व्यवसाय पीडित, लघुवित्त पीडित, मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान गरिदिने हो भने आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन् । त्यसैले अब प्रचण्ड ‘एक्सन’ मा जान जरुरी छ।