अर्थको असहमतिबीच ३ जहाज किन्न टेन्डर

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाजलगायतका सम्पत्ति जोड्ने अधिकार कानुनले दिएको छ । आर्थिक स्रोत भए मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन । तर, निगमले ‘तीन वटा जहाज खरिदको बोलपत्र आह्वान’ गर्दै जारी गरेको सूचनाले सार्वजनिक प्रश्न उठाएको थियो ।

किनकि, जहाज किन्न निगमसँग स्रोत छैन, अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन । सूचनामा अनौठो वाक्य लेखिएको थियो, ‘श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीज्यूको विशेष निर्देशन भएअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्न सक्ने ३ वटा साना जहाज खरिद गर्ने योजना ४५ दिनको म्याद दिई आरएफपी (बोलपत्र) आह्वान गरिएको छ ।

करिब तीन अर्बमा नयाँ तीन जहाज किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको निगमसँग न आफ्नै स्रोत छ न अर्थ मन्त्रालयले नै सहमति दिएको छ । जहाज खरिद गर्ने निगम सञ्चालक समितिको निर्णय पनि सर्वसम्मत हुन सकेन । ७ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव धनीराम शर्माले निगमको ‘संस्थागत पुनःसंरचना’ नभई जहाज थप्न नमिल्ने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखे ।

‘निगमको पुनःसंरचना नगरी विमान खरिद गर्न उपयुक्त देखिँदैन,’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘व्यवस्थापन सुधार गरेपछि मात्रै निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेर जहाज थप्नुपर्छ ।

निगमबारे विभिन्न कालखण्डमा भएका अध्ययनले पनि निगमको पुनःसंरचनाको विषयलाई सुधारको मुख्य विषय बनाएकाले अहिलेकै अवस्थामा निगम आर्थिक रूपमा बलियो हुन सक्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘चालु वर्षको बजेट व्यक्तव्यले पनि निगमको पुनःसंरचना भनेको छ । विभिन्न अध्ययनले पनि निगमलाई कम्पनी मोडलमा लाने, सेयर बाँडफाँट गर्ने भनेको छ । यी काम नगरी जहाज किन्नु हुँदैन । यो अर्थ मन्त्रालयको संस्थागत धारणा हो,’ सहसचिव शर्माले भने ।

४० वर्ष पुराना ३ ट्विन अटर विमानले निगमको व्यापार सुधार्न नसकेपछि आन्तरिक उडानमा निगमको उपस्थिति बलियो बनाउन भन्दै ०७१ सालमा तत्कालीन सरकारले अनुदान र ऋण गरी ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा ६ वटा चिनियाँ जहाज थपिदिएको थियो । ०७७ साउनसम्म निगमलाई उल्टै साढे दुई अर्ब हाराहारी थप नोक्सानी दिलाएपछि चिनियाँ जहाज सदाका लागि ‘ग्राउन्डेड’ भइसकेका छन् ।

६ चिनियाँ जहाजको दैनिक बिमा खर्च मात्रै कम्तीमा ४ लाख छ, अझ एउटा विमान दुर्घटनामा परेर क्षतिग्रस्त भइसकेको छ । चिनियाँ जहाजमा झन्डै साढे ७ अर्ब लगानी र साढे २ अर्ब सञ्चालन घाटासहित १० अर्ब नोक्सानी देखिएपछि दसैंअघि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसँग चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापनसहित व्यावसायिक योजना मागेको छ ।

समितिका सभापति राजकिशोर यादवका अनुसार, अबको बैठकमा निगमको समग्र आर्थिक अवस्थाबारे छलफल हुनेछ । ‘निगमको अवस्था कस्तो छ रु साना–ठूला जहाज चलाउन सक्छ या सक्दैन भनेर योजना माग गरेका छौं,’ सभापति यादवले भने । यी जहाजले थुपारेको आर्थिक दायित्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने टुंगो नगरी निगमले करिब तीन अर्ब रुपैयाँमा तीन जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

दुई न्यारोबडी र दुइटा वाइडबडी एयरबस खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका वित्तीय निकायबाट निगमले लिएको झन्डै ३४ अर्ब ऋण नियमित रूपमा तिर्न सकेको छैन । साँवा र ब्याज थपिँदा निगमको ऋण गत असारसम्म ४८ अर्ब पुगेको छ ।

यसमध्ये नागरिक लगानी कोषबाट लिएको १२ अर्ब ऋण साँवा–ब्याजसहित १७ अर्ब नाघेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा निगमले कसरी जहाज खरिद गर्न सक्छ,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल भन्छन्, ‘अहिलेकै अवस्थामा मलाई सरकारले ऋण दिलाउन दबाब दियो भने पनि कोष डिफल्टर निगमलाई ऋण उपलब्ध गराउन सक्दैन ।

क्यानेडियन जहाज निर्माता कम्पनी डी ह्याभिल्यान्ड एयरक्राफ्ट कम्पनीबाट बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै जहाज खरिद गराउन निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले वार्ता गरिरहेका थिए ।

यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने योजना बनेको थियो । ‘तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर जहाज खरिद गराउन पर्यटन मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र एकमत देखिएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसो त मन्त्री किरातीले सोझै ट्विन अटर खरिद गराउन समिति पनि बनाएका थिए । तर, यी योजना असफल हुने भएपछि अन्ततः फाइल निगममा फर्काएर निगमले आफैं निर्णय गरेको हो ।

दुर्गम क्षेत्रका आम जनताको ठूलो मागलाई सम्बोधन गर्न र हवाई ‘कनेक्टिभिटी बढाउन’ भन्दै निगमले फूलपातीको अघिल्लो दिन सञ्चालक समितिबाट जहाज खरिदको निर्णय गरेको थियो ।

फाइल फर्काउँदा पर्यटनले निगमलाई भनेको थियो, ‘सम्पत्ति जोड्ने अधिकार निगमकै ऐनले दिएकाले त्यहीँबाटै निर्णय गराउनू ।’ जहाज खरिदमा मन्त्रालयका कर्मचारी हच्किनुमा यसअघि तीन पटक खरिद भएका न्यारोबडी, चिनियाँ जहाज र वाइडबडीको खरिदमा भएको अनियमितता र त्यसले निम्त्याएको बबन्डरको डर पनि हो ।

‘यसअघि निगमका लागि खरिद भएका सबै १० जहाजको मुद्दा कि अख्तियारमा वा संसदीय समितिमा छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘पहिलेकै खरिद प्रक्रियाको विवादबाट किनारा नपाउँदै नयाँ जहाज खरिदमा अघि बढ्नु तर्कसंगत देखिएन । तर, मन्त्रीले जसरी पनि जहाज थप्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारी साथीहरू त्रसित भइरहे ।

जहाज खरिदका बेला भएका त्रुटिहरूको फेहरिस्त महालेखाको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष उठ्दै आएका छन् । लेखा समितिले कारबाही गर्न भनेका फाइल अख्तियारमा छन् । ‘यी विवाद नसुल्झाई गरिएको निर्णयले निगमको हित होलाजस्तो लाग्दैन,’ निगमका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो पटक स्रोत नै छैन । यो होहल्ला मात्रै हो ।

जहाज खरिदबारे निर्णय गर्ने निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीसँग सम्पर्क गर्दा उनले आफू बिरामी भएकाले बोल्न सक्ने अवस्थामा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

नयाँ जहाज खरिद गर्न न निगमले बजेटको जोहो गरेको छ, न सरकारको बजेटमा समेटिएको छ। यद्यपि, निगमले सरकारबाट उठाउनुपर्ने चार्टर भाडा, कोभिडमा कोरोनाको खोपलगायतका स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी, ओम्नीबाट लिनुपर्ने रकम, बिमाबाट प्राप्त रकमलगायतको बक्यौता डेढ अर्ब हाराहारी रहेको दाबी गरेको छ।

‘जहाज खरिद गर्न ३ अर्ब हाराहारी रकम चाहिने हो,’ निगम स्रोतले भन्यो, ‘डेढ अर्बको स्रोत हामीसँग छ । बाँकी निगमका नाममा रहेको सोल्टीको सेयर बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ।कान्तिपुरबाट