डिलाइट बहुउद्देश्यीय सहकारीमा ब्याजदर आतंक,यसरी ठगिदै बचतकर्ता र ऋणी
काठमाडौं। ललितपुरको जावलाखेल चोकमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको डिलाइट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले ब्याजदर आतंक नै मच्चाएको संस्थामा आवद्ध सर्वसाधारणहरुले बताउने गरेका छन्।
यस सहकारी संस्थाले पहिले पहिले गाउँघरमा हुने साहु महाजनले जस्तै ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर असुल्ने गरेको पिडीत ऋणीहरूले बताउने गरेका छन्। सहकारी विभागले जारी गरेको ब्याजदर अनुसार १६ प्रतिशत भन्दा धेरै लिन पाइने व्यवस्था नै छैन।
तर डिलाइट सहकारी संस्थाले विभागले जारी गरेको ब्याजदरको धज्जी उडाउदै मनपरी हिसाबले ब्याजदर असुली रहेको प्रमाणहरू अहिले छताछुल्ल भइरहेका छन्।
सोझा सिधा सर्वसाधारणहरुलाई ब्याजदर,सेवा शुल्क लगायतका विभिन्न शुल्क जोडेर लिदा ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिने गरेको संस्थाकै सदस्यहरुले गुनासो गरेका छन्।
एक संस्थाकी पीडित सदस्यले सहकारी विभागले तोकेको भन्दा धेरै बुझाएको प्रमाण समेत उपलब्ध गराएकी छन्। प्राप्त प्रमाण हेर्दा डिलाइट सहकारीले ऐन नियमको धज्जी उडाएको प्रष्ट हुन्छ। यो सहकारीले मनपरी गर्दा समेत अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन।
‘मैले यो सहकारीबाट ऋण लिएको छ,ऋण लिदा १६ प्रतिशतमात्रै भन्यो पछि ब्याजदर बढाएको बढायै गर्यो’ सम्पर्कमा आएका एक ऋणीले भने, हामीलाई यो सहकारीले लुटिरहेको छ, मैले विभिन्न शुल्कका नाममा ३६ प्रतिशत ब्याज तिर्दै आएको गुनासो गरेका छन्।
त्यस्तै बचतकर्ताहरू पनि बिच्लीमा परेका छन्, आधा पेट खाएर एक-एक रूपैयाँ जम्मा गरेका सर्वसाधारणहरुले न दशै,तिहार न छट् मनाउन पाए, उनिहरूले बचत गरे बाफत अहिले उल्टै सजाए भाेगी रहेका छन्। डिलाइट सहकारीका सञ्चालकहरू सहकारीमा ताल्चा लगाएर फरार भएपछि बचत कर्ताहरू बिच्लीमा परेका छन्।
नेपालीहरूकाे महान चार्ड दसैं र तिहार राम्राेसँग मनाउने आशका साथ बचतकर्ताहरूले सहकारीकाे गेट कुरेर बसे पनि सहकारी नखुलेपनि बचतकर्ताहरू रूदै घर फर्किएकाे एक जना बचत कर्ताले बताएका छन्।
यस्ताे बिचल्ली बनाउनेहरूकाे पनि कुनै दिन हाम्राे जस्तै दिन छिटै आउने छ भन्दै आँशु पुछेर फर्किएकाे बताएका छन्। उनले भने अहिले हाम्राे आँखामा आँशु छ तर कुनै दिन यस्ता पापीहरूकाे आखाँमा पनि यस्तै आँशु हुनेछ भन्दै आफ्नाे पीडा पाेखेका थिए। यस्ताे डिलाइट बहुउद्देश्यीय सहकारीकाे आतंक बन्द गरिनु पर्छ र बचतकर्ताहरूले आफुले खाइ नखाइ राखेकाे पैसा तत्काल फिर्ता गरिनुपर्छ।
त्यस्तै नेपालको संविधान २०७२ मा राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक विकास गर्ने, र आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएकाे छ।
त्यसभन्दा अघिको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि तीनखम्बे (सहकारी, निजी र सरकारी) अर्थ नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएकाे थियो। नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रले उल्लेखनीय स्थान ओगटेको हामी सबैलाइ जानकारी भएकै कुरा हाे।
वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रजातन्त्रपछि बनेको सहकारी ऐन, २०४८ लागु भएपछि नेपालमा सहकारीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको थियाे। त्यसमा मुख्यतया स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका कुरा थिए। सहकारीको सङ्ख्या बढेसँगै विकृति पनि सँगसँगै बढेको थियाे। त्यही विकृतिले अहिले बचतकर्ताहरूले दुख भाेगी रहेका छन्।
विकृतिलाई रोकथाम गर्न राज्यले बेलामौकामा नीतिगत संशोधन तथा कानुन संशोधन गरिएको पाइन्छ तर यसको पालना भने गरेकाे पाइदैन। सहकारी सञ्चालकहरूले गरिब जनताले एक एक रूपैयाँ जम्मा गरेर राखेपछि उनिहरूले अनियमित कार्य गरेर अपचलन गरेपछि अहिले बचतकर्ताहरूकाे बिचल्ली पारेका छन्।